विक्रम सम्वत २०१५ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद तथा स्वास्थ्य परिषदको नामवाट स्थापना भएको संस्था २०१७ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा रुपान्तरित भयो ।
नेपालमा खेलको इतिहासलाई हेर्दा स्पष्ट नीति उद्देश्य, लक्ष्य र योजनासहित कार्य भएको अवस्था देखिदैन । सन् २००७ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले स्पष्ट भिजन, मिसन र लक्ष्य सहित खेललाई पाँच वटा समूहमा वर्गिकरण गरी भिजन २०२० को कार्ययोजना सहित विकासको पहल सुरु गरेको इतिहास छ । त्यसपछि स्कुल टु ओलम्पिक भन्ने योजना सहित विकासको पहल भएको पाइन्छ ।
तर दुवै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेनन् । फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा नेपालको खेलकुदले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । ।
वर्तमान खेलकुदको संरचना
विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा खेलकुदको संरचना पनि एकात्मक नै थियो । नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद थियो भने परिषद मातहत पाँच वटा क्षेत्रीय खेलकुद र ७५ वटा जिल्ला खेलकुद तथा त्यसको मातहत स्थानीय निकायसम्म गठन गर्ने प्रावधान थियो ।
हाल संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि राज्यको पुर्नसंरचना गरी देश संघात्मक राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण भइसकेको छ । जसअनुसार केन्द्रमा संघीय सरकार सबै सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार र सात सय ५३ स्थानीय तह (६ वटा महानगर, ११ वटा उपमहानगर, २७३ वटा नगर र ४६० गाउँपालिका)मा स्थानीय सरकार छन् ।
राज्यको प्रशासनिक व्यवस्था जसैगरी खेलकुदमा पनि पुर्नसंरचना भएको छ । जसअनुसार संघमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ । सात प्रदेशमा प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालय/खेलकुद मन्त्रालय मातहत प्रदेश खेलकुद परिषद र प्रदेश खेलकुद परिषद अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार स्थानीय तहको मातहत स्थानीय खेलकुदको संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही संरचना अनुसार नै राष्ट्रिय खेल संघहरुले दर्ता र आवद्धता गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) मातहत नेपाल ओलम्पिक कमिटी रहने व्यवस्था छ । जुन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आवद्धता रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संरचना अनुसार तीन वटा तहको सरकारको छुट्टा छु्रट्टै ऐन नियम र योजना रहने हुँदा खेलकुदले राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सफल बनाउने गरी नीती र योजना तयार गर्नु आवश्यक छ ।
खेलकुदको महत्व र भुमिका
वर्तमान विश्व परिस्थितिमा खेलकुदको भुमिका परिष्कृत हुदै गइरहेको छ । विगतका समयमा खेलकुद ‘प्रतियोगिता र स्वास्थ्यको लागि’ भन्ने सिमित अवधारणा थियो । त्यो दिन प्रति दिन परिष्कृत हुदै गइरहेको छ ।
राष्ट्रको गौरव बढाउन, शारिरिक तथा मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त हुन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, भाइचारा सम्बन्धको विकास गर्न, लैंगिक समानता कायम गर्न, अनुशासन कायम गर्न, सामूहिक भावनाको विकास गर्न, शान्ति स्थापना गर्न, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धी गर्न, र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न जस्ता उद्देश्यहरुमा खेलकुदको भुमिका भहत्वपूर्ण हुदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नको लागि खेलकुदको भुमिकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । २१औं सताव्दीको चरणमा विश्वव्यापी रुपमा खेलकुदको विकास तिब्र गतिमा भइरहेकोछ । खेलाडीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा पनि निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तर विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको खेलकुद विकासको अवस्थामा भने ठूलो अन्तर पाइन्छ ।
विगतका समयमा जस्तो सामान्य पूर्वाधारमा तालिम र प्रतियोगिता आयोजना गरिने नभइ अचेल उच्च प्रविधीमा आधारित पूर्वाधारमा तालिम र प्रतियोगिता हुन थालेको पाइन्छ । यही कारण अहिलेको युगमा खेलकुद विकासको लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्दछ । हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको राष्ट्रले प्रष्ट नीति र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान सक्यौं भनेमात्र अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
खेलको प्राथमिकता
