काठमाडाैं । केही खुसी, केही निराशा, केही सफलता र केही असफलताका वास्तविक कथाहरूलाई इतिहासको दस्तावेज बनाउँदै वर्ष २०८० बिदा भएको छ । तथ्यांकको तराजुमा राख्ने हो भने बितेको वर्षले पनि नेपाली खेलकुदलाई खुसीभन्दा धेरै निराशा दिएको छ । सफलताको मातभन्दा धेरै असफलताले टाउको दुखाएको छ । संगठित भएर काम गर्नुको साटो विवादका अनेकौं केस्रा थपिदिएको छ ।
बितेको वर्षका स्मरण जस्तो भए पनि त्यो अब इतिहासमा दर्ज भइसक्यो । अब नेपाली खेलकुद पनि विगतमा घोत्लिनुभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । आजदेखि सुरु भएको नयाँ वर्ष २०८१ लाई बितेको वर्षको तुलनामा सुखद बनाउनुपर्छ । बढी सफल बनाउनुपर्छ । निराशा, असफलता र विवादका चाङ यतै बिसाएर अघि बढ्नुपर्छ । हिजो र आजमा धेरै फरक छैन, केबल पात्रो (क्यालेन्डर) मात्रै बदलिएको छ । अब यही पात्रोअनुसार खेलकुदमा सोच, संकल्प र परिणाम बदल्ने अठोट गर्नुपर्छ ।
नयाँ वर्षलाई सुखद, उपलब्धिमूलक र दीर्घकालसम्मका लागि खुसीको स्रोत बनाउने लामो यात्राको सही सुरुआत गरिहाल्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाली खेलकुदले मुख्य रूपमा नीति, नेतृत्व र निरन्तरतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसलाई मूलमन्त्र बनाएरै अघि बढ्नु नै नेपाली खेलकुद विकासको मार्गचित्र हुनुपर्छ ।
नीतिः
लामो समयदेखि नेपाली खेलकुद स्पष्ट नीतिको अभावमा कुहिरोको कागजस्तै रुमल्लिइरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरिने खेल नेतृत्वले आफूलाई ‘जंगबहादुर’ सम्झेर सर्वज्ञानी बन्ने समस्या भोगिरहेको छ ।
देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ । यहीअनुसार ऐन, नियम, कानुन र नीतिहरूमा पनि परिमार्जन भएका छन् । तर परिमार्जित ती ऐन, नियम र कानुनमा तिनै जंगबहादुरको धङधङी भेटिएको गुनासोहरू नेपाली खेलकुदमा व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ । पछिल्ला दिनका घटनाक्रमहरूले त्यसलाई धेरै हदसम्म प्रमाणित पनि गरिरहेको छ ।
प्रादेशिक ढाँचामा देश गएअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र राष्ट्रिय खेल संघहरूले कागजी रूपमै भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो कहीँकतै अनुभूति हुँदैन । केन्द्रीय परिषद नेतृत्व सात सयभन्दा बढी कर्मचारी लिएर आफूलाई मालिक ठान्दै गजधम्म छ । तीन सय हाराहारीमा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त भए पनि त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्दैन ।
ठीक विपरीत प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको नेतृत्व चिठी टाइप गर्न पनि कर्मचारी नभएको गुनासो पोखिरहन्छ । अर्कोतिर नीतिगत अस्पष्टताकै कारण कतिपय राष्ट्रिय संघहरूको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन नगरेर म्याद गुजारेका संघहरूमा ओलम्पिक खेल संघहरूकै बाहुल्य छ । संघको केन्द्रीय निर्वाचन गर्न प्रदेश परिषदको स्वीकृति अनिवार्य गराइँदा सात प्रदेशका सदस्यसचिवहरूको अनौठो खाले सिन्डिकेट यही वर्ष जन्मिएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद् भटाभट राष्ट्रिय संघ कब्जाको ‘मिसन’मा लाग्दा खेलकुदको मूल मर्म र लक्ष्य ओझेलमा परेका छन् ।
