काठमाडाै । असफल बैठकहरूको लामो शृंखला पार गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मा अर्को एक असफल र विवादास्पद कार्यसमिति बैठक सकिएको धेरै दिन भएको छैन ।
पछिल्लो चार महिनामा एन्फाको तेस्रो साधारणसभा सोमबार बस्दै छ । शीर्ष डिभिजनको लिग कहिले गर्ने टुंगो छैन । ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनका लिग त एन्फामा नयाँ कार्यसमिति आएयता बेवारिस भएको छ ।
२०२७ को फिफा महिला विश्वकप खेल्ने लक्ष्य कार्यसमिति बैठकबाट पास गरे पनि देशभित्र भने महिला फुटबलरले खुट्टा चलाउन नपाएको दुई वर्ष भइसक्यो । उमेर समूहको फुटबल कोमामा छ । एकेडेमी र ट्रेनिङ सेन्टरहरू नेपाली फुटबलमा ‘एकादेशको कथा’ भइसक्यो ।
२०७९ असार ६ गते पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा निर्वाचित एन्फा कार्यसमितिले अघिल्लो कार्यसमितिले सुरु गरिसकेको महिला लिग पनि बीचमै रोकेर विजेता घोषणा गर्यो । त्यो जस्तो लाजमर्दो अरू के हुनसक्छ ?
२०२७ को फिफा महिला विश्वकप खेल्ने लक्ष्य कार्यसमिति बैठकबाट पास गरे पनि देशभित्र भने महिला फुटबलरले खुट्टा चलाउन नपाएको दुई वर्ष भइसक्यो । उमेर समूहको फुटबल कोमामा छ । एकेडेमी र ट्रेनिङ सेन्टरहरू नेपाली फुटबलमा ‘एकादेशको कथा’ भइसक्यो ।
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग सकिएको आठ महिना भयो । सँगै त्यो लिगसँग सम्बन्धित एक विवादित प्रसंगमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले पाटने टोली थ्री स्टार क्लबविरुद्ध हालेको उजुरीमा एन्फाले प्रस्ट निर्णय दिन सकेको छैन ।
जावलाखेल युथ क्लबविरुद्धको एउटा खेलमा थ्री स्टारले अवैधानिक खेलाडी खेलाएको दाबीका साथ एपिएफले ‘उक्त खेलमा थ्री स्टारलाई पराजित घोषणा गरियोस’ भन्दै उजुरी गरेको थियो ।
एन्फाको अनुशासन समितिले थ्री स्टारले खेलाएका खेलाडी अवैधानिक भएको ठहर गर्दै क्लब तथा सम्बन्धित दुई विदेशी खेलाडीलाई जरिवानाको निर्णय त गर्यो । तर, एपिएफले आधामात्र न्याय पाएको भन्दै ‘अवैधानिक खेलाडी समावेश गराएको पुष्टि भएपछि सम्बन्धित क्लब ३–० ले पराजित हुनुपर्ने’ जिकिरका साथ पुनः अर्को निवेदन दायर गरेको पनि महिनौं भइसक्यो । तर त्यसमाथि एन्फा मौन छ ।
नेपाली फुटबलमा आमूल परिवर्तन गर्ने नाराका साथ नेम्वाङ प्यानलले चुनावबाट एन्फा कब्जा गरेको २० महिना भइसक्यो । यसबीचमा फुटबल विकासका लागि अत्यावश्यक काम त एउटै हुन सकेका छैनन् ।
रोकिएका तथा नयाँ सुरु गर्नुपर्ने थुप्रै काममा एन्फाको ध्यान पुगेको देखिँदैन । तर, निरन्तर कार्यसमितिका असफल बैठक र साधारणसभाहरू भइरहेका छन् । सँगै ‘लगनको बेला कुन्नी के’ भनेजस्तै एजिएम कप (साधारणसभामा भाग लिन आउने पदाधिकारीबीचको प्रतियोगिता) गर्ने चटारो एन्फालाई छ ।
नेपाली फुटबलमा आमूल परिवर्तन गर्ने नाराका साथ नेम्वाङ प्यानलले चुनावबाट एन्फा कब्जा गरेको २० महिना भइसक्यो । यसबीचमा फुटबल विकासका लागि अत्यावश्यक काम त एउटै हुन सकेका छैनन् । तर विवाद, असफलता, बेथिति र अनियमितताका भने थुप्रै कीर्तिमान कायम भइसकेका छन् ।
यो २० महिनाको बीचमा एन्फामा कुनै यस्तो बैठक भएको छैन, जुन विवादरहित रूपमा सम्पन्न भएको होस । फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म बसेको पछिल्लो बैठक त्यसैको निरन्तरता थियो ।
पहिलो दिन त २१ सदस्यीय कार्यसमितिका उपलब्ध २० मध्ये ११ जनाले बहिष्कार गर्दा कोरम नै पुगेन । अघिल्लो वर्षको अडिट रिपोर्टले बाँकी तीन दिन खायो । बहुमत सदस्यले अडिट रिपोर्ट माग गरे पनि नेतृत्वले नदिँदा बैठक असफल भयो ।
नेतृत्वले बैठकबाट पारित भएको भन्दै ६ बुँदे निर्णय समावेश गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो । तर कार्यसमितिका सदस्य अनिल मल्लले आर्थिक नियमावली तथा कार्यविधि र गत आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्टमा छलफलमात्र भएको, कुनै निर्णय नभएको भन्दै असहमति जनाइसकेका छन् ।
एक उपाध्यक्ष दावा कुंगा लामा लागूऔषध कारोबारमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको १० वर्ष पुरानो निर्णय सार्वजनिक भएपछि सम्पर्कविहीन छन् । नेम्वाङका निकट उनी अनुपस्थित हुँदा पछिल्लो बैठकमा २० सदस्यमात्र उपलब्ध भएका थिए । स्वयं अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईमाथि भ्रष्टाचारको आरोप थोपरिएको छ ।
एन्फा नेतृत्वलाई यी विषयमा सोच्ने फुर्सत कहाँ छ र ? कार्यसमितिमा बहुमत कसरी पुर्याउने, साधारणसभामा देशभरबाट आएका प्रतिनिधिको आँखामा कसरी छारो हाल्ने, फुटबलकै नाम लिएर यही खेलको दोहन कसरी गर्ने ?