आजको युगमा खेलकुदको भूमिका बहुआयामीक भए पनि विकासको मापन राष्ट्रिय गौरव अर्थात अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले प्राप्त गर्ने सफलताको आधारमा नै गरिन्छ । विश्व स्तरमा, एसिया स्तरमा, दक्षिण एसिया स्तरमा र विभिन्न खेलका च्याम्पियनसिपहरुमा नेपाली खेलाडीले पदक प्राप्त गरी सफलता हासिल ग¥यो भने सवै नेपालीले राष्ट्रको गौरव वृद्धी भएको अनुभुति गर्छ र सरकारले पनि खेलकुदमा लगानी बृद्धी गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन्छ ।
राष्ट्रको गौरव बृद्धी गर्ने कार्यमा सफलता हासिल गर्न हाम्रो जस्तो आर्थिक हिसावले सीमित लागानी भएको राष्ट्रले स्पष्ट नीति, योजना र अभियान संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशमा खेलिने, जती पनि खेलहरु छन्, त्यसलाई खेलको प्रकृती र विकासको सम्भावनाको आधारमा विभिन्न समुहमा वर्गिकरण गर्न आवश्यक छ ।
उक्त कार्य राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्नु पर्दछ । सोही वर्गिकरणको आधारमा राष्ट्रको गौरव बढाउन सक्ने विकासको प्रचुर संभावना भएका खेलहरु पहिचान गरी पहिलो प्राथमिकतामा सुचिकृत गर्नुपर्दछ । सोही प्राथमिकताको आधारमा खेलकुद विकासको नीति र योजनाहरु तयार गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको सुचिमा परेका खेलहरुको आधारमा प्रत्येक प्रदेश खेलकुदले पनि आफ्नो प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, सामाजिक बनोट र विगतका खेलकुदमा प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई आधार मानी पहिलो प्राथमिकतामा रहेको खेलको सुचि निर्धारण गर्नु पर्दछ । उक्त प्राथमिकताको आधारमा सम्बन्धीत प्रादेशिक खेलकुदले आफ्नो खेलको विकासको नीति र योजना तयार गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेश खेलको प्राथमिकताको आधारमा सम्बन्धी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला खेलकुद, स्थानीय तह र विद्यालय तथा क्लवहरुले विकासको नीती, योजना र कार्यक्रम तयार गर्न आवश्यक छ । ‘सय थरी बाजा एउटै ताल सय थरी गोडा एउटै चाल’ भन्ने गीतको लय जस्तै राष्ट्रको प्राथमिकतामा रहेको खेलमा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
नेपालले वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युगमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्न सक्ने खेलाडी तयार गर्न सक्नेछौं । खेलको प्राथमिकताको आधारमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उपकरण, तालिम, प्रतियोगिता र खेलाडीलाई सुविधा लगाटत आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।
खेलाडीले १२ महिना निरन्तर तालिम गर्ने सुविधा पाउन सकेका छैनन् । खेलको प्रकृतिअनुसार पूर्वाधार देशका अधिकांश ठाउँहरुमा छैन । प्राय जसो नीति निर्माणको तहमा रहेका व्यक्तिहरुको सोचाइमा ‘खेलको विकासको लागि, अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला र बहुउदेस्सीय कभर्डहल निर्माण गर्न पर्छ’ भन्ने पाइन्छ । तर यो सम्भव छैन । र, आवश्यक पनि होइन ।
तर आवश्यक छलफल गरी प्राथमिकताको आधारमा खेल विकासको लागि चरणवद्ध रुपमा पूर्वाधार निर्माणको नीति र योजना तयार गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले टिम तयारीको लागि, राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरुको लागि केन्द्रिय खेल प्रतिष्ठान/तालिम केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रदेश खेलकुदले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आफ्नो खेलको प्राथमिकताको आधारमा सम्बन्धित खेलको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसैगरी प्राथमिकताको आधारमा प्रादेशिक खेल प्रतिष्ठान/तालिम केन्द्र व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसै गरी क्रमैसँग प्रदेश खेलकुदले प्रादेशिक स्तरका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै जाने नीति र योजना तयार गर्नु पर्दछ ।
खेलको प्राथमिकताको आधारमा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा सम्भव भए सम्म छुट्टाछुट्टै (उदाहरणको लागि कराँते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, जुडो, टेबलटेनिस लगायत) पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्दछ । जसको लगानी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देस्सीय कभर्डहल बनाउने खर्च भन्दा पचासौं गुणा कम हुन्छ । जुन तत्कालै निर्माण गर्न सम्भव पनि छ ।
भलिबल राष्ट्रिय खेल भएको हुँदा त्यसको विकास, खेल क्षेत्रको जिम्मेवारी भित्र नै पर्दछ । खेलकुद सवैको लागि भन्ने अवधारणा सहित खेलकुदको बहुआयामिक उपलब्धिको पक्षलाई ध्यानमा राखी लगानीको अवस्थाको आधारमा अन्य खेल विकासका नीति तथा योजनाहरु तयार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको खेल विकासको चित्र पिरामिडको आकारमा तयार गर्न सकिन्छ ।
(नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्यसचिव श्रेष्ठले गत साता भएको स्पोर्टस लिडर्स समिटमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश)
