नवौं राष्ट्रिय खेलकुद

राष्ट्रिय खेलकुदको चार दशकः सधै विवाद, सधै अनियमित

काठमाडौं । नेपाली खेलकुदको सवभन्दा ठुलो महोत्सव राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहाँसले चार दशक पूरा गरिसकेको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने उदघोषका साथ २०३८ सालमा सुरु भएको यो वृहत खेलमेलाले ४१ वर्षको उमेर पूरा गर्दा अहिलेसम्म २० संस्करण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर देशमा लगातार भइरहेका राजनीतिक परिवर्तन, खेलकुदलाई राज्यले दिने कम प्राथमिकता र खेल प्रशासनको कमजोर प्रतिवद्धताका कारण अहिलेसम्म नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुदका आठ संस्करण मात्र सम्भव भएका छन् ।

अन्तिम समयमा (३६ घण्टाअघि) पनि स्थगित भएको इतिहाँस विर्सने हो भने यसै साता पोखरालाई केन्द्र बनाएर गण्डकी प्रदेशमा नेपाली खेलकुदले राष्ट्रिय खेलकुदको नवौं संस्करणको औपचारिक सुरुआत गर्नेछ । यद्धपि पुरुष क्रिकेट अघिल्लो महिना नै सम्पन्न भइसकेको छ भने थप केही खेल असोज २८ को औपचारिक उद्घाटनअघि नै सुरु भइसक्ने छन् ।

दोस्रो पटक गण्डकी प्रदेशमा यही असोज २८ देखि कात्तिक तीन गते सम्म नवौं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद गर्नका लागि अन्तिम अवस्थाको तयारी भइरहेको छ ।

तत्कालिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) नेतृत्वले देशका विभिन्न भागका रहेका प्रतिभावान खेलाडीलाई एकै थलोमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शनको अवसर दिन राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाको सुरुआत गरेको थियो । जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई अब्बल देखाउन खेलाडीका लागि मात्र राष्ट्रिय खेलकुद महत्वपूर्ण थलो होइन, यो खेलकुद विकासको एउटा महत्वपूर्ण पाटो पनि हो ।

खेलाडीलाई वर्षौदेखि प्रशिक्षणमा गरेको मेहनतको उपलब्धी राष्ट्रिय स्तरमा जाच्ने उद्देयश्यका साथ २०३८ सालमा काठमाडौमा पहिलो पटक सुरु गरिएको राष्ट्रिय खेलकुदले आठ संस्करण सम्पन्न गर्दा दुई पटक काठमाडौं नै आयोजक रहयो भने नेपालगञ्जले पनि दुई पटक वृहत राष्ट्रिय खेलकुदका लागि देशभरका खेलाडी र खेलकर्मीलाई मध्यपश्चिममा आतिथ्य दियो ।

यसैगरी वीरगञ्ज, सुदूरपश्चिम, तत्कालिन पूर्वाञ्चल र पोखराले एक/एक पटक राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिसकेका छन् । तीन पटकसम्म उदेश्यअनुरुप दुई वर्षको अन्तरालमा भएको राष्ट्रिय खेलकुदको दोस्रो संस्करण २०४० मा पोखराले गर्यो भने २०४२ मा तेस्रो संस्करण विरगञ्जले गरेको थियो । त्यसपछि १३ वर्षसम्म हुन नसकेको प्रतियोगिताको चौथो संस्करण नेपालगञ्जले २०५५ सालमा आयोजना गर्यो ।

नेपालगञ्जपछि पनि राष्ट्रिय खेलकुदले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसपछि सुदूरपश्चिममा गर्ने निर्णय भएको पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद भौतिक पुर्वाधार अभावको बहानामा काठमाडौं सारियो, तथापि समयमा आयोजना हुन भने सकेन । पटक-पटक स्थगित गरिएको पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद पाँचौ पटक निर्धारण गरिएको मिति २०६५ मा काठमाडौमा थुप्रै विवादका बीच सम्पन्न भयो । अघिल्लो संस्करण भएको १० वर्षपछि पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद सम्भव भएको थियो ।

त्यसपछि पनि राष्ट्रिय खेलकुदले उद्देश्यअनुरुपको निरन्तरता पाउन सकेन । छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद पहिलो पटक २०६८ मा सुदूरपश्चिममा पुग्यो । धनगढीलाई केन्द्र बनाएर सम्पन्न भएको छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद त्यहाँको कमजोर पूर्वाधारका कारण केही आलोचित भयो भने राजनीतिक रुपमा पनि विवादमा पर्यो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा माओवादीको नेतृत्व रहँदा सुदूरपश्चिममा अन्य राजनीतिक दलले राष्ट्रिय खेलकुदको विरोधमा थुप्रै प्रदर्शन तथा लामो समय आन्दोलन गरेका थिए ।

पाँचौं संस्करणको आयोजना अधिकार खोसिए पनि लगत्तैको संस्करण तीन वर्षपछि सुदूरपश्चिममै पुग्नु सुखद पक्ष थियो । राष्ट्रिय खेलकुदको बहानामा प्रत्येक दुई वर्षमा देशका विभिन्न स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु २०३८ सालमा तत्कालिन राखेप नेतृत्वले यसको स्थापना गर्दा राखेको अर्को मुख्य उदेश्य थियो ।

