गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीवकुमार गुरुङलाई सजिलोसँग चिनिने दीपक मनाङ्गे नामबाट हो । उमेरमा उनी कराते खेल्थे । फुटबल उनको अझ प्रिय खेल हो । फुटबलसँग उनको यस्तो साइनो गाँसियो कि जवानीमा आफैंले खेलेको खेललाई उनले अहिलेसम्म पनि छाडेका छैनन् । खेलाडीको रूपमा फुटबलले उनलाई परिचय दिएन । उनी त्यो स्तरका खेलाडी पनि होइनन् । तर नेपाली फुटबलको सबैभन्दा सफल मनाङ मर्स्याङदी क्लबमा सल्लाहकारका रूपमा उनले लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन् । राजनीतिमा गण्डकी प्रदेशको उनी सबैभन्दा मुख्य खेलाडी हुन् । उनको एक इशारामा सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने घटनाक्रमले राजीव गुरुङलाई प्रदेशको किङमेकरका रूपमा स्थापित गरेको छ । मन्त्रीको रूपमा उनका भनाइहरू चोटिला हुने गर्छन् । खेल पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हातपात गरेका घटनाले बेलाबखत उनी विवादमा पनि आइरहन्छन् । समग्रमा उनी अहिले सात प्रदेशका दर्जनौं मन्त्रीबीच सबैभन्दा चर्चित छन् । उनकै प्रदेशमा अर्को महिनाबाट नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सव हुने निर्णय भइसकेको छ । आसन्न राष्ट्रिय खेलकुद, गण्डकी प्रदेशका खेल गतिविधि, मन्त्रीका विवादास्पद क्रियाकलाप लगायतमाथि खेलाडी डटकमका लागि अजय फुयालले गुरुङसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद हुँदै छ । यो प्रदेशको खेलकुदमन्त्री भएको नाताले कस्तो तयारी गरिरहनुभएको छ ?
स्पोर्ट्स खेल्ने कुरामा हामी अलि पहिलादेखि नै अहिले तातिइरहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे ९ महिनादेखि नै हामी तयारीमा जाने भन्ने थियो । राष्ट्रिय खेलकुद भए पनि नभए पनि हामीले ३ सय ६५ दिन नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ खेलकुदमा । हामीले खेलाडीलाई नवौं र दसौं राष्ट्रिय खेल भनेर कुराउने होइन कि त्यतिबेलादेखि नै कार्यक्रम गरिरहेका थियौं ।
|
हामीले एक सय ४२ वटा खेल मैदान तयार गर्दै छौं । यसको कारण के हो भने त्यतिबेला हामीले जुन बजेट माग्यौं, त्यसबाट कार्यक्रम गरेनौं । हामी मैदान बनाउन लाग्यौं । मैदानमा शौचालय, तारजाली, चेन्जिङ रूमहरू बनाउन लाग्यौं । अहिले पोखरामा पाँचवटा गरिसकेका छौं । यो कुनै केन्द्र सरकारबाट गर्नु भनेको होइन, यो केन्द्रको योजना र बजेटको पनि होइन ।
यो हाम्रो प्रदेशको नीति म आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला गाउँगाउँबाट प्राविधिक कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ भनेर गरेको हो । एउटा भलिबल र फुटबलका लागि सदरमुकाम वा पालिकामा आइजो भन्न मिल्दैन भनेर गाउँगाउँमा मैदान बनाउने भन्ने नीति थियो । त्यही कुराको अहिले काम लागेको मात्र हो । अहिले हामीसँग एउटा मैदान चाहिँ कम छ । पहिला पनि पोखरामा हामी र एन्फाबीच अभ्यास मैदानको विषयलाई लिएर समस्या भएको थियो । कुनै पनि खेल गर्दा अभ्यास मैदान अत्यावश्यक हुन्छ । त्यही भएर पोखरामा मात्र पाँच अभ्यास मैदान तयार गरेका छौं । पुलिस, आर्मी र सहारा क्लबको मैदान प्रयोग गरे पर्याप्त हुन्छ । यस अर्थमा हामी तयार छौं । तर मैदानमात्र भएर हुँदैन । अहिले हामीलाई फसाइदियो । मन्त्री भएर मैले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद नगरौं भन्न मिल्दैन । सरकारले लिएको निर्णय नगरौं भन्दा नराम्रो सुनिन्छ । गरौं भने खेलाडी कसरी ल्याउने, कसरी छनोट गर्ने ? खेलाडी छनोटका लागि बजेट एकदमै कम छ । त्यो बजेट र समयअनुसार खेलकुदका लागि यति ठूलो प्रतियोगिता काम छैन अहिले । पर्यटनका हिसाबले हो भने ठीकै हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद त खेलकुदकै लागि होइन र ?
