काठमाडौं, (खेलाडी)- देशभित्र दशरथ रंगशालाले खेलकुदका रूपमा नचिनेका नेपाली माटो सुहाउँदा साहसिक विधाहरू स्थापित गर्ने अभियानमा वर्षौ भौंतारिएका गोविन्द भट्टराईहरू अहिले आफैं नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डमा पुगिसकेका छन् ।
प्याराग्लाइडिङ, साइक्लिङ, मोटर स्पोर्टस, क्रसकन्ट्री र अल्ट्रा दौड, घोडचढी, र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङजस्ता खेललाई मूलधारमा स्थापित गर्ने उनीहरूको योजना जो थियो । तर दशरथ रंगशालाले रत्ति महत्व नदिएको भट्टराईहरू गुनासो गर्थे ।
दुई वर्षअघिसम्म यस्तो गुनासो गर्ने भट्टराईको बोली अहिले फेरिएको छ । हाल राखेप बोर्डका सदस्य भइसकेका उनी भन्छन्, ‘माउन्टेन गेम, स्पोर्टस टुरिजमजस्ता कुरा नगरे आजकल कसैलाई खाएको नपच्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खेलकुदका नेताहरूलाई जागिर पचाउन पनि यस्तो भन्नुपर्ने स्थिति छ । यो एउटा जबरजस्त एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ । समग्र सोसाइटीको सामूहिक एजेन्डा बनेको छ ।’
पछिल्लो दुई वर्षमा गुमनामजस्तै अवस्थामा रहेको पर्वतीय खेलकुदको प्याकेज नेपाली समाजमा अझ खासगरी खेलकुदमा एउटा अनिवार्य एजेन्डाका रूपमा स्थापित हुनुलाई पर्वतीय खेलकुद महासंघका अध्यक्ष भट्टराई ठूलो उपलब्धिका रूपमा बयान गर्छन् ।
‘अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट ठोस काम भने केही भएको छैन । तर यो एउटा जबरजस्त एजेन्डाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । कुनै काम नगर्ने सरकारी अधिकारीहरू भाषणमा भने चर्को यसैको बखान गर्न बाध्य छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो हाम्रा ठूलो सफलता हो । यही एजेन्डाले सरकारलाई पर्वतीय खेलकुदको क्षेत्रमा अग्रसरता लिन बाध्य बनाउने छ ।’
नेपालमा साहसिक खेलका विभिन्न विधाहरूले स्वतस्फुर्त रूपमा गरेको संघर्षको कथा र विकासक्रम हेर्ने हो भने भट्टराईको विश्वासलाई सही साबित गर्छ ।
चलनचल्तीका मूलधारका खेललाई फुलबुट्टा भरेर साहसिक रूप दिँदै एक्स्ट्रिम स्पोर्ट्सका नाममा विदेशमा थुप्रै प्रतियोगिता हुन्छन् । त्यसले गोविन्द भट्टराई, मेघराज पौडेल, सञ्जिव पाण्डे, छिमी उर्केन गुरुङलगायत नेपालमा पनि यस्तै केही गर्नुपर्ने भनेर छट्पटाइरहेका हुन्थे ।
खेलकुदमा केही नयाँ काम गर्ने उनीहरूको सोचले कुनै कृत्रिमभन्दा पनि प्राकृतिक रूपमै देशका कुनाकाप्चामा खेलिने खेललाई नै साहसिक खेल विधामा अगाडि बढाउने मूर्त रूप लियो । यसरी आफ्नै जनजीवनलाई खेलको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सके मूलतः केही प्रत्यक्ष फाइदा हुने उनीहरूले देखेका र भोगेका थिए ।
यसरी प्रवद्र्धन गरिने खेल आफैंमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले थप परिस्कृत गर्नु नपर्ने एउटा फाइदा थियो । सँगै यसलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यम बनाउन सकिने अर्को फाइदा पनि हो । आर्थिक अभावसँग जुधिरहेको खेलकुदमा पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बोझबाट पनि यस्ता खेल विधाले मुक्त गर्ने थियो ।
भट्टराईहरूको सोच अत्यन्तै नवीन र नेपालका लागि उपयोगी थियो । तर नेपाली खेलकुद र पर्यटनको नेतृत्वले यसलाई बुझ्न सकेन । छलफल गर्नसमेत समय दिएन । जसले सुरुमै साहसिक खेलकुदका अभियन्ताहरूको उर्जा घटाउने काम गर्यो ।
तथापि उनीहरूको प्रतिबद्धता कम भएको थिएन । साहसिक खेलकुदलाई नेपाली खेलकुदको मूलधारमा स्थापित गराएरै छाड्ने उद्देश्यमा उनीहरूको दौडधुप कायम थियो ।