निर्धारित समयमा गर्नबाट एक वर्षले चुके पनि राखेपले सुदूरपश्चिममा छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्दा पूर्वाधार विकासको उदेश्यमा भने धेरै काम ग¥यो । राष्ट्रिय खेलकुदकै कारण धनगढी रंगशाला विस्तार देखि महेन्द्र नगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण, कभर्डहलहरुको मर्मत तथा अन्य थुप्रै काम भएका थिए ।

त्यसपछि सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेलाडीहरुले अर्को पाँच वर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्यो । चार पटक विभिन्न बहानामा स्थगित भएको सातौं राष्ट्रिय खेलकुद २०७३ सालमा विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर तत्कालिन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रले अत्यन्तै दयनीय भौतिक पूर्वाधार र कमजोर व्यवस्थापनका बीच  सम्पन्न गर्यो ।

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको पालो पायो, तत्कालिन मध्यपश्चिमले । नेपालगञ्जलाई केन्द्र बनाएर मध्यपश्चिमले दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुद गर्दा पनि समयको अनुशासन पालना भएन । केन्द्रिय खेल प्रशासनभित्रको किचलो तथा समयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा घोषित मितिभन्दा एक वर्ष ढिलो गरि २०७६ सालमा मध्यपश्चिममा दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भयो ।

तर, नेपालगँञ्जजस्तो ठाउँमा बैशाखको प्रचण्ड गर्मीमा राष्ट्रिय खेलकुद गराएको भनेर आयोजकको चर्को आलोचना भएको थियो । यसका साथै निर्माण सम्पन्न भइनसकेका पूर्वाधारमा राष्ट्रिय खेलकुदका प्रतिस्पर्धा गराउँदा त्यसको आधिकारिकतामाथि पनि प्रसस्तै प्रश्न उठेका थिए ।

नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय खेलकुद हुँदा नै देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको थियो । तर आवश्यक कानुनहरु बनिनसकेका थिएनन् । राजनीतिक रुपमा प्रादेशिक संरचनाको घोषणा भए पनि त्यसअनुसारका संरचनाहरु तयार थिएनन् । नेपाली खेलकुदको मुख्य कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नै पुरानै संरचनामा थियो । त्यसैले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजक मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र थियो ।

अहिले नेपाली खेलकुद नयाँ राजनीतिक व्यवस्था व्यवहारमै लागु भइसकेको अवस्थामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको तयारीमा छ । त्यसैले स्वभाविक रुपमा यसपाली आयोजक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नभई गण्डकी प्रदेश बनेको छ । जवकि, व्यवहारिक रुपमा चाँही भनेजस्तो छैन । गण्डकी प्रदेश वास्तविकतामा आयोजक होइन, खाली नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकीमा हुन लागेको मात्र हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निहित छ । बजेट खर्च गर्ने देखि सबैखाले निर्णय तथा कामकाज पनि केन्द्रले काठमाडौंबाटै गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद त अन्य प्रदेश जस्तै आफ्नो टिम सहभागी गराउनेमै मात्र सीमित छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले प्रष्ट रुपमा यो सन्देश पनि दिइसकेका छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री राजिव गुरुङले पनि नवौं वृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रदेशको कुनै स्वामित्व नरहेको बारम्बार प्रष्ट पार्दै आएका छन् ।

पहिलो पटक प्रादेशिक संरचनामा हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुद फेरि पनि राजनीतिक रुपमा विवादभन्दा बाहिर छैन । आम निर्वाचनभन्दा ठीक एक महिनाअघि हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुद राजनीतिक तथा व्यवस्थापकीय विवादभन्दा पनि टाढा छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ । जवकि, सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेपाली काग्रेसले परिषदले गठबन्धनको मर्मअनुसार आफूहरुलाई आयोजनामा समावेश नगराएको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेको छ ।

प्रादेशिक स्तरमा टिम तयारी, छनोट प्रतियोगिता सञ्चालन तथा सहभागिता खर्च केन्द्रबाट नपाएको भन्ने गुनासो चर्को श्वरमा उठिरहेको छ भने केन्द्रले ‘देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले आयोजनामात्र केन्द्रले गर्ने, बाँकी तयारी, छनोटलगायतका सब काम प्रदेशले आफै स्रोत जुटाएर गर्नुपर्ने’ भन्दा सरकारभित्रकै निकायहरुबीच समन्वय र छलफलको कमी प्रष्टिएको छ ।

नेपाली खेलकुदको सबभन्दा ठूलो मेला आफैमा जति समस्याग्रस्त भए पनि विशेष उर्जाका साथ सात प्रदेश, तीन विभागीय टोली (नेपाली सेना, नेपाल पुलिस र नेपाल एपिएफ) तथा गैह्र आवासीय नेपालीहरुको संस्था (एनआरएनएं)का गरि ११ टोलीका झण्डै १० हजार खेलाडीले विभिन्न ३६ खेलमा चार सय सात स्वर्ण पदकका लागि गण्डकीका विभिन्न मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।