एउटा प्रसङ्गअखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले ‘नेपालमा फुटबलको क्रेज बढ्दो अवस्थामा छ । अब दशरथ रंगशालाले नेपाली फुटबलको सम्भावना थेग्दैन, ठूलो रंगशाला आवश्यक छ’ भनेर कुर्लिए ।
लामो समयदेखि आपसी विवाद र स्वार्थको लडाइँमा रुमल्लिएर घरेलु फुटबलमा उदासीन रहँदै आएको एन्फा अध्यक्षले यसोभन्दा फुटबलजगतमा तरङ्ग आउनु स्वाभाविक थियो । नेम्वाङका सीमित निकट पात्रहरूले उनको भनाइमा सहमति जनाए पनि ठूलो संख्याका फुटबलकर्मी तथा फुटबलप्रेमीमाझ उनी फेरि ठट्टाको पात्र बने । धेरैले त त्यसप्रति आक्रोश पनि पोखे ।
भएकै दशरथ रंगशालालाई सही अवस्थामा राख्न नसकेको, त्यसकै भरपूर उपयोग गर्न नसकेको एन्फाका अध्यक्षले ठूलो रंगशाला चाहियो भनेको ठट्यौली सुनिनु स्वाभाविक थियो । सरकारले त पोखरामा पनि ठूलो रंगशाला बनाइदिएकै थियो । नेपालगन्ज, धनगढी, विराटनगर र इटहरीमा पनि ठूला रंगशाला नबनाएको होइन ।
एन्फालाई भएका रंगशाला ‘मेन्टेन’ गर्नेमा कुनै ध्यान छैन । तिनको भरपूर उपयोग गर्ने खालको कुनै योजना छैन । अनि एन्फा अध्यक्षले राज्यको थप अर्बौ लगानीमा अर्को ठूलो रंगशाला चाहियो भन्दा फुटबलप्रेमीमाझ आलोचित हुनु स्वाभाविक थियो । अर्को बनाइहाले पनि त्यसको गति पनि अहिले भएकाभन्दा फरक हुने ग्यारेन्टी के त ?
तर, एन्फा नेतृत्वले ती कुनै पनि रंगशालामा भएको लगानीअनुसार उपयोगको योजना बनाउन सकेको छैन । प्रयोग नै गरेको छैन । दसौं करोड रुपैयाँको सरकारी लगानीमा बनेका ठुल्ठूला रंगशालामा चराले बिस्ट्याएको फोहोर पनि कट्कटिएर बसेका छन् । खेल्न लायक मैदान कतै छैन । कतैको मैदानमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन्, कतैको मैदानमा घाँस नै छैन । कतै भव्य रंगशाला भए पनि फु्टबललाई नभई नहुने ‘चेन्जिङ रुम’ छैन ।
एन्फालाई भएका रंगशाला ‘मेन्टेन’ गर्नेमा कुनै ध्यान छैन । तिनको भरपूर उपयोग गर्ने खालको कुनै योजना छैन । अनि एन्फा अध्यक्षले राज्यको थप अर्बौ लगानीमा अर्को ठूलो रंगशाला चाहियो भन्दा फुटबलप्रेमीमाझ आलोचित हुनु स्वाभाविक थियो । अर्को बनाइहाले पनि त्यसको गति पनि अहिले भएकाभन्दा फरक हुने ग्यारेन्टी के त ?