देशभित्र उनीहरूको दौडधुप निरर्थक भइरहेको थियो । नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूको कानमा बतास लागिरहेको थिएन । तर मध्यपूर्वको मरुभूमिबाट नेपालको साहसिक खेलकुदले आधार बनाउने बाटो भेट्टायो । कम्तीमा देशभित्र औपचारिक रूपमा दर्ता हुने ढोका खोल्यो ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद मिलाउने प्रयासमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री कमला रोक्का, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामा र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानसहितका उच्च अधिकारी कुवेत पुगेका थिए । कुवेतमा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) का अध्यक्ष शेख अहमद अल फाहाद अल साबाहसँग नेपाली खेल नेतृत्वको छलफल थियो ।
ओसिएका अध्यक्ष अल साबाहले अनौपचारिक छलफलका क्रममा नेपाली खेलनेतृत्वलाई दिएको एउटा सुझावले साहसिक खेलकुदका लागि नेपालमा दृश्य परिवर्तन गर्यो । उनले भनेका थिए, ‘नेपाल हिमालको देश हो, त्यसै अनुरुप नेपालले हिमाल र पहाड सुहाँउदो खेलको विकास गर्नुपर्छ ।’
जसले राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामालाई प्रभावित गर्यो । र, नेपालमा साहसिक खेलसम्बन्धी संघ विधिवत स्थापना गर्ने योजनाले मूर्त रूप लिने आधार तयार भयो । लामा नेपाल फर्किनेबित्तिकै २०६६ जेठमा देशभित्र कुनै दिन ‘माउन्टेन ओलम्पिक’ आयोजना गर्ने सोचसहित उनकै नेतृत्वमा पर्वतीय खेलकुद महासंघ गठन भयो ।
‘समुद्र भएका देशहरूले ‘बिच गेम्स’ गर्थे । आसियान देशहरूले ‘सी गेम्स’ सुरु गरे । हामीलाई पनि नेपालमा ‘माउन्टेन गेम्स’ गर्न सकिन्छ र यसको माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने लागिरहेको थियो,’ पर्वतीय खेलकुद महासंघका अध्यक्ष भट्टराई सम्झन्छन्, ‘त्यसका लागि देशभित्र हामीले गरेका प्रयासहरू बालुवामा पानीजस्तो भइरहेका थिए । सदस्यसचिव लामाको कुवेत भ्रमण हाम्रो अभियानका लागि सुखद भयो । उहाँकै अगुवाइमा पर्वतीय खेलकुदले विधिवत रूपमा देशभित्र जरा गाड्ने मौका पायो ।’
‘दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्डजस्ता थुप्रै विकसित देशमा पहिल्यैदेखि पर्वतीय खेलकुद हुन्थे । तर संगठित रूपमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव नहुने अवस्थामा हामीले नेपाललाई पर्वतीय खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने सम्भावना थियो,’ लामा भन्ने गर्थे, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हिमाली क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं । त्यसैले दक्षिण एसियालाई पर्वतीय खेलकुदको केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो । तर यहाँ पाकिस्तान र अफगानिस्तानले यस्ता खेल महोत्वस आयोजना गर्ने अवस्था थिएन । भारतको पनि छैन । हामीले त्यो मौका छोपेर सुरुमा दक्षिण एसियास्तरमा गर्ने योजना बनाएका हौं । ओसिएले खुला मनले हामीलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । ओसिएको सहयोगमा त्यसलाई एसियाली स्तर हुँदै ओलम्पिकसम्म पुर्याउने योजना थियो ।’
आफू सदस्यसचिव हुँदा त्यही योजनाअनुसार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय पर्वतीय खेलकुद महोत्सव आयोजना गर्न थालेको भए पनि पछिल्ला दिनमा त्यसलाई राखेपले आवश्यक महत्व नदिएको लामाको गुनासो रहँदै आएको छ ।
‘नेपालमा एउटा नेतृत्वले गरेको कामलाई अर्कोले निरन्तरता नदिने रोग छ । अहिले माउन्टेन स्पोर्टस पनि त्यही रोगको सिकार भएको सुनेको छु । ओसिएले खुला मनले सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको थियो । ओसिएका अध्यक्षले ठूलो चासोका साथ हाम्रा मन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ लामाले सुनाए, ‘नेपाल सरकार र नीति निर्माण तहमा बसेकाले यसको महत्व र सम्भावना पहिला बुझ्नु जरुरी छ । माउन्टेन स्पोर्टसका लागि नेपालमा सरकारी प्रतिबद्धतामात्र आवश्यक हो । बाँकी सबथोक हामीसँग तयारी अवस्थामा छ । पूर्वाधारमा हामीले केही गर्नैपर्ने अवस्था छैन ।’