हुनुपर्ने चाहिँ हो । तर, यहाँ भएन । जेठ २२ देखि सुरू गर्ने भनेको छ । तर केन्द्र सरकारलाई प्रदेशमा कुन खेलका लागि कहाँ कति मैदान वा खेल्ने ठाउँ छ भन्ने पनि थाहा छैन । उहाँहरूसँग डाटा छैन । प्रदेश सरकारले बनाइरहेको कारण उहाँहरूलाई थाहा नभएको हो । केन्द्र सरकारले बनाएको भए थाहा हुन्थ्यो । अहिले त पोखरामा भनेको छ, त्यत्ति हो । पोखरा आउने भनेको घुम्न आउने होइन, यो त खेल्न आउने हो । त्यो भएका कारण खेल्ने कुनै पनि कुरा पूर्ण छैन । जस्तो पौडीपोखरी नै छैन ।
गण्डकीले तीन वर्षअघि आफैंले दाबी गरेर आयोजना अधिकार ल्याएको हो । त्यसो भएपछि तयारी पनि ३ वर्षदेखि नै गर्नुपर्ने होइन र ?
म आएको ९ महिनामात्र भएको छ । काम गर्न कर्मचारी नपाएर समस्या भयो । अहिले भर्खर डेढ महिना भयो, हाम्रो मन्त्रालयमा सचिव पाएको । उहाँ आउनेबित्तिकै कामको गति छ । सचिव नभएपछि काम गर्न एकदमै समस्या हुँदोरहेछ । मैले काम गर्न पाएको तीन महिनामात्र हो । यस अवधिभित्र हाम्रो टिमले जुन दु:ख गर्यो, त्यसको फल राम्रो देखिएको छ । हाम्रो टिम भनेको सदस्यसचिव, उपाध्यक्ष वा अरू पदाधिकारी भनेको होइन । हाम्रो खेलाडीकै टिम छ । खेलाडीकै टिम भएकाले राम्रो भएको हो ।
म आउनुभन्दा अगाडि त खेलकुद मन्त्रालय पनि थिएन । पहिला त यो सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्ने गर्थ्यो । मैले ९ महिनाअघि आएर युवा तथा खेलकुद बनाएको हो । ९० प्रतिशत नीतिहरू यसमा खेलकुदको हाल्न सकेका छैनौं । जस्तो कि मलाई कोच चाहिन्छ, यहाँ अर्कै कर्मचारी पठाइन्छ । भद्रगोल छ । समस्या धेरै छ । त्यो हाम्रो मन्त्रालयले फेस गरिरहेको छ ।
उद्देश्य त बृहत राष्ट्रिय खेलकुदलाई महोत्सवको रूपमा गरेर खेल संस्कार विकास गर्ने र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बनाउने थियो । तर त्यसअनुसार पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वाधार पनि बनेन र महोत्सव जस्तो तामझाम पनि देखिँदैन नि ?
राजनीतिज्ञको काम ढाँट्ने र भाषणमात्र गर्ने होइन । यो प्रदेश बनेपछि पहिला त हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन । माननीय भएर बस्यौं, अलिअलि बजेट जिल्लामा हाल्यौं, त्यत्ति थियो हाम्रो काम । आफैं मन्त्री भएपछि के देखें भने मन्त्रीहरूको यो पोस्टको नाम नै यिनीहरूले गलत बनाइदिएको रहेछ । जस्तो मलाई खेलकुद मन्त्री बनाइदिएको छ । मेरो हातमा एउटै मैदान पनि छैन । रंगशाला त केन्द्रले हेर्ने कुरा हो, हाम्रो हातमा छैन । त्यहाँ सानोतिनो काम गर्न पनि केन्द्रले स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यहाँ पैसा चार्ज गर्छ ।
|
जस्तो हेर्नुस् वनमन्त्री भनेको छ । उसले हेर्न पाउने भनेको त्यो तितेपाती र बनमाराको झ्याङमात्र हो । उर्जामन्त्री भनेको छ, उसले खोला त हेर्न पाउँदैन । उसले हेर्ने भनेको तारजालीमात्र हो । मतलब हामीलाई बेकुफ बनाइएको रहेछ । गृहमन्त्री भनेको छ । एउटा असई दिएको छ । सातजना जति हबल्दार र सिपाही दिएको रहेछ । पर्यटन मन्त्री भनेको छ, ऊ विमानस्थल वरिपरी जान नै पाउँदैन । कस्तो पर्यटन मन्त्री हो त्यो ।
त्यसरी हामीलाई बेकुफ बनाइएको रहेछ । एउटा झन्डावाला गाडी दियो । एउटा क्वाटर दियो । त्यो पनि त्यस्तै खालको छ । त्यही भएर म क्वाटरमा पनि बस्दिनँ । जस्तो वाग्मती प्रदेशमा सरकार बनेको दुई तीन महिनामै एउटा ठूलो कार्यक्रम गर्यो ७–८ करोडको । उनीहरूको अर्थमन्त्री राम्रो रहेछ सायद ।