दशरथ रंगशाला मैदानको अवस्था ठीक नभएर नेपालले विश्वकप छनोटअन्तर्गत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घरेलु खेल अवे मैदानमा खेल्नुपर्ने भइरहँदा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायका अध्यक्षबाट यस्तो गैरजिम्मेवार भनाइ सार्वजनिक हुँदा सरोकारवालाहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक थियो । किनकी नेपालले आफ्नो घरेलु खेल विपक्षीको मैदानमा खेल्नु परेको देशमा रंगशाला नभएर होइन, सानो भएर पनि होइन । यस्तो बिडम्बना आएको त भएका रंगशालाको स्याहार नगरेर हो ।
अर्को प्रसङ्गएन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले केही दिनअघि एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई लेखेका केही पत्र सार्वजनिक गर्दै फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे ।
त्यसमा वर्तमान एन्फा नेतृत्व विश्वकप छनोटअन्तर्गत बहराइनसँगको खेल नेपालमा गराउन अनिच्छुक रहेको प्रस्ट प्रमाण थियो । दशरथ रंगशाला राखेपको सम्पत्ति हो । त्यो पूर्ण रूपमा राखेपकै मातहतमा रहन्छ । एन्फाले फुटबल गराउन राखेपसँग लिनुपर्छ । रंगशालाको स्वामित्व राखेपमा रहेको प्राविधिक विषयको फाइदा उठाउँदै एन्फाले सुरुमा मैदानको अवस्था ठीक नभएको कारण नेपालमा खेल गराउन नसक्ने बतायो ।
विश्वकप छनोटको महत्त्वपूर्ण खेल नेपाली टिमले आफ्नै मैदान र समर्थकमाझ खेल्न पाउनुपर्ने थियो । तर, दशरथ रंगशालाको मैदान ठीक नभएको भन्दै बहराइनले यहाँ आएर खेल्न मानेन । एएफसीले पनि दशरथ रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन लायक नभएको ठहर गर्यो ।
फुटबल मैदान रग्बीलगायतका खेललाई दिएको, मैदानको अवस्था अद्यावधिक नराखेको लगायतका आरोप राखेपलाई लाग्यो । तर, अरू नै विभिन्न कार्यक्रमका लागि मैदान उपलब्ध गराउन एन्फाले राखेपलाई लेखेका सिफारिस पत्रहरू पूर्वअध्यक्ष थापाले सार्वजनिक गरिदिए ।
एउटै मात्र रंगशाला भएकाले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल वा प्रतियोगिता हुनुअघि लामो समय लगाएर मैदान अद्यावधिक गर्नुपर्ने कुरा एन्फालाई थाहा थियो । तर, एन्फाले चैत १ गते नेपाल प्रत्यारोपण खेलकुद प्रतियोगिता, फागुन १७ र १९ गते केपी ओली कपको सेमिफाइनल र फाइनल, माघ २१ देखि फागुन ८ सम्म १७ दिन प्रि–स्कुलका बालबालिकाको विन्टर ओलम्पिक कार्यक्रमका लागि मैदान उपलब्ध गराउन राखेपलाई सिफारिस गरेको पत्र थापाले सार्वजनिक गरेका थिए ।
जबकि चैत ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउन एन्फाले माघ र फागुन महिना रंगशाला मर्मतका लागि उपयोग गर्नुपर्ने थियो । साच्चै खेल नेपालमै गराउन चाहेको भए अरुलाई रंगशाला दिन पहलकदमी चालिरहेको समयमा एन्फाले भन्नुपर्ने थियो, ‘हाम्रो विश्वकप छनोटको महत्वपूर्ण खेल छ । रंगशाला यो दुई महिना कसैलाई नदिनु । हामी मैदान तयारीमा जुटछौं ।’
खासमा नेपालले चैत ८ र १३ गते विश्वकप २०२६ को छनोटअन्तर्गत बहराइनसँगका दुई लेगको छनोट खेल खेल्दै छ । पहिलो लेग नेपालको घरेलु खेल थियो । अर्थात चैत ८ गते खेलका लागि नेपालले बहराइनलाई दशरथ रंगशाला वा अरू कुनै मैदान (पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगर, इटहरी वा अन्य कुनै स्थान)मा निम्त्याउनुपर्ने थियो ।
