काठमाडौं । सभ्य समाजको सबैभन्दा ठूलो आधार नैतिकता र न्याय हो । लोकतन्त्रको जग जवाफदेहितामा टिकेको हुन्छ । विकासको यात्रा सुशासनविना कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अनि यी सब विषयको निगरानी कानुनले गर्छ ।
प्रसंग नेपाली फुटबलको हो । नेपाली फुटबलको नियमनकारी निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को हो । पक्कै पनि पछिल्लो समय फुटबलको साख दैनिक गिर्दो अवस्थामा छ । मैदानमा भकुन्डोको खेल सधैंभरि भइरहनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत अवस्था छ ।
मैदानहरू खेलको प्रतीक्षामा दिनानुदिन उजाड बन्दै छन् । फुटबल खेलेर जीवनयापन गर्छु र देशको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढाउँछु भनेर यसमा समर्पित युवाहरूको ठूलो जमात डरलाग्दो पारामा निराश भएर विदेश वा अन्य पेसामा पलायनको बाटो रोज्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
मैदानभित्रको फुटबल इतिहासकै कमजोर र शून्यप्रायःको अवस्थामा झरे पनि मैदानबाहिरको फुटबल राजनीति भने निकै सक्रिय छ । कुशासन र भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा फुटबल प्रशासनले विधि विधान, नियम कानुन, जवाफदेहिता र नैतिकता जस्ता शब्दको पनि नराम्ररी खिल्ली उडाइरहेको छ ।
महिला, पुरुष, विभिन्न उमेर समूहका खेलाडीहरू खेल (प्रतियोगिता)को अभावमा नियास्रिइरहेका छन् । अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको उपस्थिति विस्तारै निम्छरो बन्दै गइरहेको छ । दर्शकले रंगशाला धाउन छोडिसके । फुटबलमा प्रायोजक एकादेशको कथा जस्तो भइसक्यो । जताततै निरासा र आक्रोशमात्र व्याप्त छ ।
मैदानभित्रको फुटबल इतिहासकै कमजोर र शून्यप्रायःको अवस्थामा झरे पनि मैदानबाहिरको फुटबल राजनीति भने निकै सक्रिय छ । कुशासन र भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा फुटबल प्रशासनले विधि विधान, नियम कानुन, जवाफदेहिता र नैतिकता जस्ता शब्दको पनि नराम्ररी खिल्ली उडाइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आउने अनुदान निकै ठूलो छ । सरकारको सहयोग पनि उल्लेख्य छ । तर, तिनै अनुदान र सहयोगबाट आएको रकम व्यवस्थापन (बाँडचुँड) गर्नुलाई नै कर्तव्य मान्दा नेपाली फुटबलको आर्थिक पहुँच प्रत्येक दिन साघुरिँदै छ । दातृ निकायको विश्वास गुम्दै छ । नियन्त्रित बजेटमा काम गर्नुपरिरहेको छ ।
चरम आर्थिक संकटको डंका बजाउनमा नेतृत्वलाई भ्याइनभ्याई छ । तर, यी सब सीमितताका बावजुत फजुलखर्चीमा एन्फाले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ । मानौ, ‘एन्फा आर्थिक रूपमा निकै सम्पन्न छ । पैसाको खोलो बगिरहेको छ ।’
१५ दिनपछि निर्णय पुस्तिका पठाउँदा कार्यसमिति बैठकमा पेस नै नगरिएको, एजेन्डामै नभएका विषय समावेश गरी साधारणसभामा ४४ लाख ३० हजार ९१ रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसको अनुमोदन गरिएको भन्दै पारदर्शिताको खिल्ली उडाउने काम भयो ।
व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बढी केही नदेख्ने एन्फा नेतृत्वलाई नेपाली फुटबलका तमाम समस्यासँग कुनै मतलब छैन । इटालियन शासक निरोलाई जस्तै ।
भर्खंरै हेटौंडामा एन्फाको विशेष साधारणसभा सम्पन्न भयो । आफैंमा नेतृत्वको नालायकीका कारण त्यो साधारणसभा आइलागेको थियो । विशेष साधारणसभापछि पुस २ गते एन्फा कार्यसमितिको बैठक बस्यो । जहाँ विशेष साधारणसभाको खर्चबारेको एजेन्डामा कुनै छलफल भएन ।
तर, १५ दिनपछि निर्णय पुस्तिका पठाउँदा कार्यसमिति बैठकमा पेस नै नगरिएको, एजेन्डामै नभएका विषय समावेश गरी साधारणसभामा ४४ लाख ३० हजार ९१ रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसको अनुमोदन गरिएको भन्दै पारदर्शिताको खिल्ली उडाउने काम भयो ।
कार्यसमिति बैठकको निर्णय पुस्तिकाको विविध शीर्षकमा ‘चोर तरिका’ले अनुमोदन गरिएको भनेर किर्ते गर्ने काम खुलेआम भइरहेको छ । छलफल नै नभएको विषय भएकाले अन्य पदाधिकारीहरूको यसमा दोष देखिन्न । तर, पक्कै पनि यसरी किर्ते निर्णय लेख्ने महासचिव, निर्देशन दिने मुख्य नेतृत्व र सहमति जनाउने कोषाध्यक्ष यसका प्रमुख दोषी हुन् । अनि यस्तो प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा पनि सहमति जनाउने जोकोही पनि दोषी ठहर हुने पक्का छ ।
