मंसिर २१, २०८१ शुक्रबार | १४:३८:४४
रोहित र मूर्सको शतकीय साझेदारीमा लुम्बिनीले पोखरालाई दियो १७१ रनको लक्ष्य पोखराविरुद्ध लुम्बिनीका कप्तान रोहितको अर्धशतक लुम्बिनीले पावरप्लेमा बनायो ४६ रन पोखराविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै लुम्बिनी चितवनविरुद्ध कर्णालीको रोमाञ्चक जित चितवनविरुद्ध पावरप्लेमा कर्णालीले बनायो ३२ रन बोपाराको अर्धशतकमा चितवनले कर्णालीलाई दियो १३१ रनको लक्ष्य बोपाराको लगातार दोस्रो खेलमा अर्धशतक कर्णालीविरुद्ध पावरप्लेमा चितवनले बनायो २८ रन चितवनविरुद्ध फिल्डिङ गर्दै कर्णाली रोहित र मूर्सको शतकीय साझेदारीमा लुम्बिनीले पोखरालाई दियो १७१ रनको लक्ष्य पोखराविरुद्ध लुम्बिनीका कप्तान रोहितको अर्धशतक लुम्बिनीले पावरप्लेमा बनायो ४६ रन पोखराविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै लुम्बिनी चितवनविरुद्ध कर्णालीको रोमाञ्चक जित चितवनविरुद्ध पावरप्लेमा कर्णालीले बनायो ३२ रन बोपाराको अर्धशतकमा चितवनले कर्णालीलाई दियो १३१ रनको लक्ष्य बोपाराको लगातार दोस्रो खेलमा अर्धशतक कर्णालीविरुद्ध पावरप्लेमा चितवनले बनायो २८ रन चितवनविरुद्ध फिल्डिङ गर्दै कर्णाली
शनिबारको दिन नेपाली फुटबल

खोजिरहेछौं एन्फाभित्र जवाफदेहिता

काठमाडौं । सभ्य समाजको सबैभन्दा ठूलो आधार नैतिकता र न्याय हो । लोकतन्त्रको जग जवाफदेहितामा टिकेको हुन्छ । विकासको यात्रा सुशासनविना कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अनि यी सब विषयको निगरानी कानुनले गर्छ ।

प्रसंग नेपाली फुटबलको हो । नेपाली फुटबलको नियमनकारी निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को हो । पक्कै पनि पछिल्लो समय फुटबलको साख दैनिक गिर्दो अवस्थामा छ । मैदानमा भकुन्डोको खेल सधैंभरि भइरहनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत अवस्था छ ।

मैदानहरू खेलको प्रतीक्षामा दिनानुदिन उजाड बन्दै छन् । फुटबल खेलेर जीवनयापन गर्छु र देशको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढाउँछु भनेर यसमा समर्पित युवाहरूको ठूलो जमात डरलाग्दो पारामा निराश भएर विदेश वा अन्य पेसामा पलायनको बाटो रोज्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

मैदानभित्रको फुटबल इतिहासकै कमजोर र शून्यप्रायःको अवस्थामा झरे पनि मैदानबाहिरको फुटबल राजनीति भने निकै सक्रिय छ । कुशासन र भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा फुटबल प्रशासनले विधि विधान, नियम कानुन, जवाफदेहिता र नैतिकता जस्ता शब्दको पनि नराम्ररी खिल्ली उडाइरहेको छ ।

महिला, पुरुष, विभिन्न उमेर समूहका खेलाडीहरू खेल (प्रतियोगिता)को अभावमा नियास्रिइरहेका छन् । अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको उपस्थिति विस्तारै निम्छरो बन्दै गइरहेको छ । दर्शकले रंगशाला धाउन छोडिसके । फुटबलमा प्रायोजक एकादेशको कथा जस्तो भइसक्यो । जताततै निरासा र आक्रोशमात्र व्याप्त छ ।

मैदानभित्रको फुटबल इतिहासकै कमजोर र शून्यप्रायःको अवस्थामा झरे पनि मैदानबाहिरको फुटबल राजनीति भने निकै सक्रिय छ । कुशासन र भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा फुटबल प्रशासनले विधि विधान, नियम कानुन, जवाफदेहिता र नैतिकता जस्ता शब्दको पनि नराम्ररी खिल्ली उडाइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आउने अनुदान निकै ठूलो छ । सरकारको सहयोग पनि उल्लेख्य छ । तर, तिनै अनुदान र सहयोगबाट आएको रकम व्यवस्थापन (बाँडचुँड) गर्नुलाई नै कर्तव्य मान्दा नेपाली फुटबलको आर्थिक पहुँच प्रत्येक दिन साघुरिँदै छ । दातृ निकायको विश्वास गुम्दै छ । नियन्त्रित बजेटमा काम गर्नुपरिरहेको छ ।