नेपाली फुटबलमा अत्यन्तै दुःख मान्नुपर्ने यस्ता थुप्रै प्रसङ्ग अचेल सजिलोसँग आउन थालेका छन् । भविष्यका लागि समेत निराशाजनक नजिर बन्न सक्ने यस्ता खराब प्रसङ्गहरू सजिलैसँग सर्वस्वीकार्य हुन थालेका छन् ।
विश्वकप छनोटको महत्त्वपूर्ण खेल नेपाली टिमले आफ्नै मैदान र समर्थकमाझ खेल्न पाउनुपर्ने थियो । तर, दशरथ रंगशालाको मैदान ठीक नभएको भन्दै बहराइनले यहाँ आएर खेल्न मानेन । एएफसीले पनि दशरथ रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन लायक नभएको ठहर गर्यो ।
एन्फाले खेल भुटान लैजाने प्रस्ताव गर्यो । तर, बहराइनले मानेन । एएफसीले पनि भुटानमा नियमित उडान नहुने लगायतका कारण देखाउँदै बहराइनकै पक्षमा निर्णय थियो । त्यसपछि एन्फाले साउदी अरेबियालाई तेस्रो विकल्पका रूपमा रोज्यो । अन्त्यमा बहराइनले दुवै लेग उसकै मैदानमा गराउन राखेको प्रस्ताव ‘विभिन्न कारण र नियत’हरूका कारण पास भयो । नेपालले दुवै खेल बहराइनमा खेल्ने भयो ।
कुनै एउटा समय थियो, जतिबेला केही समर्थक र सञ्चारमाध्यमले ‘होम म्याच सुड बी प्लेड एट होम अर्थात घरेलु खेल घरमै खेलिनुपर्छ’ भन्ने अभियान चलाएपछि जोर्डनमा हुने तय भएको विश्वकप छनोटको घरेलु खेल दशरथ रंगशालामै भएको थियो । वर्षातको मौसममा दशरथ रंगशालाको मैदान कुनै पनि हालतमा खेल्न लायक थिएन । धानखेतजस्तै हिलाम्मे थियो मैदान । त्यस्तो मैदानमा जोर्डनले खेल्न मान्ने कुरै थिएन । एएफसीले पनि रंगशाला विश्वकप छनोटको खेल गराउन लायक नभएको बताइसकेको थियो ।
पहिलो लेग जोर्डनमा भयो । जहाँ नेपाल ९-० को नतिजामा पराजित भयो । त्यसपछि नेपालको घरेलु लेग पनि उतै गर्नेमा जोर्डन र नेपालको फुटबल संघसँगै एएफसी त्यसमा सहमत भइसकेका थिए । तर, नेपालमा घरेलु खेल घरमै गराउनुपर्ने अभियान सुरु भयो । एन्फाले कुन्नि के गर्यो, खेल नेपालमै भयो । हिलाम्मे मैदानमा नेपालले जोर्डनसँग १-१ को गौरवमय बराबरी नतिजा निकाल्यो ।
यसपालि भने एन्फा स्वयंले नै नचाहेपछि नेपालले आफ्नो घरेलु खेल पनि विपक्षीको मैदानमा खेल्नुपर्ने भयो । हजारौं समर्थकले आफ्नो रंगशालामा राष्ट्रिय टोलीले खेलेको हेर्न नपाउने भए अनि जोर्डनसँग जस्तो गर्व गर्न लायक नतिजाको सम्भावनाबाट पनि सायद नेपाली फुटबल टाढियो ।
आर्थिक दुरावस्था, नियन्त्रित बजेटमा चलिरहेको एन्फाले वर्षौंदेखि अलाप्दै आएको राग हो । यही राग अलापेर एन्फाले घरेलु फुटबललाई पूर्णरूपमा अलपत्र पारिसकेको छ । अपार सम्भावना बोकेको महिला फुटबललाई लावारिस छोडेको छ ।
नेपाली फुटबलमा अत्यन्तै दुःख मान्नुपर्ने यस्ता थुप्रै प्रसङ्ग अचेल सजिलोसँग आउन थालेका छन् । भविष्यका लागि समेत निराशाजनक नजिर बन्न सक्ने यस्ता खराब प्रसङ्गहरू सजिलैसँग सर्वस्वीकार्य हुन थालेका छन् ।
र, अबनेपाली खेलकुदले नियमित रूपमा दिइरहने यस्ता निराशाजनक खबरहरूलाई एकछिन थाँती राख्ने हो भने अर्को एउटा नयाँ प्रसङ्गको चर्चा सामयिक हुनसक्छ ।
हो, धेरै समयपछि नेपालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ, त्यहाँको नेतृत्व सम्हाल्ने मन्त्री छन् भन्ने सन्देश प्राप्त भएको छ । नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा व्याप्त बेथिति र सुशासनको पक्षमा एउटा आँटिलो कदम उठाएका छन् ।
