काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले विद्रोहको रूप लिएपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिले देशमा सरकारमात्र फेरिएको छैन । मानिसहरूको सोच्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आएको छ ।
भ्रष्टाचार, वेथिति, विसंगति, कुशासन र आम नागरिकमाथि राज्यबाटै हुने अन्यायविरुद्धमा आह्वान गरिएको आन्दोलन दौरान देखिएका लुटपाट र अराजक गतिविधिबाट एकाथरी मानिसमा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । ठूला नेताहरू भ्रष्ट भए भनेर आन्दोलन गर्ने क्रममा आफूले चाहिँ मौका पाउँदा एउटा स्याउको दाना पनि नछोड्ने प्रवृत्ति आम नागरिकमा देखिनु साँच्चै निराशाजनक नै थियो ।
भ्रष्टाचार नेतृत्व तहमा मात्र होइन, मौका पाउँदा कसैले पनि छोड्दैन भन्ने भाष्य स्थापित भयो । नेताका घरमा आक्रमण हुँदा सेफ फुटाएर पैसा चोर्नेदेखि भाटभटेनी सुपर स्टोरबाट रक्सीका बोतलदेखि स्याउसम्म नछोड्ने आन्दोलनकारीको व्यवहारले त्यही भनिरहेको थियो । नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भनिरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार ग्रासरूटमै छ भन्ने प्रमाणित भइरहेको थियो ।
आदर्श नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको र जान्नेलाई छान्ने दलका मुख्य नेता रवि लामिछाने र उनका अनुयायीले पनि जेल तोडेर भाग्ने अवसरका रूपमा आन्दोलनलाई लिँदा वैकल्पिक राजनीतिमाथिको विश्वास पनि एकाएक गर्लम्म भयो । रविलाई अरू १५ हजार हाराहारीका कैदीले पछ्याउँदा देशभरका जेल खाली भए । अनि विभिन्न देशबाट नेपालीलाई भिसा नदिने घोषणाको लर्को सुरु भयो । एउटा गम्भीर र चिन्तनशील मानिसलाई उदास बनाउन यस्ता घटनाहरू पर्याप्त थिए ।
तर, जेनजी आन्दोलनको प्रभावलाई यत्तिमै मात्र सीमित गर्न मिल्दैन । यो त आन्दोलनको एउटा पाटो मात्र हो । आन्दोलन भनेको भिड हो । भिड कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन । भिडले जे पनि गर्न सक्छ । विगतमा नेपालमै भएका र विश्वका अन्य आन्दोलनहरूलाई पनि नियाल्दा भिड अनियन्त्रित नै देखिन्छ । भिड अराजक नै देखिन्छ । यसकारण जेनजी आन्दोलनलाई पनि यसको सुरुआती भावना र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा सकारात्मक नजरले हेर्नुपर्छ ।
ठूलो रक्तपातपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारका अन्य मन्त्रीहरू पनि गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू नै छन् ।
जेनजी आन्दोलनको भावना भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन र न्यायपूर्ण राज्यको स्थापना थियो । यही भावनाका साथ सुरु भएको आन्दोलनले यथास्थितिवादी पुरातन राजनीतिक नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेर नयाँ नागरिक सरकार स्थापना गर्न सक्नु यसको उपलब्धि हो । ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउने, देशमा सुशासन स्थापना गर्ने, आम नागरिक साँच्चिकै न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने, आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन तथा आन्दोलनकारी र घुसपैठ गर्नेहरूबाट भएका अराजक गतिविधिको छानबिन गरी कारबाही गर्ने म्यान्डेटका साथ नयाँ सरकार बनेको छ ।
ठूलो रक्तपातपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारका अन्य मन्त्रीहरू पनि गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू नै छन् । राजनीति बेइमान भयो भनेर त्यसलाई ठिक गर्न बनेको सरकार भएकाले कम्तीमा ६ महिनाको आयु लिएर आएको सरकार इमान्दार र आफ्नो म्यान्डेटमाथि प्रतिबद्ध हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन र न्याय स्थापनाको आशा यो सरकारबाट स्वाभाविक विषय हो ।
पक्कै पनि नयाँ परिवर्तनबाट राज्यका सबै अंग र क्षेत्रहरू आशावादी छन् । किनकि भ्रष्टाचार र कुशासनबाट सबै क्षेत्र आक्रान्त थिए । अब नयाँ सरकार स्थापनासँगै प्रत्याभूति हुने गरी सुशासनको आरम्भ थालिँदा अन्य क्षेत्रजस्तै खेलकुदले पनि आशा गर्नु अस्वाभाविक होइन । जेनजी भनेको १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहको पुस्ता हो । यो भनेको खेलकुदमा आफै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने उमेर समूह हो । आफै नखेले पनि खेलकुदलाई निकै लगावसाथ पछ्याउने उमेर समूह हो ।
यही उमेर समूहको अभियान वा यिनको आवरणमा कसैले चलाएको योजनाबाट भएको परिवर्तन भएकाले यसमा सबैभन्दा बढी अधिकार यही पुस्ताको रहन्छ । यस अर्थमा भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिति–विसंगति र अधिनायकवादी चरित्रमा राजनीतिभन्दा धेरै माथि रहेको खेलकुदमा परिवर्तनको सकारात्मक हस्तक्षेप पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी आवश्यक छ ।
