सिड्नी । इङ्लिस प्रिमियर लिग यतिबेला चौबाटोमा छ । र, यो चौबाटो अप्ठ्यारो भूगोलमा छ । यसो भनिनुका केही कारण छन् । प्रिमियर लिगलाई यसकै संस्थापक क्लबले अदालतमा पुर्याउँदैछ । अब यो लिगमा परम्परागत ‘बिग सिक्स’ को अस्तित्व छैन ।
लागू गर्ने भनिएको वित्तीय नियम अलपत्र छ । लिगमा भएका वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन त भएको छ, तर नतिजा साँच्चै पालना भए यसको असर गहिरो हुनेछ । त्यसैगरी लिगको आम्दानीको मुख्य स्रोत टेलिभिजन प्रशारण अधिकार शूल्क उकालो चढेको छैन ।
अनि लगातार च्याम्पियन बनेको म्याचेस्टर सिटीमाथि लागेको ११५ आरोपबारे के निर्णय होला ? अत्तोपत्तो छैन । यही मेसोमा अर्को अन्योल पनि छ, लिगमा हुने गरेको वित्तीय नियमको उल्लंघनबारे छानबिनका लागि गठन गरिने भनिएको स्वतन्त्र निकाय कति स्वतन्त्र होला ?
सिटीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार त्यहाँ ५२० कर्मचारी कार्यरत छन् । र तिनको तलबमा ४२ करोड ३० लाख पाउन्ड खर्च हुने गरेको छ । सिटीभन्दा कम वार्षिक कारोबार गर्ने लिभरपुलसँग १००५ कर्मचारी छन् तर तिनको तलबमा ३७ करोड ३० लाख पाउन्ड मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
प्रिमियर लिगका बहुमत क्लब खेलाडी किनबेच र प्रायोजक सम्झौता सम्बन्धि नियममा सहमत छन् । एपिटी नाम गरेको यो नियमका अनुसार कुनै पनि क्लबले उसको मालिक कम्पनीसँग नाता भएको अर्को कम्पनीसँग प्रायोजन सम्झौता गर्दा वा लेनदेन गर्दा छलछाल गरेको छ वा छैन, यसको जाँचमा कडाइ गरिनेछ । यो कडाइविरुद्ध प्रिमियर लिगकै एक क्लब अदालत पुगेको बताइएको छ । यो क्लबको नाम सार्वजनिक भएको छैन, तर धेरैको दाबी हो म्यानचेस्टर सिटी ।
पछिल्लो समय युरोपेली क्लब फुटबलमा एक लगानीकर्ता समूहले फरक फरक क्लबमा लगानी गर्ने चलन बढेको छ । उदाहरणका लागि, ला लिगाको जिरोना । जहाँ सिटीमा लगानी गरेको सिटी फुटबल समूहको बहुमत शेयर छ ।
एक समूहको स्वामित्वमा रहेका क्लबबीच खेलाडी खरिदबिक्री गरिँदा पारदर्शिता नअपनाइने खबर बारम्बार आउने गरेका छन् । हालै मात्र अर्को इङ्लिस क्लब चेल्सीले आफ्नो स्वामत्विमा रहेका दुई होटल उही व्यवस्थापन समूह भित्रको अर्को कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । यो बिक्रीलाई प्रिमियर लिगले मान्यता दिएको छैन ।
क्लबहरुले गर्ने लेनदेनलाई पारदर्शी बनाउन लागू गर्ने भनिएको यो नियमलाई अदालतले रोकिदिए के हुन्छ ? फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) ले गर्ने गरेको सम्झौतालाई प्रिमियर लिगका क्लबले पनि सिको गर्नेछन् ।
कतारी सरकारको कोषको लगानी रहेको पिएसजीले कतारी सरकारकै मातहतमा रहेको कतार पर्यटन परिषद्सँग सन् २०१४ मा २० करोड युरो बराबरको प्रायोजन सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता घोषणा २०१४ मा गरेको भए पनि कागजमा यो सम्झौता २०१२ मा भएको उल्ले्ख गरिएको छ ।
ठूला ६ क्लबले बनाएको यो गठबन्धन तब भत्कियो जब युरोपेली सुपर लिगको अवधारणा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो । यो सन् २०२१ को कुरा हो । अब लिभरपुल, आर्सनल र टोटनहम प्रिमियर लिगका मुद्दामा अरु ठूला क्लबभन्दा वेस्टह्याम युनाइटेड, क्रिस्टल प्यालेस जस्ता साना क्लबसँग नजिक छन् ।
यस्तै छलछाल इङ्लिस क्लबले पनि गर्लान् भन्ने डर बेलायती नियामक निकायलाई छ । सिटी फुटबल समूहभित्र धेरै क्लब सदस्य छन् । र यसको फाइदा सिटीले खर्चको हिसाब देखाउँदा उठाउँछ भन्ने डर अन्य क्लबलाई छ ।
सिटीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार त्यहाँ ५२० कर्मचारी कार्यरत छन् । र तिनको तलबमा ४२ करोड ३० लाख पाउन्ड खर्च हुने गरेको छ । सिटीभन्दा कम वार्षिक कारोबार गर्ने लिभरपुलसँग १००५ कर्मचारी छन् तर तिनको तलबमा ३७ करोड ३० लाख पाउन्ड मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
थोरै कर्मचारी भए पनि धेरै तलब खर्च देखाउने गरेको सिटीले गत वर्ष आठ करोड ४ लाख पाउन्ड आम्दानी गरेको बताएको थियो । जबकि सिटी सदस्य रहेको सिटी फुटबल समूहले ११ करोड २० लाख पाउन्ड घाटा व्यहोरेको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।
अब बाँकी छैन बिग सिक्सको अवधारणा
आर्सनल, लिभरपुल, चेल्सी, टोटनहम र म्यानचेस्टर सहरका दुई क्लब सन् २०१६ मा एक ठाउँमा उभिएका थिए । उनीहरुको भेलाको निस्कर्ष थियो, प्रिमियर लिगसँग थप पैसाको माग । बेलायतबाहिर बिक्री हुने प्रशारण अधिकारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आफूहरुको खातामा जम्मा हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । यो माग प्रिमियर लिगले दुई वर्षपछि पूरा गरिदियो ।
ठूला ६ क्लबले बनाएको यो गठबन्धन तब भत्कियो जब युरोपेली सुपर लिगको अवधारणा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो । यो सन् २०२१ को कुरा हो । अब लिभरपुल, आर्सनल र टोटनहम प्रिमियर लिगका मुद्दामा अरु ठूला क्लबभन्दा वेस्टह्याम युनाइटेड, क्रिस्टल प्यालेस जस्ता साना क्लबसँग नजिक छन् ।
उसो त नयाँ गठबन्धनले स्वरुप पाइसकेको छैन । फेरि फरक फरक मुद्दामा फरक फरक समूह बन्ने गरेका छन् । एटिपीको विषयमा न्युक्यासल युनाइटेड सिटीसँग उभिएको छ । तर खाडीका दुई देशको स्वामित्वमा रहेका यी क्लब यही साता भएको एउटा मतदानमा फरक कित्तामा उभिए । मतदान ठूला क्लबहरुलाई साना क्लबहरुले गर्ने कमाइभन्दा बढी खेलाडी खरिद, तलब र एजेन्ट शूल्कमा खर्च गर्न नदिने भन्ने विषयमा थियो ।
प्रिमियर लिगमा नाफा तथा दीगोपना नियम (पिएसआर) लागू छ । यसको मर्म हो, कुनै पनि क्लबले तीन सिजनमा १० करोड ५० लाख पाउन्डभन्दा बढी घाटा बेहोर्न पाउँदैनन् । यो नियम २०२५/२६ सिजनबाट लागू हुने छैन । यसको स्थान एससिआरले लिनेछ ।
प्रिमियर लिगमा हुने कतिपय मतदानमा एउटा क्लबले अर्को क्लबलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन् । यसको उदाहरण हो, सेफिल्ड युनाइटेड । सेफिल्ड युनाइटेडका मालिक साउदी अरबको शाही परिवारकै सदस्य अब्दुल्लाह बिन मुसाइद अल साउद हुन् । एटिपीमाथि भएको मतदानमा उनले न्युक्यासललाई साथ दिएका थिए । जसको स्वामित्व साउदीका शासक मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा रहेको साउदी लगानी कोषसँग छ ।
प्रिमियर लिगमा पछिल्लो समय देखा परेको अर्को चुनौती हो, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता समूहहरु हाबी हुनु । उनीहरुले फरक फरक क्लबको स्वामित्व खरिद गरिरहेका छन् । र यी समूहहरुमा खाडीका देशहरुको लगानी छ । चेल्सीको स्वामित्व लिएको क्लियरलेक क्यापिटलको शेयर साउदी अरबको लगानी कोषले खरिद गरेको छ । भलै प्रिमियर लिगसमक्ष साउदी कोषले चेल्सी सञ्चालनमा आफ्नो संलग्नता नरहने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
नयाँ वित्तीय दुनियाँ
सन् २०१३ सम्म प्रिमियर लिगमा क्लबहरुले गर्ने खर्चमा सीमा थिएन । जसले जति पनि खर्च गर्न पाउँथ्यो । अहिले पनि खर्चमा छेकबार हुन नहुने माग व्याप्त छ । यद्यपि प्रिमियर लिगका धेरैजसो क्लब यस्तो मागमा सहमत छैनन् । उनीहरु प्रिमियर लिगमा क्लबहरुलाई बाँध्ने नियम जरुरी रहेको ठान्छन् । नत्र लिगमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने उनीहरुको तर्क छ । प्रतिस्पर्धा नै नहुने भए, विश्वको सर्वाधिक लोकप्रिय लिगको पगरी कसरी थामिएला ?