जस्तो हाम्रोमा त कार्यक्रम गर्न वर्षको ४० लाख, ५० लाख दिन्छ । एउटै कार्यक्रममा २० लाख खर्च हुन्छ । सानो कार्यक्रम गरे पनि १० लाख खर्च हुन्छ । प्रदेश ३ संरचना बनाउनेमा गएनन् । हामीचाहिँ संरचना बनाउनेमा गयौं । मैलेचाहिँ पैसालाई वेस्ट गर्नुहुन्न भनें । मैले पनि पाएको ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँबाट गेम गराउन सक्थें । तर गेम नगरेको कारण चाहिँ गाउँगाउँमा टेक्निकल ग्राउन्ड बनाइदिनुपर्छ भनेर हो । पहिला विभिन्न खेलका लागि पूर्वाधार बनाउने हो । खेलकुदमा पनि ए, बी, सी, डी भनेको मैदान बनाउने हो । प्रदेश ३ मा उनीहरूले डाङडुङ गर्यो, ६ वटा गेम गर्यो, सक्यो ८ करोड पैसा । अब त्यो प्रदेशमा खेल्ने र सिक्ने कहाँ त ? राजनीतिज्ञले आफै निर्णय गर्ने जस्तो मैले पनि तपाईंलाई ढाँट्न मिल्छ ? ए हामी एकदम तयार छौं भन्न मिल्छ ? केही पनि तयार छैन यहाँ, तर हामी गराउँछौं । जस्तो उनीहरूले हामीलाई फन्डिङ गर्छ, त्यस्तै गराउने हो ।
हाम्रो काम होटल, रेस्टुरेन्ट र खेलाडीको पोसाक खरिद गर्ने होइन । हामीले चेक गर्ने हो । अहिले पनि त्यही गर्ने हो । खेलाडीलाई दैनिक ३ हजार भत्ता दिने भनेको छ रे । त्यो एकदमै राम्रो हो । त्यो भइसकेपछि हामीले होटललाई मेन्यु दिने हो । त्यसअनुसार भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने हो । यसमा म कन्ट्रोल गर्छु । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको मैले पाएको फिडब्याकअनुसार खेलाडीको पोसाक एकदमै कमजोर रह्यो । खाना र होटल व्यवस्थापनमै पैसा खाइदिएको थियो रे । तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो हुँदैन । हामी कडा मोनिटर गर्छौं । प्रत्येक खेलका लागि सम्बन्धित खेलकै विज्ञ अनुगमन टोली बनाउँछौं । कुनै पनि राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुन दिइँदैन । त्यो चेक गर्न पाएन भने म हात उठाइदिन्छु । उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव वा मुख्यमन्त्रीले गरोस् मलाई मतलब भएन ।
तर, हामी नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तयारचाहिँ छैनौं । चुनावलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद राखेको छ । अब हामी चुनावका लागि जाने कि । गाउँगाउँमा कोही पनि खेलकुदमा छैनन् । सबै चुनावमा सक्रिय छन् । कसरी हामीले उनीहरूलाई क्लोज क्याम्प राख्ने । फेरि तयारीका लागि भनेर दिएको यो ५० लाख रुपैयाँले क्लोज क्याम्प त के कुरा, खेलाडीलाई खुराक पनि पुग्दैन । खेलाडीलाई प्रपर मेन्युअनुसार खुराक खुवाउनुपर्छ । हामी त्यसमा सम्झौता गर्दैनौं ।
प्रदेश आफैं सरकार भइसकेपछि पनि केन्द्रकै मात्र मुख ताकिरहन मिल्छ त ?
सबैभन्दा पहिलो दुर्भाग्य के छ भने म खेलकुदमन्त्री हो । म अर्थमन्त्री त होइन । अर्थमन्त्रीले दिनुपर्यो नि त पैसा । उहाँलाई यो नलेज नै छैन त म के गर्न सक्छु । उहाँले यो वर्षको बजेटमा ७३ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम र खेलाडी खुराकसमेतका लागि भनेर दिनुभएको छ । त्यसमा के हुन्छ ? तपाईं आफैं भन्नुस् त ।
|
एउटा ट्रायथलन प्रतियोगितामा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । त्यो प्रदेश सरकारले गरेको होइन । संसारमा भएको नेपालीहरूले पैसा पठाएर कार्यक्रम भइरहेको छ । यो गण्डकी प्रदेशको एउटा राम्रो त्यतिमात्र हो । जनता एकदमै राम्रा छन् । जनताले एकदम सहयोग गर्छ । देश–विदेशबाट पैसा पठाउँछ । त्यही भएर यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । हामीले पनि तीन महिनामा ३४ वटा कार्यक्रम गर्यौं । यो दीपक गोदारहरूको टिमले मात्र ८ वटा कार्यक्रम गर्यो । मैले दिएको भनेको १२ लाख रूपैयाँमात्र हो । तर कार्यक्रम त राम्रो गर्यो उनीहरूले । सरकारले गर्न सकेको छैन । किनभने सरकारमा खेलकुदका नलेज नभएका मन्त्रीहरू धेरै छन् ।
तपाईंले चाहेर पनि गर्न नसकेको हो त ?
