काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले अघिल्लो साता घोषणा गरे, ‘यो अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटी विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गर्नेछौं । त्यसका लागि हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं ।’
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को सत्ता आफूअनुकूल पार्न लामो समयदेखि दाउ खोजिरहेका मन्त्री चौधरीकै कुरा मान्ने हो भने उनी अहिले नयाँ एनओसी गठनको अन्तिम तयारीमा छन् ।
केही दिनअघि खेलकुदमन्त्रीसहितका खेल पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ एनओसी बनाउन निर्देशन दिएको हल्ला चलाइएको छ । यही कारण मन्त्री चौधरीको आँट चुलिएको पनि बताइन्छ ।
स्वयं प्रधानमन्त्री ओली पनि एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एसका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले एनओसी बागडोर सम्हालेकोमा खुसी थिएनन् । प्रत्येक पटक चुनावबाटै श्रेष्ठलाई रोक्न एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत प्रयास गरेको चर्चा नचलेको होइन ।
अझ विधान नै संशोधन गरेर श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल पनि एनओसीमा नेतृत्व लिएपछि ओली र उनका कार्यकर्ताहरू थप बिच्किएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । त्यसमाथि अदालतको ‘स्टे अर्डर’का बावजुद एनओसीको साधारणसभा गरिएको भन्ने सरकारी जिकिरले श्रेष्ठ विरोधी तथा एनओसी नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राखेर असफल भएकाहरूको घाउ अझ गहिरो हुनु स्वाभाविक थियो ।
सबै तयारी भइसक्नाका बावजुद अघिल्लो वर्ष सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मन्त्री चौधरीकै कारण पटक पटक मिति सारेर पनि हुने नसकेको प्रस्ट छ ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले एनओसीको च्याप्टरबाट जीवनराम श्रेष्ठको नाममा सधैंका लागि इरेजर लगाउन त्यस्तो निर्देशन दिएको हुनसक्छ । तर एनओसीको विषयमा आन्तरिक छलफलमा निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै तथा त्यही छलफलमा पनि चर्को स्वरमा महत्वका साथ १०औं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीबाट खेलकुदमा गर्नुपर्ने कामका लागि निर्देशनहरूको लामै सूची लिएर फर्किएका खेलकुद मन्त्रीले त्यसको केही दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर एनओसी पुनर्गठन गर्ने विषयलाई चर्को स्वरमा उठान गरे ।
सबै तयारी भइसक्नाका बावजुद अघिल्लो वर्ष सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मन्त्री चौधरीकै कारण पटक पटक मिति सारेर पनि हुने नसकेको प्रस्ट छ । यही विषयलाई लिएर उनकै दल नेपाली कांग्रेसका खेलकुदमा सक्रिय कार्यकर्ताहरूले समेत मन्त्री चौधरीविरुद्ध पार्टी कार्यालयमा नारा–जुलुस गरेका थिए ।
प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश पुग्दै गर्दा सबै तयारी भए पनि चौधरीकै कारण हुन सकेन । नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो महोत्सवका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट त्यत्तिकै खेर गयो । फेरि यसपालि पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेटमा राम्रै व्यवस्था गरेका छन् । यसपालि समयमै गर्न नेपाली खेलकुद संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, मन्त्री चौधरी पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्राथमिकतामा राष्ट्रिय खेलकुदभन्दा पनि एनओसीको राजनीति माथि रहेको सन्देश फुकिरहेका छन् ।