आर्थिक दुरावस्था, नियन्त्रित बजेटमा चलिरहेको एन्फाले वर्षौंदेखि अलाप्दै आएको राग हो । यही राग अलापेर एन्फाले घरेलु फुटबललाई पूर्णरूपमा अलपत्र पारिसकेको छ । अपार सम्भावना बोकेको महिला फुटबललाई लावारिस छोडेको छ ।
तर, आफ्ना स्वार्थअनुकूल हुनेगरी ठुल्ठूलो पारिश्रमिकमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेर, दोहोरो तेहेरो भत्ता बाँडेर, राजनीतिक प्रयोगका लागि विभिन्न तहका राष्ट्रिय टिम विदेशमा खेल्न जाँदा पदाधिकारीको जन्ती पठाएर, सामान्य त्रुटिका भरमा महिनैपिच्छे साधारणसभाको नाटक मञ्चन गरेर चाहिँ एन्फाले करोडौं रुपैयाँको फजुलखर्च गरिरहेको थियो ।
यही फजुलखर्चमा पावन्दी लगाउने भन्दै मन्त्रालयले एन्फाका अनावश्यक पदाधिकारीको विदेश भ्रमण रोक्न प्रयास गर्यो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को प्रावधानअनुसार कुनै पनि टिम विदेश जाँदा राखेपबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिचेर मलेसिया पठाइन लागेका १० पदाधिकारीलाई विमानस्थलबाटै रोक्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्यो । गृहले अध्यागमनलाई पत्राचार गर्यो । तर, गृहको पत्र पुग्दासम्म टोली मलेसिया उडिसकेको थियो ।
मन्त्रालय वा राखेपका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले प्रत्येक विदेश भ्रमणमा यही नजिर देखाएर च्याँखे थाप्ने सम्भावनाको खतरा छ । फुटबलको मात्र कुरा होइन । भविश्यमा प्रत्येक खेल संघको टाउकोमा यही नजिरलाई तरबार बनाएर झुण्ड्याइने जोखिम रहन्छ ।
त्यसपछि एन्फालाई ऐनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले राखेपलाई निर्देशन दिइसकेको छ । साथमा केही दिनमा हुने बहराइन भ्रमणमा विना स्वीकृति कसैलाई नलैजाने कुराको ग्यारेन्टी गराउनमा पनि मन्त्रालयले विशेष चासो दिएको छ । जसका कारण एकपटकलाई आफूअनुकूल पदाधिकारीलाई विदेश उडाउन सफल भए पनि आगामी प्रत्येक विदेश भ्रमणमा एन्फाले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । मनलाग्दी पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणको ‘ललिपप’ ख्वाएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न पाउने छैन । त्यसैले त हो, एन्फाले बहराइन जाने टोलीको लागि स्वीकृति मागेर राखेपमा पत्र दर्ता गरिसकेको छ ।
सतहमा हेर्दा सत्य यही हो । तर, मन्त्रालयको यो कदमलाई सोझो मनले विना शंका हेर्न सकिन्न । कुशासन र बेथिति रोक्न पक्कै पनि मन्त्रालयबाट यस्तै अभिभावकीय भूमिका आवश्यक थियो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीति हाबी हुने नेपाली खेलकुदमा यही नजिरका आधारमा भोलि वास्तविक खेलाडी, खेलकर्मी र पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा पनि तगारो लाग्न सक्छ ।
मन्त्रालय वा राखेपका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले प्रत्येक विदेश भ्रमणमा यही नजिर देखाएर च्याँखे थाप्ने सम्भावनाको खतरा छ । फुटबलको मात्र कुरा होइन । भविश्यमा प्रत्येक खेल संघको टाउकोमा यही नजिरलाई तरबार बनाएर झुण्ड्याइने जोखिम रहन्छ ।