त्यो त एकदमै सही हो । वनमन्त्रीले तितेपाती र वनमाराको झ्याङ हेरिरहेको छ भनेजस्तै मैले पनि हेरेको त्योमात्र हो । तर मैले एउटा पोलिसी के बनाएँ भने उहाँहरूले गर्न सक्यो सकेन त्यो उहाँहरूको कुरा हो । त्यही भएर मैले एक्लै चाहेर केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिला प्रदेशको पावर प्रदेशमै दिनुपर्छ । वनमन्त्री भनेपछि वन दिनुपर्यो क्या, तितेपातीको घारी दिने होइन । मलाई खेलकुदमन्त्री भनेको छ, रंगशाला एउटा त दिनुपर्छ नि ।
रंगशाला हाम्रो हातमा हुँदैन । कर्मचारी केन्द्रको हातमा हुन्छ अनि प्रदेशले कसरी काम गर्ने ? फेरि केन्द्रीय सदस्यहरू पनि त्यही मैदानमा आक्रमण गरेर बस्छन् । सबलाई त्यही रंगशालाबाट कसरी खाने भन्नेमात्र ध्याउन्न छ ।
तर यिनीहरूले दिएन भनेर मैले केन्द्रको मुख हेरेर बस्ने होइन भन्ने डिजाइन बनाएँ । केन्द्रले त केही काम गर्नसक्दैन, मैले देखिसकें । मैले रंगशाला पाएन भनेर सुतेर बसेको चाहिँ छैन । एक सय ४२ मैदान बनाएको मैले आफ्नै राजनीतिका लागि हो । त्यो त मेरो सम्पत्ति हो । गाउँका १० जना केटाहरू राम्रो खेलाडी भएर आयो भने त्यो त मेरो मान्छे हो । मैले बनाएको हो । खेलाडीको प्राविधिक विकासको सुरुआत त गाउँबाट हुनुपर्छ । सरकारले पोलिसीमा एउटा पालिकामा एउटा मैदान भनेर लेख्छ, तर पालिकासम्म गाउँका मान्छे पुग्नै भ्याउँदैनन् । त्यसैले दुई सयभन्दा बढी युवा भएको गाउँमा हामीले सानो सानो खेल्ने मैदान बनाइदिएका छौं । भलिबल कोर्ट, बास्केटबल कोर्ट र सेभेन ए साइड मैदान बनाइरहेका छौं । केन्द्रले दिएन भनेर मुख फुलाएर बस्नुभन्दा गाउँगाउँ गएर काम गर्ने हाम्रो नीति हो ।
यिनीहरूले गफमात्र दिएर बस्ने हो । भाषण ठूलो गर्छन् । अस्ति पनि म मिटिङमा गएको थिएँ । त्यो चन्द्रागिरिको टुप्पोमा लगेर के के न होला जसरी मिटिड गर्यो । तर केही छैन, केही पास नै भएन । यत्तिकै मानिसलाई बोलाएर दुई छाक खाना खुवाएर पठाइदियो । म त आफैं कन्फ्युज भएँ कि यो के हो भनेर ।
हाम्रो देशको पैसा यसरी नै नास भइरहेको छ । किन त्यो बैठक राख्नुपर्यो । हामी त खेलकुद मन्त्रालयमा जान्छौं, त्यहीं भेटे भइहाल्यो नि । त्यो त हाम्रो काम हो नि । हामीले तलब पनि पाएका छौं । त्यो त मेरो काम हो त ।
प्रदेशको काम केन्द्रसँग भिड्नेमात्र हो ?
भिड्ने पनि गफले मात्र भिडेर हुँदैन । हातले भिड्ने भए हुन्थ्यो । तर झगडा गर्नुभएन । तपाईंलाई थाहै छ, सानो कुरामा मन्त्रीले केही गर्नै पाउँदैन भन्छ । अब मन्त्रीले गर्ने चाहिँ के त ? घुसमात्र खाने हो भने त ठीकै छ । मन्त्रीले केही गर्नै पाउँदैन रे । मन्त्रीले गाली गर्न नपाउने, मन्त्रीले झापड हान्न नपाउने भएपछि त्यो फाइट पनि भएन । नत्र त केन्द्र र प्रदेशले लडाइँ लड्थ्यो होला नि । हामीसँग सात प्रदेश छ, त्यो केन्द्रले सक्छ त हामीसँग लड्न ? तर यहाँ त त्यहाँ पनि समस्या आयो । त्यहाँ पनि गफमात्र भयो ।
तपाईंको प्रदेशमा विवाद धेरै छन् । तपाईं आफैं धेरै विवादमा जोडिनुभएको छ । फुटबलका अध्यक्ष, कर्मचारी आदि कुटेका विवाद आइरहन्छन् नि ?