यति प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा अग्रसर हुने नेतृत्वको हिम्मतको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । यसले नेतृत्वमा कति हिम्मत र घमण्ड पलाएको अनि कति जोखिम मोल्न सकेको भन्ने देखिन्छ । पक्कै पनि यो विषय पूर्णत अवैध, भ्रष्ट र गलत हो । फुटबलको मात्र नभएर यो सम्पूर्ण नेपाली खेलकुदका लागि अन्याय हो । यस्तो ठगी र अन्यायमा चुप बस्न सकिन्न ।
मुख्य कुरा हिजो आफैंले गरेका वाचामा कार्यकालभर टिकिरहनु र त्यसका लागि लडाइँ जारी राखिरहनु महत्त्वपूर्ण हो । हामी त्यही गरिरहेका छौं । र, पूरा कार्यकालभर इमान्दार भएर त्यसमा कायम रहने वाचा दोहोर्याउन चाहन्छौं ।
नेपाली फुटबलमा आमूल परिवर्तन गर्छौं भनेर हामीले निर्वाचित भएर नेतृत्व सम्हालेको १८ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । हामीले निर्वाचनमा मत माग्दा विधि र विधानलाई केन्द्रमा राख्छौं भनेर वाचा गरेका थियौं । तर यही १८ महिनाको बीचमा हाम्रो नेतृत्वले नेपाली फुटबल इतिहासको पूरा कालखण्डमा भन्दा बढी आफ्नै वाचाको धज्जी उडाइसकेको छ ।
विशेष साधारणसभाको खर्च र पछिल्लो कार्यसमिति बैठकको निर्णय पुस्तिका एउटा उदाहरणमात्र हो । यो १८ महिनामा भएका यस्ता भ्रष्ट र अवैधानिक कामको फेहरिस्त यही एउटा लेखमा समेट्न सम्भव हुँदैन ।
तथापि मुख्य कुरा हिजो आफैंले गरेका वाचामा कार्यकालभर टिकिरहनु र त्यसका लागि लडाइँ जारी राखिरहनु महत्त्वपूर्ण हो । हामी त्यही गरिरहेका छौं । र, पूरा कार्यकालभर इमान्दार भएर त्यसमा कायम रहने वाचा दोहोर्याउन चाहन्छौं । तर न्याय, नैतिकता र जवाफदेहिता नभएका कारण एन्फाभित्र प्राविधिक अल्पमतमा रहेका हाम्रा प्रयासहरू सार्थक बन्न सकिरहेका छैनन् ।
जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको होइन । अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि सत्य, न्याय र नेपाली फुटबलको पक्षमा डटेर प्रस्तुत हुने नै छौं । तर, बिडम्बना ! यहाँ कार्यसमितिमा बहुमत सदस्यले एजेन्डा राख्न पाउँदैनन् । एजेन्डामै नभएका र छलफल नै नगरिएका विषय जबरजस्त किर्ते तरिकाले निर्णय भयो भनेर लेखिन्छ । आफ्नै विधान, आर्थिक नियमावली, कर्मचारी नियमावली, प्रतियोगिता नियमावलीहरू खुलेआम च्यातिन्छन् ।
अनि त्यसमा नेतृत्वले कुनै जवाफदेहिता देखाउँदैन । सच्याउँ भनेर जति बिन्ती गरे पनि सुनुवाइ गर्दैन । अन्याय र ठगीको विरोधमा उजुरी गर्ने अनुशासन समिति र अपिल कमिटीहरू कहाँ कस्को खल्तीमा छन्, थाहा हुँदैन । अनुशासन र अपिल कमिटीमा परेका उजुरीहरू महिनौंसम्म थन्क्याइन्छ । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगबाट रेलिगेसनमा परेको एपिएफ क्लबले अवैधानिक खेलाडी खेलाएको भन्दै थ्री स्टार क्लबमाथि गरेको उजुरीमाथि ६ महिना बितिसक्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
संयोगले नेतृत्वमा पुगेका केही आत्मकेन्द्रित बेइमानहरूको बेइमानीबाट निरास भएर प्रयास कम गर्ने छुट हामीसँग छैन । किनकि हामीले नै फुटबलकर्मी हुँ भन्दा शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थाबाट फेरि ठाडो शिर पारेर ‘म नेपाली फुटबलको पदाधिकारी हुँ’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
एन्फाभित्रका न्यायिक निकायमात्र होइन, माथिल्ला निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, एएफसी र फिफा पनि नेपाली फुटबलका समस्या सुन्न चाहँदैन । सबतिरबाट हार खाएपछि एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्याय माग्दै अदालतको ढोकामा पुग्दा चाहिँ ‘अदालत जान पाउँदैनस्’ भनेर अनुशासनको डण्डा चलाउन अलिकति पनि ढिलो गरिन्न ।
मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई अदालत गएको वहानामा अनुशासनको डण्डा चलाउन सक्ने एन्फाले एपिएफको उजुरीमाथि किन निर्णय गर्न नसकेको ?
प्रश्नहरू हजारौं छन् । नेपाली फुटबलको पक्षमा एन्फाभित्रै बसेर यी सब प्रश्नको उत्तर खोज्नु छ । नेपाली फुटबलमा विधिको शासन पुनःस्थापित गर्नु छ । पारदर्शिताको मापदण्ड सिर्जना गर्नु छ । यही खेलको माध्यमबाट देशको शीर ठाडो पार्नु छ । फुटबललाई देशमा एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित गर्नु छ ।
संयोगले नेतृत्वमा पुगेका केही आत्मकेन्द्रित बेइमानहरूको बेइमानीबाट निरास भएर प्रयास कम गर्ने छुट हामीसँग छैन । किनकि हामीले नै फुटबलकर्मी हुँ भन्दा शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थाबाट फेरि ठाडो शिर पारेर ‘म नेपाली फुटबलको पदाधिकारी हुँ’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
(लेखक एन्फाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