कात्तिक र माघमा दुई विशेष साधारणसभा गरिसकेको एन्फाले वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेका बेला त्यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्न कार्यसमितिमा सकारात्मक र रचनात्मक छलफल गर्नुपथ्र्यो । आफैंले रोकेर राखेका नेपाली फुटबलका तमाम कार्यक्रमहरू सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफलपछि निर्णय हुनुपथ्र्यो । नयाँ नयाँ योजनाका साथ देशको फुटबल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपथ्र्यो ।
तर, एन्फा नेतृत्वलाई यी विषयमा सोच्ने फुर्सत कहाँ छ र ? कार्यसमितिमा बहुमत कसरी पुर्याउने, साधारणसभामा देशभरबाट आएका प्रतिनिधिको आँखामा कसरी छारो हाल्ने, फुटबलकै नाम लिएर यही खेलको दोहन कसरी गर्ने ? जस्ता रणनीति बनाउन छाडेर फुटबलका कुरा सोच्न फुर्सत पनि चाहियो नि ।
तीन महिनाअघि हेटौंडामा एन्फाको विशेष साधारणसभा भयो । अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र महासचिव किरण राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यो साधारणसभा बोलाइएको थियो । जहाँ एजेन्डाबाट नेतृत्वले महासचिव बर्खास्तगीको प्रस्ताव हटायो । अध्यक्षमाथिको अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमतले असफल भयो । नेम्वाङको पद जोगियो । एन्फा राजनीतिमा उनी अझै बलिया भए ।
आफैंमाथिको ठूलो खड्गो हेटौंडामा कटाउन सफल भएपछि एन्फा नेतृत्व गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नेतृत्वले अब सबैलाई समेटेर फुटबल अगाडि बढाउने विषयमा सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने आशा थियो । फ्ुटबलभित्र आपसी स्वार्थ र शक्तिसंघर्षको फोहोरी खेल सधैंका लागि समाप्त हुने विश्वास पलाएको थियो ।
तर नेतृत्वले हेटौंडा साधारणसभाको निर्णयलाई एन्फाको दुरुह आर्थिक अवस्था थप जर्जर बनाउने र नेपाली फुटबललाई आफ्नै स्वार्थप्रेरित फजुल खर्चमार्फत थप दोहन गर्ने इजाजतको रूपमा मात्र लियो ।
भनिन्छ, राम्रो काम सुरु गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन । विगतका गल्ती स्वीकारेर सच्याउँदै अगाडि बढ्दा ठुल्ठूला अपराधमा पनि माफी पाएका उदाहरण थुप्रै छन् । एन्फा नेतृत्वसामु पनि समय अझै बाँकी छ ।
‘अब त झन बलियो भइयो । विपक्षीलाई पेलेरै लाने हो । मैदानभित्रको फुटबल हामीलाई के मतलब’ भन्ने शैलीमा नेतृत्व प्रस्तुत हुँदा नेपाली फुटबल अझै ठूलो मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको छ ।
भनिन्छ, राम्रो काम सुरु गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन । विगतका गल्ती स्वीकारेर सच्याउँदै अगाडि बढ्दा ठुल्ठूला अपराधमा पनि माफी पाएका उदाहरण थुप्रै छन् । एन्फा नेतृत्वसामु पनि समय अझै बाँकी छ ।
२० महिनाअघिको निर्वाचनमा आफैंले चर्काएका नारालाई व्यवहारमा लागू गर्दै नेपाली फुटबललाई ऊर्जाशील बाटोमा अगाडि बढाउने अभियानको सुरुआत सोमबारको साधारणसभा बन्न सक्छ ।
एन्फा नेतृत्वको विगत हेर्दा आस गर्ने ठाउँ धेरै छैन । कहिल्यै नसुध्रने हो भने इतिहासको कठघरामा अपराधीको भूमिका स्वीकार्नुको विकल्प नेतृत्वसँग हुने छैन । कार्यसमिति र साधारणसभालाई तत्कालीन छलकपटबाट दिग्भ्रमित पार्न सकिएला ।
तर, कार्यसमिति सदस्य अनिल मल्लले भन्ने गरेझै एन्फाका कामकारबाहीको सामाजिक अडिट पनि भइरहेकै हुन्छ । इतिहासलाई दिग्भ्रमित गर्न पक्कै सकिन्न । इतिहासमा अपराधीको भूमिकामा उभिने कि केही समय बाटो बिराए पनि गन्तव्यतर्फको यात्रामा समयमै फर्किएको नायक बन्ने भन्ने रोजाइ नेतृत्वकै हो ।