त्यही त भनेको नि केन्द्र र प्रदेशको भिडन्त भन्यो । तर, हाम्रो प्रदेशभित्रै भिडन्त गराउने चाहिँ केन्द्रले हो । यी कर्मचारीहरू (कर्मचारीप्रति संकेत गर्दै) उहाँहरूले ल्याएका हुन् । दूत भएर आएका छन् यिनीहरू । यिनीहरूले प्रदेशभित्र मन्त्रीले गर्न खोज्ने नराम्रा कुरामा एकदमै सहयोग गर्छन्, तर राम्रो कुरामा चाहिँ यिनीहरूले केन्द्रमा फोन गरिदिने रहेछन् सुराकी टाइपले । पञ्चायत कालमा गुप्तचर विभाग भन्ने हुन्थ्यो । प्रजातन्त्र आएपछि त्यसलाई सकाएको कारण त्यही भएर हो । गुप्तचर विभागको एउटा सईले सिडियो तह लगाउँथ्यो । उसले राजालाई, गृहमन्त्रीलाई सोझै भन्न पाउँथ्यो । यिनीहरू पनि त्यस्तै खाले रहेछन् । केन्द्रबाट आउँछन्, हामीले सरुवा बढुवा गर्न पाइँदैन । अनि यिनीहरू सुराकी टाइपका हुँदारहेछन् । सायद यहाँ आउने बेला यिनीहरूले केही खर्च पनि गरेर आए होलान् । त्यो उठाउन खोजिहाल्छन् । हामीले त्यो रोक्न खोज्या मात्र हो हेर्नुस् ।
यहाँको फुटबल अध्यक्ष मिलन गुरुङसँग भएको केस कुनै ठूलो नै होइन । मान्छेले अहिले पनि नबुझेको कुरा के भने मैले मिलनलाई होइन, उसले मलाई थुनाएको हो । उसले चाहिँ मानिसको ६०–७० लाख रुपैयाँ खाएको थियो । तिनीहरूले चेक बाउन्स गरेर हालेको हो । त्यस्तो ठगले मलाई चाहिँ थुनायो है । यस्तो क्या, पिट्नु चाहिँ ठगलाई पनि नपाइँदो रहेछ । मलाई के थाहा ! ठग भनेर झापड हान्दिएँ, हानेको हो भन्दिएँ मैले ।
तर कर्मचारी केस त्यस्तो होइन, यो एकदमै बदमास मान्छे हो । यस्ता धेरै छन् कर्मचारी नेपालमा । हाम्रो मन्त्रालयमा यो केटा आफै सरुवा लिएर गएपछि मन्त्रालय अहिले एकदमै ‘स्मुथली’ चलिरहेको छ । समस्या नै छैन । नत्र यसले त के के हो के के, कार्यविधि बिगारिदिएको छ । मन्त्री र सचिवले एउटा पोलिसी बनाएर पठाएको छ, यसले टाइप गर्दा अर्कै लेखिदिने । जसरी हुन्छ पब्लिकलाई दु:ख दिने । मैले व्यापार गर्दा पनि कर्मचारीहरूले एकदमै दु:ख दिन्थ्यो । फाइल यहाँबाट त्यहाँ लैजाँदा पनि पैसा माग्थ्यो । अहिले आफैं मन्त्री भएपछि आफ्नो मन्त्रालयमा मैले त्यस्तो हुन नदिन खोजेको हो । मैले जनतालाई दु:ख नदेउ, जनतालाई के के डकुमेन्ट चाहिन्छ आफैं भनिदेउ भनेको हो । यो अनुदानको केसमा हेर्नुस् न दुर्गम गाउँबाट आएको छ, पाउने एक/डेढ लाखमात्र हो । पचास हजार खर्च भइसक्यो । काम हुँदैन । त्यस्ता जनताको काम चाँडो गरिदेउ । डकुमेन्ट बनाउने काममा सहयोग गरिदेउ भनेको हो । गाउँका सोझा जनताले आफैं कागजपत्र बनाउन नजान्लान्, त्यसमा कर्मचारीले सहयोग गर्ने हो भनेको हो । त्यो पैसा त्यही गाउँका लागि हो । मैले वा त्यो कर्मचारीले जग्गा बेचेर दिने पनि होइन । मैले त्यही कुरा कर्मचारीलाई सम्झाएको हुँ । अब यसलाई इस्यु बनायो । हामीले चाहेको भए जागिर नै जान्थ्यो । तर युवा केटा भएकाले मैले त्यस्तो गरिनँ । माफ दिएको हुँ ।
तपाईं कराते र फुटबल खेल्नुभएको, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबमा सल्लाहकारको भूमिकामा लामो समय काम गर्नुभयो । खेलकुद बुझेको मन्त्री भएको हिसाबमा गण्डकी प्रदेशमा तपाईंले अरूभन्दा फरक के गर्नुभयो ?