सधैं आइओसीले एनओसीकै पक्ष लिइरह्यो । सरकार पराजित भइरह्यो, एनओसीले जितिरह्यो अनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमेलाको समयमा त्यही एनओसीसँग आत्मसमर्पण गरेर नेपाली खेलाडी सहभागी गराइरहनुपरेको थियो ।
उसै पनि एनओसीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । जसमाथि सरकारले त्यो पनि मन्त्रीकै तहबाट आउने प्रतिक्रियाहरू स्वाभाविक मान्न सकिन्न । अझ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)ले पनि पर्याप्त समय लिएर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको वर्तमान एनओसी कार्यसमितिलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नु थप पेचिलो बन्न सक्छ ।
इतिहासमा पनि सरकारले यस्तै गरी थुप्रै पटक एनओसी मुद्दामा गठन-पुनर्गठनको अभ्यास नगरेको होइन । आइओसी मान्यताप्राप्त कमिटीलाई अवैधानिक बिल्ला भिराएर बैंक खाता रोक्कादेखि कार्यालय कब्जामा लिने काम पनि गरिएकै थियो । आइओसी र ओसिएमा आफ्ना तर्कहरूसहित पत्राचार पनि भएका थिए । तर, एनओसीजस्तो एउटा सामान्य स्वायत्त संस्थाविरुद्ध सरकारले छेडेको लडाइँले कहिल्यै सफलता हासिल गरेन ।
सधैं आइओसीले एनओसीकै पक्ष लिइरह्यो । सरकार पराजित भइरह्यो, एनओसीले जितिरह्यो अनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमेलाको समयमा त्यही एनओसीसँग आत्मसमर्पण गरेर नेपाली खेलाडी सहभागी गराइरहनुपरेको थियो । मन्त्री अहिले पनि असफल सिद्ध भइसकेका यिनै सब हतकण्डा अपनाइरहेका छन् । खाता रोक्का र कार्यालय कव्जाबाट अझ एक कदम अगाडि बढेर उनले यसपाली एनओसीका पदाधिकारीहरुलाई विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाएका छन् ।
इतिहास जीवित छ । यथार्थ मेटाउने सबैखाले असन्तुष्ट प्रयासहरू सधैं फेल भएका तथ्य कायम छन् । कम्तीमा खेलकर्मी र खेलकुदलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको सम्झनामा सरकारले एनओसीसँग लज्जाजनक हार भोग्नुपरेका ती लडाइँहरूका प्रत्येक दृश्य कैद छन् । अनि हिजो एनओसीको सत्तामा हुँदा सरकारको सत्तोसराप गर्ने तर अहिले हिजो आफैंले उचालेको ‘ओलम्पिक चार्टर र ओलम्पिक मुभमेन्ट’को नाराविपरीत सरकारलाई उचालिरहेका अनुहारबारे पनि नेपाली खेलकुदले मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
नेपाली खेलकुदमा एउटा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कामको सूची निकै लामो छ । तर, मन्त्री चौधरीको प्राथमिकतामा यस्ता कुनै पनि कुरा छैनन् ।
यी सब दृश्यका बीचमा मन्त्री चौधरी अरूकै स्वार्थहरूको भारी बोकेर असम्भवप्रायः गन्तव्यको खोजीमा भौंतारिइरहेका एक निरीह सिपाहीजस्तो देखिइरहेका छन् । एउटा यस्तो सिपाही जसलाई आफूले लड्न लागेको युद्धबारेमा कुनै जानकारी छैन । प्रतिद्वन्द्वीको शक्ति र युद्धको अर्थ बुझेकै छैनन् । छ त केवल आज्ञाकारीझै देखिएर आफ्नो अल्पज्ञानलाई दिग्भ्रमित पारेर हार्ने युद्धमा धकेलिन उक्साइरहने स्वार्थ समूहले भरिदिएको भ्रममात्र ।
हो, एनओसी मुद्दामा मन्त्री चौधरीका प्रतिक्रियाहरूले निकै चर्को स्वरमा यस्तै भनिरहेका छन् । मुखैमा आइसकेको एसियन युथ गेम्समा नेपाली खेलाडीको सहभागिता पक्का गर्ने विषय, मिसन २०२६ भनेर वर्षौंदेखि तयारीमा राखिएका खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाउन जापान एसियाडमा भाग लिने निश्चित गर्ने विषय अनि राष्ट्रिय खेलकुदजस्ता नेपाली खेलकुदले उच्च महत्व दिनुपर्ने विषयमा हचुवा कुरा गर्दै एनओसी विघटनको एकोहोरो रटान दिँदा ‘मन्त्री चौधरीलाई खेलकुदले लिनुपर्ने बाटो, प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय र नेपाली खेलकुदको वास्तविक चित्र नै थाहा छैन । अनि उनमा साँच्चै आफ्नो दल, आफ्नो गुट, आफ्नो समूह र आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपाली खेलकुदका लागि केही गरौं भन्ने हुटहुटी छैन’ भन्ने नै बुझिन्छ ।