चरम आर्थिक संकटको डंका बजाउनमा नेतृत्वलाई भ्याइनभ्याई छ । तर, यी सब सीमितताका बावजुत फजुलखर्चीमा एन्फाले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ । मानौ, ‘एन्फा आर्थिक रूपमा निकै सम्पन्न छ । पैसाको खोलो बगिरहेको छ ।’

१५ दिनपछि निर्णय पुस्तिका पठाउँदा कार्यसमिति बैठकमा पेस नै नगरिएको, एजेन्डामै नभएका विषय समावेश गरी साधारणसभामा ४४ लाख ३० हजार ९१ रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसको अनुमोदन गरिएको भन्दै पारदर्शिताको खिल्ली उडाउने काम भयो ।

व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बढी केही नदेख्ने एन्फा नेतृत्वलाई नेपाली फुटबलका तमाम समस्यासँग कुनै मतलब छैन । इटालियन शासक निरोलाई जस्तै ।

भर्खंरै हेटौंडामा एन्फाको विशेष साधारणसभा सम्पन्न भयो । आफैंमा नेतृत्वको नालायकीका कारण त्यो साधारणसभा आइलागेको थियो । विशेष साधारणसभापछि पुस २ गते एन्फा कार्यसमितिको बैठक बस्यो । जहाँ विशेष साधारणसभाको खर्चबारेको एजेन्डामा कुनै छलफल भएन ।

तर, १५ दिनपछि निर्णय पुस्तिका पठाउँदा कार्यसमिति बैठकमा पेस नै नगरिएको, एजेन्डामै नभएका विषय समावेश गरी साधारणसभामा ४४ लाख ३० हजार ९१ रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसको अनुमोदन गरिएको भन्दै पारदर्शिताको खिल्ली उडाउने काम भयो ।

कार्यसमिति बैठकको निर्णय पुस्तिकाको विविध शीर्षकमा ‘चोर तरिका’ले अनुमोदन गरिएको भनेर किर्ते गर्ने काम खुलेआम भइरहेको छ । छलफल नै नभएको विषय भएकाले अन्य पदाधिकारीहरूको यसमा दोष देखिन्न । तर, पक्कै पनि यसरी किर्ते निर्णय लेख्ने महासचिव, निर्देशन दिने मुख्य नेतृत्व र सहमति जनाउने कोषाध्यक्ष यसका प्रमुख दोषी हुन् । अनि यस्तो प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा पनि सहमति जनाउने जोकोही पनि दोषी ठहर हुने पक्का छ ।

यति प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा अग्रसर हुने नेतृत्वको हिम्मतको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । यसले नेतृत्वमा कति हिम्मत र घमण्ड पलाएको अनि कति जोखिम मोल्न सकेको भन्ने देखिन्छ । पक्कै पनि यो विषय पूर्णत अवैध, भ्रष्ट र गलत हो । फुटबलको मात्र नभएर यो सम्पूर्ण नेपाली खेलकुदका लागि अन्याय हो । यस्तो ठगी र अन्यायमा चुप बस्न सकिन्न ।

मुख्य कुरा हिजो आफैंले गरेका वाचामा कार्यकालभर टिकिरहनु र त्यसका लागि लडाइँ जारी राखिरहनु महत्त्वपूर्ण हो । हामी त्यही गरिरहेका छौं । र, पूरा कार्यकालभर इमान्दार भएर त्यसमा कायम रहने वाचा दोहोर्याउन चाहन्छौं । 

नेपाली फुटबलमा आमूल परिवर्तन गर्छौं भनेर हामीले निर्वाचित भएर नेतृत्व सम्हालेको १८ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । हामीले निर्वाचनमा मत माग्दा विधि र विधानलाई केन्द्रमा राख्छौं भनेर वाचा गरेका थियौं । तर यही १८ महिनाको बीचमा हाम्रो नेतृत्वले नेपाली फुटबल इतिहासको पूरा कालखण्डमा भन्दा बढी आफ्नै वाचाको धज्जी उडाइसकेको छ ।