मैले खेलेर मात्र सजिलो भएको होइन, यहाँका खेलाडीहरूले गर्दा पनि सजिलो भयो । यहाँका खेलाडीहरूलाई मसँग एक्सेस सजिलो छ । म सोझै मन्त्रालय बोलाएर उनीहरूका कुरा सुन्छु । व्यापार गर्दा मैले कर्मचारीबाट जुन समस्या भोगेको थिएँ, खेल्दा पनि भोगेको हो । प्रशिक्षकले बदमासी गरेको, सदस्यसचिवले पैसा खाइदिने । एउटा ट्र्याकसुटमा पैसा खाइदिन्छ यिनीहरूले । नेपालमा पहिलो साफ हुँदा म तरुण दलको अध्यक्ष थिएँ, त्यो बेला मैले देखेको समस्या हो यो । मैले चेक गर्ने टिममा पनि थिएन । तर मैले लाइभ देखेपछि विरोध गरें । त्यो बेला ५० डलर खेलाडीको नाममा थियो । सबै होटल मलाई थाहा छैन, तर मैले दरबारमार्गमा उडल्यान्ड होटल चलाएको थिएँ, त्यहाँ खानाका बेला पुग्दा एकदमै नराम्रो खाना देखें । अनि मैले ५० डलर आएको छ, खेलाडीलाई यो कस्तो खाना भनेर सोध्दा ३४ मात्र आएको भन्यो ।
|
१६ डलर हराइसकेको रहेछ । १६ कहाँ गयो थाहा छैन, मन्त्रीले खायो कि सदस्यसचिवले खायो या प्रशिक्षकले खायो केही थाहा छैन । त्यसपछि म आफूभन्दा सिनियर नेताहरूमा गएर गुनासो गरें । म एउटा युथ भएकाले रिसाएर गएको थिएँ । तर नेताहरूकहाँ मभन्दा पहिला त्यही खेलका १६ डलर खानेहरू गएर दिइसकेको हुने रहेछ । त्यो भएर मैले भनेर केही नहुने रहेछ । त्यही भएर अहिले मैले क्लियर कुरा गरिदिएको छु । तपाईंको अनलाइनबाट यदि मैले मोनिटरिङ गर्न पाए म यसमा जाने हो । नत्र भने मैले मेरो मन्त्रालय चलाउने हो । मेरो काम भनेको नवौं र दसौं राष्ट्रिय खेलकुद हेर्ने होइन । मैले ३ सय ६५ दिन नै हेर्नुपर्छ । यो एक–दुई दिनका लागि म बदनाम हुन्न ।
अर्को कुरा, मैले कुनै पनि अवलोकन गर्ने पावर नलिए पनि चेकचाहिँ गर्छु । बदमासी हुन दिन्न । अहिले मैले सरकारका लागि लड्ने होइन, खेलाडीका लागि हो । यो सरकारलाई जुन सहयोग गर्ने हो मैले गरिसकें । सही गरिदिएँ, सरकार बन्यो । अब अगाडि बढ्ने हो । मेरै मन्त्रालयको अन्डरमा परेको भएर मैले मन्त्रालयमा आफ्ना खेलाडीलाई केही गर्न सकिनँ भने कस्का लागि मन्त्री बसिरहने ।
फुटबलमा तपाईंको लगाव बढी छ । एन्फाको चुनाव आउँदै छ । तपाईंको इन्ट्रेस्ट के हो एन्फा चुनावमा ?