भट्टराईका अनुसार संघ र महासंघका रूपमा राखेपमा दर्ता पाए पनि देशभित्र ‘माउन्टेन ओलम्पिक’ गर्ने र त्यसमार्फत नेपालको पहिचान फराकिलो पार्ने अभियानले भने अझैसम्म नीतिनिर्माण तहमा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।
तीन वर्षअघि सम्पन्न महासंघको साधारणसभाले २०२३ मा नेपालमा माउन्टेन ओलम्पिक आयोजना गर्ने र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अन्तिम दिन त्यसको घोषणा गर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो । कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भयो । अझैसम्म नेपालमात्र नभई पूरा विश्व कोभिड त्रासको छायाँमुनि छ ।
सरकारी निकायहरूलाई कोभिडको समयमा अन्य गतिविधि खास नहुँदा माउन्टेन ओलम्पिकमा केन्द्रित भएर तयारीका धेरै काम गर्ने अवसर थियो । तर सधैंझै सरकारी उदासीनताले निरन्तरता पाएका कारण अहिलेसम्म दुई वर्षपछि गर्ने भनेर निर्णय गरिएको माउन्टेन ओलम्पिकको तयारीमा माखो मारिएको छैन ।
‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षलाई नेपालमा माउन्टेन ओलम्पिक गर्ने कुरामा सहमत गराउन सक्छौं । यसको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गर्न सक्छौं । तर आफ्नै देशको नेतृत्वलाई बुझाउन सक्दैनौं,’ खेलाडी डटकमसँगको कुराकानीमा भट्टराईले आक्रोश पोखे, ‘आफ्नै देशको सरकारबाट अभियानले औपचारिक मान्यता नपाई आइओसीको मान्यताको अर्थ रहन्न । हाम्रो नेतृत्वसँग कुरा गर्दा जे पनि गर्छु भन्छ तर केही गर्दैनन्, गर्न जान्दैनन् । के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बुझेकै हुन्नन् । गर्ने ल्याकत पनि छैन ।’
परम्परागत खेल र खेलाडीहरूले नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिरहेका बेला यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य र भूगोलको कठिनताबाट फाइदा उठाउन सकिने धारणा भट्टराईको छ । रारा तालको किनारमा भलिबल प्रतियोगिता गराउन सके वा सगरमाथा आधारसिविरमा क्रिकेट खेलाउन सके त्यसले विश्वभर छुट्टै तरंग पैदा गर्ने उनी बताउँछन् ।
‘नेचर, एडभेन्चर र कल्चर मिसिएपछि लिजर हुन्छ । जुन पर्यटनका लागि नयाँ प्रोडक्ट बन्न सक्छ । जिउभरि तेल घसेर खेल्ने हाम्रो परम्परागत कुस्ती, ३ हजार मिटरआसपासको उचाइमा साइक्लिङ, मोटरिङ, क्लाइम्बिङ, ट्रायथलन, बन्जी जम्पिङ, तराईमै वाटर स्पोर्टस, क्रसकन्ट्री र अल्ट्रा दौड, गल्फ, घोडा दौडजस्ता खेल गर्न सकियो भने इन्डोनेसिया, मलेसिया र सिंगापुरहरूले गर्ने सी गेम्सभन्दा बढी यसले विश्वबजार पिट्न सक्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसकै माध्यमबाट हामी हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरता बेच्न सक्छौं । हामीले पर्वतीय ओलम्पिक आयोजनाका लागि अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार तथा लबिङको काम गरिरहेका छौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सन् २०२३ मा यसको आयोजनाका लागि प्रस्ताव पनि गरेका छौं । तर मन्त्रालयले अझैसम्म यसलाई सम्बोधन गरेको छैन ।’
भट्टराईका अनुसार सन् २०२३ मा पहिलो पटक थोरै देशको सहभागितामा भए पनि ओलम्पिक गर्नैपर्छ । त्यसअघिको वर्ष अभ्यासका रूपमा महासंघसँग आबद्ध संघहरूको आयोजनामा फरक खेलका अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न सकिन्छ ।
‘तर त्यसका लागि पनि सरकारको पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध सहयोग आवश्यक हुन्छ, यहाँ त सरकार कुरा सुन्नसमेत तयार छैन,’ उनले दुखेसो पोखे ।
पर्वतीय खेलकुद महासंघको छातामुनि नेपालमा नासा नेपाल, साइक्लिङ, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ, र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ, ट्रायथलन, आर्चरी, गल्फ, घोडचढी, प्याराग्लाइडिङ, एथलेटिक्स, क्यान्योनिङ एन्ड बन्जी जम्पिङ, स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्डिङ तथा एभिएसन स्पोर्टस समावेश छन् ।
_1631252525.JPG)