खेलकुदमा कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण सिर्जित समस्या यति धेरै छन कि तिनको चर्चा एउटा लेखबाट सम्भव हुँदैन । सयौं पृष्ठको पुस्तक नै पनि त्यसलाई अपर्याप्त हुन सक्छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बृहत राष्ट्रिय खेलकुदले कहिल्यै नियमितता पाउन सकेको छैन । त्यसलाई समयको अनुशासनमा ल्याउनु छ । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि चलेको ओलम्पिक कमिटी विवादले नेपाली खेलकुदलाई फस्टाउनबाट रोकिरहेको छ । त्यसमा पनि स्थायी र दीर्घकालीन समाधान खोज्नु छ ।
फुटबलमा मेरुदण्डको रूपमा लिइने लिग हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय टिमले आफ्ना घरेलु खेलसमेत विपक्षीको मैदानमा गएर खेल्नु परिरहेको छ । विश्वमै आफ्नो मैदान नहुने एकमात्र देशका रूपमा नेपालको बदनाम भइरहेको छ । कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यी सबलाई व्यवस्थित गर्नु छ । क्रिकेट भित्रका कानुनी विवादलाई समाधान गर्नु छ ।
मन्त्रिमण्डल सदस्यको संख्या ११ भन्दा बढी नहुने अपेक्षा गरिएको बेला ८ मन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि खेलकुदमा छुट्टै मन्त्रालय घोषणा भइसकेको छैन ।
पदाधिकारीको झोलामा सीमित संघहरूलाई साँच्चिकै खेल, खेलाडी र राष्ट्रको अधीनमा ल्याउनु छ । सीमित पदाधिकारीको स्वार्थको घेराभित्र साँघुरिँदा नेपाली खेलकुद अकल्पनीय अधिनायकवादको सिकार भइरहेको छ । त्यसलाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्नेछ । देशभित्र भविष्य सुनिश्चित नदेखेर राज्यले लामो समयसम्म लगानी गरेका राष्ट्रिय स्तरका सयौं खेलाडी विदेसिने क्रम प्रत्येक दिन बढ्दो छ । नेपालमै सम्भावना देखाएर यो क्रम तुरुन्त रोक्नु छ । जनसंख्याको ठूलो र गतिशील हिस्सा ओगट्ने युवाका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नु छ । यसकारण जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले खेलकुदलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको सारमा जाने हो भने उनी स्वयंले धेरै आशावादी नहुन आह्वान गरिसकेकी छन् । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनमा प्रतिबद्ध प्रयास गर्ने उनको भनाइबाट सरकारको ध्यान ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर विदा हुने सोचमै केन्द्रितजस्तो देखिन्छ । यसबीचमा केही लोकप्रिय निर्णय गरेर जेन–जी आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेको देखाउने योजनामा सरकार रहेको उसका क्रियाकलापले देखाइसकेको छ ।
मन्त्रिमण्डल सदस्यको संख्या ११ भन्दा बढी नहुने अपेक्षा गरिएको बेला ८ मन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि खेलकुदमा छुट्टै मन्त्रालय घोषणा भइसकेको छैन । सामाजिक सञ्जालकै चर्चा नै आधार मान्ने हो भने खेलकुदले छुट्टै मन्त्री पाउने सम्भावना निकै न्यून छ । कुनै अर्को मन्त्रालयलाई नै खेलकुद पनि हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइने आफूलाई सरकार निकट बताउने एकथरी स्रोतको अनुमान छ । त्यस्तै अर्काथरी भने जेन–जीको सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष चासो रहने भएकाले त्यो उमेर समूहको भावना सम्बोधनका लागि पनि खेलकुदलाई वर्तमान सरकारले विशेष महत्वका साथ लिएको दाबी गर्छन् ।
उनीहरूका अनुसार मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा खेलकुदले छुट्टै मन्त्रालय पाउनेछ । छुट्टै मन्त्रालय नै व्यवस्था नगर्ने हो भने खेलकुदमा सुशासनको प्रयास फिक्का हुन सक्नेमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डलका अन्य सदस्यहरू तथा सरकार गठनमै प्रभाव राख्ने अभियन्तासमेत सचेत रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । पक्कै पनि खेलकुदलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्ने छुट्टै मन्त्रालय र मन्त्री नभए परिवर्तनको अनुभूति कम्तीमा यो क्षेत्रले गर्न पाउने सम्भावना न्युन रहन्छ । तथापि सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धमा खुट्टा टेक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
सरकारले आम नागरिकलाई त्यसको अनुभूति गराउने हो भने सबैभन्दा पहिला युवा वर्गको प्रत्यक्ष चासोमाथि सम्बोधन गर्नुपर्छ । जसबाट देशले सही बाटो समाएको सन्देश प्रवाहमा सबैभन्दा गतिसिल उमेर समूह आफै लाग्नेछ । त्यो भनेको खेलकुदमा सुशासन स्थापनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यस कारण सरकारले खेलकुदमा पनि सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यहाँभित्रको भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगति अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिनु जरुरी छ । त्यसको पहिलो पाइला भनेको सरकार विस्तारको क्रममा खेलकुद समेट्नु हो ।