कास्कीमा मैले हस्तक्षेप गरिनँ । तर मैले राम्रो गर, विवादरहित तरिकाले राम्रो टिम बनाउ भनें । पुराना ठगहरूलाई हटाउ । कास्कीको जनताले थाहा पाइसकेका फटाहाहरूलाई चाहिँ नल्याउ भन्ने सल्लाहमात्र दिएँ । उनीहरूले मेरो कुरा मानेनन् ।
|
जहाँसम्म केन्द्रको कुरा छ, त्यसमा सांसदको भन्दा पनि त्यहाँको चुनाव मजा नै आउँदो रहेछ । जग्गा बेचेर, पैसा खर्च गरेर मान्छे पाल्ने । पूरा मान्छे पालिरहेको छ । खासमा त यो एन्फा भनेको पनि सामाजिक काम जस्तै हो । तर त्यहाँ पनि यिनीहरूले फुटबल बेचेर खाने रहेछ । त्यही होला । त्यही भएर यिनीहरूलाई क्रेजी देखें । पागलजस्तै देखें ।
हाम्रो प्रदेशका भोटरहरूलाई दुवै जनाको योजना लिनु, हाम्रो प्रदेशलाई कसरी उनीहरूले हेरेका छन् भन्ने हेर्नु त्यसपछि विवेक पुर्याएर भोट हाल्न भनेको छु । मैले मन्त्री भएको नाताले खेलका लागि गर्ने यही हो । अरू प्रदेशमा त्यस्तो भएको छैन । अरू प्रदेशमा पूरा कांग्रेसको छत्तीसे र चौहत्तरे लडेजस्तो लबिङ छ । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यो प्रदेशका सबै खेलकुद मन्त्रीहरू बेकुफ हो । उनीहरूले पनि मैले जस्तै दुवै उम्मेदवारको योजना लिएर प्रदेशको फाइदा हेरेर एकलौटी भोट दिने भन्नुपर्छ । यहाँ मैले त्यही भनेको छु । जसको योजना मनपर्छ, उसलाई एकलौटी भोट दिने ।
अब कर्मा शेर्पा मेरो साथी हो । तर मैले साथीको हिसाबमा उसलाई भोट दिन्छु भन्न मिल्दैन । किनभने उसको योजना मैले हेर्ने हो पहिला । उसको योजना राम्रो भयो भने एकलौटी भोट हाल्ने हो । राम्रो भएन भने मैले त केटाहरूलाई भोट हाल भन्दिनँ । तर केटाहरूलाई सायद उसले किन्ला, दुइटै टिमसँग पैसा छ । फेरि यो पैसा उनीहरूले जग्गा बेचेर ल्याउने होइन, त्यही एन्फाको ठगेर खाने हो । उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुँदै छ, उसले पनि त्यहींबाट ठगेर खाने हो । अहिलेका अध्यक्ष दुई काल खाँदै छ, उसले पनि त्यहींबाट फेरि ठगेर खाने हो ।
यो ठगैठगको बीचमा चाहिँ जनता मारमा पर्दोरहेछ । हाम्रो कास्कीको एन्फामा अहिले त्यस्तै समस्या छ । कास्कीको जस्तो राम्रो रंगशाला कहीँ छैन रे । तर, त्यो मैदानमा कोही जान पाउँदैन । मैदानभित्र ठेकेदारले छिर्न दिँदैन भनेर केही दिनअघि मेरोमा डेलिगेसन आयो । ठेकेदारले बिलभर्पाइ पाएको छैन रे अनि यहाँ नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भनेर घोषणा गरिसक्यो । केन्द्रले यस्तो कुरा पनि अहिलेसम्म मिलाएको छैन । मैदानको ठूलो समस्या छ । केन्द्र र हाम्रो लडाइँ केही पनि होइन । उनीहरूले नचाहिने काम गरिदिएको हो ।
प्रदेशमै फर्कौं, प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने के हो ?
सबै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरूले आफैं काम गर्ने हो । सचिवलाई सोधेर काम गर्ने होइन । किनभने अर्थको सचिवलाई कहिल्यै पनि खेलको बारेमा थाहा हुँदैन । उनीहरूले अहिलेसम्म गरेको काम ठीक छैन । बरू मन्त्रीले (आफ्नै पार्टीका भ्रातृ संगठन छन् नि खेलकुदमा) तिनै आफ्नै पार्टीको संगठनका मानिसलाई बोलाएर के गर्नुपर्छ, कुन काम गर्न कति पैसा लाग्छ, कसरी गर्ने जस्ता सल्लाह लियो भने ५ मिनेटमा सिकाइदिन्छन् नि उनीहरूले ।
नेपालका कुनै पनि अर्थसचिव अर्थविद छैनन् । यसो हेरेर आयो भने ऊ पहिला कृषिको हुनसक्छ । अनि उसमा नलेजै हुँदैन । हाम्रो नेपालमा त पावरको आधारमा सचिव सरुवा गर्ने हो, विज्ञताको आधारमा होइन । तर मन्त्रीले सचिवलाई सोध्छ । किनभने घुस खान त सचिवलाई सोध्नुपर्यो नि ।
बाग्मतीले प्रदेश खेलकुद गर्यो, गण्डकीले पनि गर्नुपर्ने होइन र ?