नेपाली खेलकुदमा एउटा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कामको सूची निकै लामो छ । त्यसमाथि पनि तत्काल गर्नुपर्ने कामै धेरै छन् । पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतका विषय छन् । खेलाडी उत्पादनका लागि एकेडेमी तथा ट्रेनिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्नुछ । भएको एउटा रंगशालाले फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुमाइसकेको छ । त्यसलाई पुनः हासिल गर्नुछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरू निरन्तर र वैज्ञानिक तबरबाट हुने ग्यारेन्टी गर्नु छ । विद्यालय तथा सामुदायिक खेलकुदको अवधारणा स्थापित गर्न ढिला भइसक्यो । भविष्य अत्यासलाग्दो देखेर खेलाडीहरू विदेसिने क्रम प्रत्येक दिन बढ्दो छ । यसलाई रोक्न नेपालभित्रै खेलकुदमा लाग्नेहरूको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित देखाउन सक्नुपर्ने छ । त्यसका लागि खेलकुदलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नु छ ।
तर, मन्त्री चौधरीको प्राथमिकतामा यस्ता कुनै पनि कुरा छैनन् । उनी त नेपाली खेलकुदमा तत्काल गर्नुपर्ने यस्ता अत्यावश्यक कामका कुरालाई विषयान्तर गर्न स्वार्थ समूहको पछि लागेर एनओसी विघटनमा केन्द्रित भएका छन् ।
एनओसीमा पनि अपारदर्शिता व्याप्त छ । आइओसी चार्टर र विधि विधानका नाममा अलोकतान्त्रिक चरित्र एनओसीको पहिचान बनिसक्यो ।
मन्त्री चौधरी साँच्चै नेपाली खेलकुदमा केही सकारात्मक गर्न चाहन्छन् भने, उनी साँच्चै खेलकुदका अत्यावश्यक आवश्यकतामाथि सम्बोधन गर्न चाहन्छन् भने आफूलाई दिग्भ्रमित पारिरहेका स्वार्थ समूहसँग उनले सोध्न सक्नुपर्छ, ‘हिजो सत्तामा हुँदा एनओसी र संघको स्वायत्तताका विषयमा तिमीहरूले बोलेका कुरा के हो ? आइओसी चार्टर र ओलम्पिक मुभमेन्टका मूल्य मान्यता हिजो तिमीहरू सत्तामा हुँदा र अहिले फरक भएको हो ? हिजो यस्तै अवस्थामा सरकारलाई हराउन कम्मर कसेर लागेका तिमीहरू अचानक कसरी सरकारको सारथि बन्न खोज्दै छौं ? हिजो सरकारले विधि र विधान स्थापना गर्न खोज्दा हस्तक्षेप हुने अनि आज त्यही कदम अचानक कसरी वैध हुन्छ ?’
त्यसपछि भन्न सक्नुपर्छ, ‘म नेपाली खेलुकदको मुहार फेर्ने महाअभियानमा लाग्छु । मैले खेलकुदका प्राथमिकतामाथि सम्बोधन गर्नु छ । तिमीहरू स्वार्थको लडाइँ आफै लड । राज्य सबैको हो । सरकारलाई एउटा जाबो फुच्चे संस्थासँग पटक पटक हारिरहने रहर हुन्न ।’
पक्कै पनि एनओसी दूधले नुहाएको संस्था होइन । एनओसीमा पनि अपारदर्शिता व्याप्त छ । आइओसी चार्टर र विधि विधानका नाममा अलोकतान्त्रिक चरित्र एनओसीको पहिचान बनिसक्यो । एनओसीलाई पक्कै पनि नेपाली खेलकुदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने छ । पारदर्शी र लोकतान्त्रिक ढाँचामा ल्याउनुपर्ने छ । तर मन्त्री चौधरीको वर्तमान तरिकाले यो सब सम्भव हुन्न । यसले त बरू एनओसीलाई थप अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक र भ्रष्टीकरणको बाटोमा धकेल्ने छ ।
मन्त्री चौधरीले यत्ति बुझेको र आँट गरेको दिनबाट नेपाली खेलकुदले सही बाटो समाउने छ । समग्र खेलकुद नै सही बाटोमा हिँडेपछि एनओसीलाई मात्र ट्र्याकभन्दा बाहिर बरालिने छुट हुने छैन ।