प्रत्येक खेलका टिम हरेक पटक विदेश भ्रमणमा निस्कन खोज्दा मन्त्रालय र राखेपका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले भाग खोज्ने, टिम निर्माणमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने खतरा यो निर्णयका कारण सधैं रहन सक्छ । वर्तमान मन्त्रीको नियतमाथि शंका नहोला । मन्त्री श्रेष्ठले सही नियतका साथ यसो गरेको देखिन्छ । तर, मन्त्रालय र राखेपको विगतले त्यही भन्छ ।
खेलकुद ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई दुई फरक खेलको संघमा बस्ने छुट दिएको छैन । कर्मचारीले संघमा बस्न वा राजनीति गर्न पाइन्न । तर नेपाली खेलकुदमा त्यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।
यसकारण मन्त्री श्रेष्ठलाई पनि आफ्नो क्रान्तिकारी कदमलाई उद्देश्यबाट नभट्किने ग्यारेन्टीको वातावरण बनाउने चुनौती हुनेछ ।
के गर्ने त ?चुनौतीको त्रासमा अनियमितता र खेलकुदको बजेटमाथिको दोहन अभिभावकले सहन मिल्दैन । सक्दैन । यस अर्थमा मन्त्री श्रेष्ठको कदम सकारात्मक छ । तर, भविष्यमा यसलाई नजिर बनाएर कसैले आफूअनुकूल उपयोग गर्ने वातावरण हुन नदिने दायित्व पनि उनैको हो । यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले पक्कै सोचेकै होलान् ।
कुनै पनि संघबाट पठाइने पदाधिकारीको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउन सम्बन्धित जिल्ला संघ वा क्लब अनि केन्द्रिय कार्यसमितिबाट पनि निर्णय भएको कागजात माग गर्ने र त्यस्तो कागजात भएकालाई कुनै पनि बहानामा राखेप वा मन्त्रालयले रोक्न नपाउने व्यवस्था गरिनु यसको एउटा उपाय हुन सक्छ । तर त्यसमा कुनै पनि व्यक्ति जानुपर्ने आवश्यकता र भ्रमणमा उसको भूमिका पुष्टि गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमाथि नेपालीको विश्वास उठ्दै गएको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आशाको नयाँ किरण बनेर उदाउने प्रयासमा छ । अझ यो पार्टीभित्र पनि विराजभक्त श्रेष्ठमाथि नेपाली जनताको अपेक्षा तुलनात्मक रुपमा बढि छ । यसअर्थमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उनले नेतृत्व पाउँदा खेल क्षेत्रमा नयाँ उर्जा सञ्चार भएको छ ।
यो उर्जालाई कायम राख्न उनले थालेको कदम सकारात्मक छ । तर यति नै पर्याप्त पनि छैन । अब उनले तत्काल सुशासनको पक्षमा थप आँट गर्नु जरुरी छ । तत्कालका लागि आँटिला मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुद ऐनकै व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनमा नल्याइएका केही विषयलाई कडाईका साथ लागु गर्न सक्नुपर्छ ।
खेलकुद ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई दुई फरक खेलको संघमा बस्ने छुट दिएको छैन । कर्मचारीले संघमा बस्न वा राजनीति गर्न पाइन्न । तर नेपाली खेलकुदमा त्यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती छन् । जागिर खाएपछि इमान्दारीसाथ काम गर्नुपर्छ । राखेपको तलब खाएर प्रशिक्षण नै नगराउने प्रशिक्षकको संख्या थुप्रै छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले चाल्नुपर्ने अर्को कदम यही हो ।