गण्डकी प्रदेशले गरिरहेको कामको मैले जानकारी गराइसकें । गण्डकीले अहिले त्यस्तो खेलकुद गर्दैन । किनभने बल्ल पहिला मैदान बनाइसक्यौं । अब यसमा तारजाली लगाउने काम गर्दै छौं । सबैमा शौचालय बनाउनुपर्यो । शौचालय नहुँदा कति ठूलो समस्या भइरहेको छ । खासगरी महिलालाई झनै समस्या छ । तारजाली नहुँदा डाँडाको टुप्पामा भएको मैदानबाट गुडेर गएको बल कहिल्यै भेटिँदैन । दिनमै कयौं बल हराउँछन् । त्यसकारण पहिला यी सब काम गर्ने हो । त्यसपछि मात्र खेलकुद प्रतियोगिता गराउने विषयमा सोच्ने हो ।
हामीले ११ जिल्लामा गरेर जम्मा एक सय ४२ वटा मैदान बनाएका छौ । ती मैदानमा बल्ल खेलाडीले अभ्यास गर्दै होला । मैले किन होला मात्र भनेको भने ११ जिल्लालाई खेल सामग्री पठाउन हामीसँग पर्याप्ट बजेट छैन । विस्तारै खेलाडीलाई ग्रासरूटमा खेल्ने वातावरण बनाउँदै छौं । खेल संस्कार स्थापित गर्दै छौं । त्यसपछि हामी प्रदेश खेलकुद साँच्चिकै भव्य र अर्थपूर्ण तरिकाले गर्छौं ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई महोत्सवमय बनाउन गण्डकी प्रदेशले कस्तो योजना बनाउँदै छ त ?
अहिले त हेर्नुस, ठ्याक्कै त्यो प्रदेश ३ ले अस्ति कार्यक्रम गरेजस्तै हो । खासै यो सफल पनि हुँदैन । किनकि स्पोर्ट्स सक्सेस तब हुन्छ, जब खेलाडी आउन सक्छ । अस्ती तीन नम्बर प्रदेशले ७–८ करोड खर्च गरेर ६ वटा गेम गरायो । त्यो प्रदेशबाट एउटा खेलाडी जन्माउन सक्यो ? सकेन नि । यहाँ पनि त्यस्तै हो, हामी त सुरुआतमा छौं अहिले । खेल पनि होला । हामीले केही स्वर्ण पदक पनि जितौंला । तर आउनुपर्ने नतिजा आउँदैन । राष्ट्रले नतिजा पाउँदैन ।
यसको नतिजा भनेको होटल व्यवसायीका लागि मात्र हो । उनीहरूले पाउँछन् । मैले चाहिँ यसलाई खेलकुदभन्दा पनि पर्यटनको हिसाबले हेरिरहेको छु । खेलकुद पर्यटनमा गयो । खेलकुदचाहिँ मनोरञ्जनमा मात्र सीमित हुने देखियो । पर्यटनलाई राम्रो हुन्छ कि भनेर मैले गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन । यो त रमाइलो मेला जस्तो पनि नहुने भयो । त्यहाँ त मानिसले कमसेकम मम, थुक्पा, चाउमिन र चिया बेचेर त खान पाउँथ्यो नि । यहाँ त्यो पनि हुँदैन । के हुन्छ यहाँबाट ? यसको कुनै अर्थ छैन । ६० करोड रुपैयाँ आएको छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यही हमजाएगा जस्तोमात्र हो । केही पनि हुने छैन ।
नतिजा पनि सबै काठमाडौंले लान्छ । केन्द्रले गरेको सबै पदक उसैले लान्छ । किनकि काठमाडौंमा पूरा वर्षभर खेल हुन्छ । हाम्रोमा त हुँदैन । अहिले मैले भन्न मिल्दैन । आफैंले ढालेको सरकार एमालेको, तर सबै खेलमा त्यही पार्टीले मात्र गतिविधि गरिरहेको छ । मेरो दुर्भाग्य हेर्नुस् त, यहाँ केही गर्ने हो भने आफैंले ढालेको पार्टीका मान्छेसँग मिलेर गरौं है भन्नुपर्छ । सरकारवाला कांग्रेस, माओवादीको गफमात्र हो । गणतन्त्र भनेको छ, लोकतन्त्र भनेको छ, केही पनि छैन तिनीहरूको । उनीहरूसँग कार्यक्रम नै छैन ।
|
त्यही भएर हाम्रो सदस्यसचिवले एउटा गल्ती गर्नुभयो । अलिकति सल्लाह गरेको भए म उपाय दिन्थें । हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ माओवादीलाई दौडमा हालिदिने, उनीहरूको त्यसमा राम्रो हुन्छ । पहिला त्यहींबाट आएको भएर दौड राम्रो छ । कांग्रेसलाई चाहिँ म्यारिज राख्नुपर्ने । म्यारिज यिनीहरूको राम्रो छ । मन्त्रीले फेरि म्यारिज, जुवाको कुरा गर्यो भन्नुहोला । यो जुवा होइन है । अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले जमानामा विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीश भएका बेला यो बुद्धि लगाउनुपर्ने खेल हो । जुवा होइन भन्नुभएको छ । त्यो भएर यसलाई बुद्धिचाल जस्तै एउटा गरौं, हालौं । त्यसपछि कांग्रेसले जित्छ । म्यारिजमा त कांग्रेसले जित्छ, अन्त त खोइ ।