व्यक्तिले आफैं जग्गा किनेर बनाउन लागेको रूपन्देहीको एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट रंगशालाले एक वर्षमै आकार लिइसक्यो । चन्दा उठाएर बनाइन लागेको चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला अलपत्र पारेर छोडिएपछि सरकारले जिम्मा लिएको छ । कैलालीको फाप्लामा बनाउने योजनामा रहेको क्रिकेट रंगशालामा स्पष्ट नीतिको अभावमा झन्डै दस वर्षदेखि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
सुशासनको पक्षमा पनि स्पष्ट नीति नहुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेल संघहरू अनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबीच सधैं अविश्वास र स्वार्थको सम्बन्ध मात्र रहिरहेको छ । जसको कारण टिम भावनाअनुसार सबै मिलेर खेल विकासमा काम हुन सकेको छैन ।
सही खालको नीति नभएकै कारण बर्सेनि खेलकुद पूर्वाधारलाई छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसक्ने अनि दशकौंसम्म पनि सरकारले बनाउन सुरु गरेको एउटा रंगशाला वा कभर्डहल नबन्ने नियति नेपाली खेलकुदले भोग्नुपरिरहेको छ । तर पूर्वाधार बनाउन सकिने, खेल विकासमा खर्च गर्न सकिने खालको नीति बनाउने सवालमा ‘गफ’ दिए पनि गम्भीर भएर सिन्को भाँचिएको छैन ।
व्यक्तिले आफैं जग्गा किनेर बनाउन लागेको रूपन्देहीको एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट रंगशालाले एक वर्षमै आकार लिइसक्यो । चन्दा उठाएर बनाइन लागेको चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला अलपत्र पारेर छोडिएपछि सरकारले जिम्मा लिएको छ । कैलालीको फाप्लामा बनाउने योजनामा रहेको क्रिकेट रंगशालामा स्पष्ट नीतिको अभावमा झन्डै दस वर्षदेखि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
सरकारले आफैं गर्न लागेका निर्माण काम त कछुवा गतिमा छ । सरकारले बनाउने भन्यो भने ‘बन्दैन है’ भन्ने अविश्वास आम खेलप्रेमीमा हुन्छ । सन् २००६ मा बनाउन सुरु गरिएर अझैसम्म पनि तयार नभएको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला नेपाल सरकारको कार्य अक्षमताको एउटा उदाहरणमात्र हो ।
यसकारण नीतिगत रूपमा सुशासनको पक्षमा सबैको भूमिका र जिम्मेवारी अनि पुरस्कार र सजायको पारदर्शी व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । सबैले स्वायत्त रूपमा आफ्नो काम निर्वाध भएर गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । कुनै एक वा सात जंगबहादुरहरू मिलेर खेलभावना र खेल संघहरूको स्वायत्ततामा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्न नसक्ने नीति बन्नैपर्छ ।
यसैगरी पूर्वाधार बनाउने विषयमा पनि सबैभन्दा पहिला नेपाललाई कुन ठाउँ, कुन खेल, कुन स्तरको कति पूर्वाधार आवश्यक छन् ? भएका पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था के छ ? जस्ता विषयको वास्तविक स्क्यान गरेर आवश्यकताअनुसार कति नयाँ र कति भएकैलाई स्तरोन्नति गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि त्यसैको परिधिभित्र रहेर पूर्वाधारमा लगानी गरिनुपर्छ ।
पछिल्लो दुई दशकदेखि निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा आकर्षित गर्ने कुनै स्पष्ट नीति र योजना ल्याउन सकिएको छैन ।
पूर्वाधार निर्माणको मोडल पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । एक्स्ट्राटेक जस्तो व्यक्तिले पूर्ण रूपमा आफैंले लगानीमा गर्ने कि चन्दाको भरमा समाजसेवा गर्ने चितवनको जस्तो मोडललाई के गर्ने, मूलपानी जसरी सरकारले नै आफैं बनाउने कि सम्बन्धित खेलका संघहरूलाई बनाउन लगाउने पो हो कि वा फाप्लाजस्तो सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा गर्ने यात्रा अरू कुनै मोडलमा बनाउने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाइनुपर्छ ।
कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि त्यसमा व्यवसायीकरण अनिवार्य सर्त हो । ठूलो लगानीविना ठूलो सफलता कल्पना गर्न सकिन्न । सरकारको लगानीले मात्र कुनै पनि देशको खेलकुद धेरै अगाडि बढेको दृष्टान्त भेट्न गाह्रो छ । खेल विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढीभन्दा बढी भित्र्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
तर पछिल्लो दुई दशकदेखि निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा आकर्षित गर्ने कुनै स्पष्ट नीति र योजना ल्याउन सकिएको छैन । खेल नेतृत्व व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले खर्च गर्नैपर्ने व्यावसायिक सामाजिक दायित्व (सिएसआर)को पैसा खेलकुदमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्ने भन्ने रटान रटेकै भरमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्छ ।
नयाँ सोच र रचनात्मक चेतमा बिर्को लागेकाहरू सिएसआरको पैसा खर्च गर्न नपाएकै कारण खेलकुद निजी क्षेत्रसँग जोडिन नसकेको कुतर्क गर्दै हिँड्छन् । तर, यसमा गरिने प्रयाससँगै वैकल्पिक उपायहरू खोज्नेमा कुनै ध्यान छैन । अबको वर्षले जसरी भए पनि निजी क्षेत्रलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रभावकारी रूपमै नेपाली खेलुकदसँग जोड्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ ।
नेतृत्वः
नीति जस्तो बनाए पनि नेतृत्व सही हुन सकेन भने नतिजा सम्भव हुँदैन । त्यसकारण खेलकुदलाई अब विकासको राजमार्गमा हिँडाउने हो भने खेलकुद मन्त्रालयदेखि ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, प्रदेश खेलकुद परिषद, खेल संघहरू तथा कर्मचारी तहमा पनि नेतृत्व इमान्दार हुनु सबैभन्दा पहिलो सर्त हो ।
प्रत्येक खेल संघको केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला वा पालिकासम्मको नेतृत्वसँग खेलभावना हुनुपर्छ । खेलभावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता र इमान्दारी अनि दीर्घकालीन सोच भयो भने नेपाली खेलकुदको कायापलट हुन धेरै समय लाग्दैन ।
‘नेपाली खेलकुदमा राज्यको तर्फबाट लगानी भएन । यही कारण सफलता आउन सकेन’ भनेर खेल नेतृत्वले वर्षौंदेखि गनगन गरिरहेको छ । तर, यो पूर्ण सत्य होइन । आंशिक सत्यमात्र हो । लगानी कम भएर मात्रै होइन, भएको लगानीलाई खेल नेतृत्वले सही तरिकाले खर्च नगरेर नेपाली खेलकुदले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको हो ।
अधिकांश रूपमा अक्षम खेल नेतृत्वको भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, सुशासनको कमी, चरम राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेप तथा आपसी विवादका कारण भएको लगानी पनि सही ठाउँमा परेको छैन । खेल र खेलाडीको विकासका लागि गरिनुपर्ने लगानी पदाधिकारीको सुविधा र विदेश भ्रमणमा बढी केन्द्रित छन् ।
नेतृत्वको यस्तै नालायकीबाट दिक्क भएर निजी क्षेत्र खेलकुदप्रति चासो राख्न चाहँदैन । सरकारबाटै आउन सक्ने थप लगानी पनि दुरुपयोगको भयका कारण रोकिन्छ ।