प्रिमियर लिगमा नाफा तथा दीगोपना नियम (पिएसआर) लागू छ । यसको मर्म हो, कुनै पनि क्लबले तीन सिजनमा १० करोड ५० लाख पाउन्डभन्दा बढी घाटा बेहोर्न पाउँदैनन् । यो नियम २०२५/२६ सिजनबाट लागू हुने छैन । यसको स्थान एससिआरले लिनेछ । जसको मूल उद्देश्य हो, क्लबहरुलाई वार्षिक कमाइको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी तलब, खेलाडी खरिद र एजेन्ट शूल्कमा खर्च गर्न नदिने ।
उसो त एससिआरसँग पनि केही शंका जोडिएका छन् । साना क्लबहरुको भनाइ छ, सिटी वा युनाइटेड जस्ता क्लबको कमाइ निरन्तर बढ्ने भएकाले उनीहरुले अरुभन्दा बढी खर्च गर्न पाउँछन् । र यो परिपाटीलाई एससिआरले रोक्न सक्दैन । फलतः क्लबहरुबीचको खाडल निरन्तर बढ्छ ।
प्रिमियर लिगले गरिरहेका यी छानबिनको नतिजा आउन समय लाग्छ । फेरि छानबिनको प्रक्रिया आफैँमा महँगो प्रक्रिया हो । हाल जे जति छानबिन भइरहेका छन्, तिनमा संलग्न वकिलहरुलाई मात्र प्रिमियर लिगले वर्षको दुई करोड पाउन्ड पारिश्रामिक तिर्नु परिरहेको छ ।
त्यसमाथि सिटीले प्रायोजकहरुसँग शंकास्पद सम्झौता गरिरहेको र उसको यो क्रियाकलापलाई रोक्न नसकिएकाले पनि लिगमा उसको पकड झन् बलियो हुने आँकलन छ । यस्तोमा अरु क्लबले सिटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आम्दानीको स्रोत बलियो बनाउन आवश्यक छ । र धेरैजसोका लागि यो स्रोत फेरि पनि टेलिभिजन प्रशारण अधिकार बिक्रीबाट आउने रकम नै हो ।
यसैकारण प्रिमियर लिगका २० क्लबमाझ गत साता नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको हो । जस अनुसार, ठूला क्लबले साना क्लबले गर्ने कमाइको अनुपातमा मात्रै खर्च गर्न पाउने छन् । ताकि ठूला र साना क्लबहरुबीचको खाडल गहिरो नहोस् । तर यो प्रस्तावमा म्यानचेस्टर सहरका दुई क्लब र एस्टन भिल्ला सहमत छैनन् । मतदानमा चेल्सी भने उपस्थित थिएन । सिटी यसकाविरुद्ध अदालत जाने वा पुगेको बताइँदैछ ।
नियम उल्लंघन र लिगको छविमा उठेको प्रश्न
पिएसआर नियम उल्लंघन गरेकाले प्रिमियर लिगले एभरटन र नटिङहम फरेस्टको अंक कटौति गरिसकेको छ । यी दुई क्लबको अंक कटौतिलाई सामान्य ढंगमा हेरिएको छ । प्रिमियर लिगले यस्तो कदम चाल्नु नै थियो । किनभने नियम उल्लंघनले प्रिमियर लिगको छविमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो ।
नियम उल्लंघन भए ठ्याक्कै यति सजाय दिने भन्ने सीमा प्रिमियर लिगले तोक्न सकेको छैन । नियम र सजायको प्रकृति बारम्बार परिवर्तन भइरहेका छन् । अंक कटौतिका विषयमा क्लबहरु अदालत जाने सम्भावना बलियो छ । अर्को सिजन प्रिमियर लिगमा आउने लेस्टर सिटीले तत्काल अंक कटौतिको सामना गर्नुपर्नेछ । यो सजायविरुद्ध लेस्टर पक्कै अदालत पुग्नेछ । समस्याको समाधान समयमै गर्न नसक्दा प्रिमियर लिगमाथि प्रश्न उठ्छ ।