विशेष साधारणसभाको खर्च र पछिल्लो कार्यसमिति बैठकको निर्णय पुस्तिका एउटा उदाहरणमात्र हो । यो १८ महिनामा भएका यस्ता भ्रष्ट र अवैधानिक कामको फेहरिस्त यही एउटा लेखमा समेट्न सम्भव हुँदैन ।

तथापि मुख्य कुरा हिजो आफैंले गरेका वाचामा कार्यकालभर टिकिरहनु र त्यसका लागि लडाइँ जारी राखिरहनु महत्त्वपूर्ण हो । हामी त्यही गरिरहेका छौं । र, पूरा कार्यकालभर इमान्दार भएर त्यसमा कायम रहने वाचा दोहोर्याउन चाहन्छौं । तर न्याय, नैतिकता र जवाफदेहिता नभएका कारण एन्फाभित्र प्राविधिक अल्पमतमा रहेका हाम्रा प्रयासहरू सार्थक बन्न सकिरहेका छैनन् ।

जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको होइन । अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि सत्य, न्याय र नेपाली फुटबलको पक्षमा डटेर प्रस्तुत हुने नै छौं । तर, बिडम्बना ! यहाँ कार्यसमितिमा बहुमत सदस्यले एजेन्डा राख्न पाउँदैनन् । एजेन्डामै नभएका र छलफल नै नगरिएका विषय जबरजस्त किर्ते तरिकाले निर्णय भयो भनेर लेखिन्छ । आफ्नै विधान, आर्थिक नियमावली, कर्मचारी नियमावली, प्रतियोगिता नियमावलीहरू खुलेआम च्यातिन्छन् ।

अनि त्यसमा नेतृत्वले कुनै जवाफदेहिता देखाउँदैन । सच्याउँ भनेर जति बिन्ती गरे पनि सुनुवाइ गर्दैन । अन्याय र ठगीको विरोधमा उजुरी गर्ने अनुशासन समिति र अपिल कमिटीहरू कहाँ कस्को खल्तीमा छन्, थाहा हुँदैन । अनुशासन र अपिल कमिटीमा परेका उजुरीहरू महिनौंसम्म थन्क्याइन्छ । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगबाट रेलिगेसनमा परेको एपिएफ क्लबले अवैधानिक खेलाडी खेलाएको भन्दै थ्री स्टार क्लबमाथि गरेको उजुरीमाथि ६ महिना बितिसक्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

संयोगले नेतृत्वमा पुगेका केही आत्मकेन्द्रित बेइमानहरूको बेइमानीबाट निरास भएर प्रयास कम गर्ने छुट हामीसँग छैन । किनकि हामीले नै फुटबलकर्मी हुँ भन्दा शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थाबाट फेरि ठाडो शिर पारेर ‘म नेपाली फुटबलको पदाधिकारी हुँ’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

एन्फाभित्रका न्यायिक निकायमात्र होइन, माथिल्ला निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, एएफसी र फिफा पनि नेपाली फुटबलका समस्या सुन्न चाहँदैन । सबतिरबाट हार खाएपछि एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्याय माग्दै अदालतको ढोकामा पुग्दा चाहिँ ‘अदालत जान पाउँदैनस्’ भनेर अनुशासनको डण्डा चलाउन अलिकति पनि ढिलो गरिन्न ।

मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई अदालत गएको वहानामा अनुशासनको डण्डा चलाउन सक्ने एन्फाले एपिएफको उजुरीमाथि किन निर्णय गर्न नसकेको ?

प्रश्नहरू हजारौं छन् । नेपाली फुटबलको पक्षमा एन्फाभित्रै बसेर यी सब प्रश्नको उत्तर खोज्नु छ । नेपाली फुटबलमा विधिको शासन पुनःस्थापित गर्नु छ । पारदर्शिताको मापदण्ड सिर्जना गर्नु छ । यही खेलको माध्यमबाट देशको शीर ठाडो पार्नु छ । फुटबललाई देशमा एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित गर्नु छ ।

संयोगले नेतृत्वमा पुगेका केही आत्मकेन्द्रित बेइमानहरूको बेइमानीबाट निरास भएर प्रयास कम गर्ने छुट हामीसँग छैन । किनकि हामीले नै फुटबलकर्मी हुँ भन्दा शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थाबाट फेरि ठाडो शिर पारेर ‘म नेपाली फुटबलको पदाधिकारी हुँ’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

(लेखक एन्फाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)