लोकतन्त्रको सबभन्दा भुईंको आधार भनेको जवाफदेहिता हो । नेपाली खेलकुदमा पनि नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाइनुपर्छ । आफूले गरेका प्रत्येक काम र निर्णयप्रति उसलाई जवाफदेही बनाएर कठघरामा उभ्याउने हो भने धेरै समस्या आफैं सल्टिन्छ ।
फुटबलमा यही वर्ष अहिलेसम्म उपाधि जित्न नसकेको महिला र पुरुष दुवैतर्फ साफ च्याम्पियनसिप छ । जहाँ उपाधि जितेर नेपालले नयाँ इतिहास कोर्न सक्छ ।
तर, कठघरामा उभ्याउने सवालमा पनि एउटा जंगबहादुरलाई अर्को जंगबहादुरले केरकार गरेजस्तो हुनुभएन । त्यसका लागि पारदर्शी र न्यायोचित संयन्त्र तयार गरिनुपर्छ । खेलकुदमा अहिलेजस्तो राजनीतिक वा आर्थिक पहुँचका भरमा पद र जिम्मेवारी पाउने प्रथाले पदपूर्ति त होला तर परिणाम दिँदैन । पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र एउटा अर्धन्यायिक संयन्त्र हुनुपर्छ । जसले कर्मका आधारमा मूल नेतृत्वदेखि सबलाई कारबाही वा पुरस्कृत गर्न सकोस् ।
निरन्तरताः
नीति र नेतृत्व सही भएको अवस्थामा मैदानभित्रका खेल गतिविधिले सही रूपमा निरन्तरता पाउन सक्छन् । वर्ष २०८१ ले नेपाली खेलकुदमा सुनौलो इतिहास लेख्ने अवसर दिएको छ ।
यही वर्ष नेपालले पेरिस ओलम्पिक र पारालम्पिक २०२४ मा सहभागिता जनाउँदै छ । पारालम्पिक सहभागिताको इतिहासमै पहिलो पटक तेक्वान्दो स्टार पलेशा गोवर्धनले छनोट चरण पार गरेर पेरिसको एरिनामा उपस्थिति पक्का गरेकी छन् । यो उपस्थितिलाई नेपाली खेलकुदकै पहिलो ओलम्पिक पदकमा बदल्ने अवसर नेपाली खेलकुदसामु छ ।
दोस्रो पटक ट्वान्टी–२० क्रिकेट विश्वकपमा नेपालको सहभागिता पनि यही वर्ष हुँदै छ । पहिलो पटक छनोट भएर २०१४ मा खेल्दा नेपालको प्रदर्शन चित्तबुझ्दो मात्र थियो । यसपालि अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने विश्वकपमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शनका साथ नेपालले विश्व क्रिकेटमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति थप प्रभावशाली बनाउन सक्छ ।
फुटबलमा यही वर्ष अहिलेसम्म उपाधि जित्न नसकेको महिला र पुरुष दुवैतर्फ साफ च्याम्पियनसिप छ । जहाँ उपाधि जितेर नेपालले नयाँ इतिहास कोर्न सक्छ । एएफसी एसियन कपको छनोटमा राम्रो प्रदर्शन गरेर चौथो चरण पुग्न सक्छ । महिला फुटबलमा भएको अपार सम्भावनालाई न्याय गर्ने गरी कार्यक्रमहरू थालिहाल्न सकिन्छ । पुरुषतर्फ पनि रोकिएका लिग र अन्य गतिविधिलाई सही तरिकाले सुरु गरिनुपर्छ ।
एथलेटिक्स, बक्सिङ, कराते, कबड्डी, र्याफ्टिङजस्ता खेलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिएका स–साना उपलब्धिको आयतन बढाउन सकिन्छ । भलिबल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, टेबलटेनिस र टेनिसजस्ता खेलको सक्रियताबाट गुणात्मक उपलब्धि खोज्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साहसिक खेल योजना अघि सार्न सके त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लाभ लिन सकिने थुप्रै सम्भावना छ ।
र, यी सबका लागि मैदानभित्र सबै खेललाई वर्षभरी नै विज्ञानसँग जोड्दै व्यस्त बनाइनुपर्छ । नयाँ खेलाडी उत्पादनका लागि एकेडेमी र ट्रेनिङ सेन्टरहृको व्यवस्थित सुरुआत गरिनुपर्छ । प्रत्येक उमेर र तौल समूहमा निरन्तर प्रतिस्पर्धा गराएर खेलाडीलाई तिखारिरहनुपर्छ ।
यसो गर्न सकियो भने वर्ष २०८१ नेपाली खेलकुदका लागि सुनौलो बन्न सक्छ । अनि सुखद भविष्यका लागि आधार वर्ष बन्न सक्छ । शुभकामना !!