उता सिटीमाथि लागेको ११५ अभियोगका विषयमा फैसला आइसकेको छैन । आगामी अक्टोबरमा फैसला आउने बताइन्छ । यदि सिटीमाथि लागेका कयौँ अभियोग पुष्टि भए, सिटी घटुवामा पर्नेछ । प्रिमियर लिग यतिबेला चेल्सीमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । रोमन एब्रामोभिचको पालामा चेल्सीले गरेको केही खेलाडी स्थान्तरण सम्झौतामा छानबिन भइरहेको हो ।
प्रिमियर लिगले गरिरहेका यी छानबिनको नतिजा आउन समय लाग्छ । फेरि छानबिनको प्रक्रिया आफैँमा महँगो प्रक्रिया हो । हाल जे जति छानबिन भइरहेका छन्, तिनमा संलग्न वकिलहरुलाई मात्र प्रिमियर लिगले वर्षको दुई करोड पाउन्ड पारिश्रामिक तिर्नु परिरहेको छ । यदि सिटी वा चेल्सीले मुद्दा जिते उनीहरुलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सानो रकम हुने छैनन् । तर उनीहरुले मुद्दा हारे, प्रिमियर लिगका अरु क्लबले उनीहरुबाट क्षतिपूर्ति असुल्न नयाँ मुद्दा दायर गर्नेछन् ।
नियामक निकायमाथिको प्रश्न
गठन गर्ने भनिएको नयाँ नियामक संस्था कति शक्तिशाली र स्वतन्त्र होला ? प्रश्न उठिरहेका छन् । यो निकाय अन्य युरोपेली देशमा जस्तो नहुने बताइएको छ । यद्यपि इङ्ल्यान्डमा सरकारले क्लब मालिक र क्लबसँग जोडिएको वित्तीय संरचनाबारे नियम लागू गर्दा गम्भीर बन्ने बताएको छ ।
प्रिमियर लिगले आफ्नो आम्दानीको अंश आफूलाई लागेको ढंगमा वितरण गर्ने गरेको छ । यसमा राजी नहुने क्लबले प्रिमियर लिगप्रति गुनासो गर्न पाउँदैनन् । प्रिमियर लिगले घटुवामा पर्ने तीन क्लबलाई ठूलो रकम दिने गरेको छ । जसको विरोध प्रिमियर लिगभन्दा तलका लिग नियमन गर्ने इएफएलले गर्ने गरेको छ । यसको कारण हो, घटुवा भएर च्याम्पियनसिपमा पुग्ने ती तीन क्लबको खर्च क्षमता बाँकी क्लबको भन्दा अत्यधिक बढी हुनु ।
अब आउने नियामक निकायले प्रिमियर लिगको यस्तो तरिकालाई रोक्ने आशा गरिएको छ । धेरैको भनाइ छ, प्रिमियर लिगलाई आवश्यक परेको बेला लगाम लगाउन सक्ने निकायको खाँचो छ । तर गठन हुन लागेको निकाय त्यत्तिको बलियो होला ? शंका गरिँदैछ ।
यो निकाय सोचे जति बलियो हुने छैन भन्ने दाबी गरिनुको कारण छ । त्यो के भने, बेलायत सरकारले यो निकायलाई भविष्यमा प्रिमियर लिगका क्लब सीधै देशले खरिद गर्न रोक्ने अधिकार दिएको छैन । जबकि बेलायतमा बेलायती अखबारमा विदेशी सरकारी कोष वा निकायले लगानी गर्न नपाउने नियम ल्याउन चौतर्फी दबाब दिइँदैछ ।
उसो त बेलायतभित्र एउटा यस्तो तप्का छ, जसको मत सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने छ । उसो भए न्युक्यासल खरिद गरेको साउदीलाई विशेष सहुलियत दिने त ? प्रिमियर लिगले न्युक्यालमाथि कुनै किसिमको कारबाही गर्नु परे विदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो ? प्रश्न उठिरहेका छन् ।
