आश्विन २३, २०८१ बुधबार | १८:१०:५४
दीपक विष्ट स्विट्जरल्यान्ड जाने एलिसन कम्तिमा पनि ६ साता मैदान बाहिर रहने क्लोप रेडबुलको फुटबल ग्लोबल हेडमा नियुक्त वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिता कार्तिक पहिलो साता रुट बने इङ्ल्यान्डका लागि टेस्ट क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी विलियमसनले भारतविरुद्धको पहिलो टेस्ट गुमाउने प्रगतिकला च्याम्पियन चौथो अभ्यास खेलमा नेपाल विजयी अस्ट्रेलियाको विजयी यात्रा जारी रियाल मड्रिडविरुद्ध चेल्सीको रोमाञ्चक जित दीपक विष्ट स्विट्जरल्यान्ड जाने एलिसन कम्तिमा पनि ६ साता मैदान बाहिर रहने क्लोप रेडबुलको फुटबल ग्लोबल हेडमा नियुक्त वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिता कार्तिक पहिलो साता रुट बने इङ्ल्यान्डका लागि टेस्ट क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी विलियमसनले भारतविरुद्धको पहिलो टेस्ट गुमाउने प्रगतिकला च्याम्पियन चौथो अभ्यास खेलमा नेपाल विजयी अस्ट्रेलियाको विजयी यात्रा जारी रियाल मड्रिडविरुद्ध चेल्सीको रोमाञ्चक जित
शनिबारको दिन राजीव गुरुङ

मन्त्री गुरुङको प्रश्न: मन्त्रीले केही गर्नै नपाए घुसमात्र खाने हो ?

गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीवकुमार गुरुङलाई सजिलोसँग चिनिने दीपक मनाङ्गे नामबाट हो । उमेरमा उनी कराते खेल्थे । फुटबल उनको अझ प्रिय खेल हो । फुटबलसँग उनको यस्तो साइनो गाँसियो कि जवानीमा आफैंले खेलेको खेललाई उनले अहिलेसम्म पनि छाडेका छैनन् । खेलाडीको रूपमा फुटबलले उनलाई परिचय दिएन । उनी त्यो स्तरका खेलाडी पनि होइनन् । तर नेपाली फुटबलको सबैभन्दा सफल मनाङ मर्स्याङदी क्लबमा सल्लाहकारका रूपमा उनले लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन् । राजनीतिमा गण्डकी प्रदेशको उनी सबैभन्दा मुख्य खेलाडी हुन् । उनको एक इशारामा सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने घटनाक्रमले राजीव गुरुङलाई प्रदेशको किङमेकरका रूपमा स्थापित गरेको छ । मन्त्रीको रूपमा उनका भनाइहरू चोटिला हुने गर्छन् । खेल पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हातपात गरेका घटनाले बेलाबखत उनी विवादमा पनि आइरहन्छन् । समग्रमा उनी अहिले सात प्रदेशका दर्जनौं मन्त्रीबीच सबैभन्दा चर्चित छन् । उनकै प्रदेशमा अर्को महिनाबाट नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सव हुने निर्णय भइसकेको छ । आसन्न राष्ट्रिय खेलकुद, गण्डकी प्रदेशका खेल गतिविधि, मन्त्रीका विवादास्पद क्रियाकलाप लगायतमाथि खेलाडी डटकमका लागि अजय फुयालले गुरुङसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद हुँदै छ । यो प्रदेशको खेलकुदमन्त्री भएको नाताले कस्तो तयारी गरिरहनुभएको छ ?

स्पोर्ट्स खेल्ने कुरामा हामी अलि पहिलादेखि नै अहिले तातिइरहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे ९ महिनादेखि नै हामी तयारीमा जाने भन्ने थियो । राष्ट्रिय खेलकुद भए पनि नभए पनि हामीले ३ सय ६५ दिन नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ खेलकुदमा । हामीले खेलाडीलाई नवौं र दसौं राष्ट्रिय खेल भनेर कुराउने होइन कि त्यतिबेलादेखि नै कार्यक्रम गरिरहेका थियौं ।

पहिला पनि पोखरामा हामी र एन्फाबीच अभ्यास मैदानको विषयलाई लिएर समस्या भएको थियो । कुनै पनि खेल गर्दा अभ्यास मैदान अत्यावश्यक हुन्छ । त्यही भएर पोखरामा मात्र पाँच अभ्यास मैदान तयार गरेका छौं । पुलिस, आर्मी र सहारा क्लबको मैदान प्रयोग गरे पर्याप्त हुन्छ । यस अर्थमा हामी तयार छौं । तर मैदानमात्र भएर हुँदैन । अहिले हामीलाई फसाइदियो । मन्त्री भएर मैले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद नगरौं भन्न मिल्दैन ।

हामीले एक सय ४२ वटा खेल मैदान तयार गर्दै छौं । यसको कारण के हो भने त्यतिबेला हामीले जुन बजेट माग्यौं, त्यसबाट कार्यक्रम गरेनौं । हामी मैदान बनाउन लाग्यौं । मैदानमा शौचालय, तारजाली, चेन्जिङ रूमहरू बनाउन लाग्यौं । अहिले पोखरामा पाँचवटा गरिसकेका छौं । यो कुनै केन्द्र सरकारबाट गर्नु भनेको होइन, यो केन्द्रको योजना र बजेटको पनि होइन ।

यो हाम्रो प्रदेशको नीति म आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला गाउँगाउँबाट प्राविधिक कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ भनेर गरेको हो । एउटा भलिबल र फुटबलका लागि सदरमुकाम वा पालिकामा आइजो भन्न मिल्दैन भनेर गाउँगाउँमा मैदान बनाउने भन्ने नीति थियो । त्यही कुराको अहिले काम लागेको मात्र हो । अहिले हामीसँग एउटा मैदान चाहिँ कम छ । पहिला पनि पोखरामा हामी र एन्फाबीच अभ्यास मैदानको विषयलाई लिएर समस्या भएको थियो । कुनै पनि खेल गर्दा अभ्यास मैदान अत्यावश्यक हुन्छ । त्यही भएर पोखरामा मात्र पाँच अभ्यास मैदान तयार गरेका छौं । पुलिस, आर्मी र सहारा क्लबको मैदान प्रयोग गरे पर्याप्त हुन्छ । यस अर्थमा हामी तयार छौं । तर मैदानमात्र भएर हुँदैन । अहिले हामीलाई फसाइदियो । मन्त्री भएर मैले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद नगरौं भन्न मिल्दैन । सरकारले लिएको निर्णय नगरौं भन्दा नराम्रो सुनिन्छ । गरौं भने खेलाडी कसरी ल्याउने, कसरी छनोट गर्ने ? खेलाडी छनोटका लागि बजेट एकदमै कम छ । त्यो बजेट र समयअनुसार खेलकुदका लागि यति ठूलो प्रतियोगिता काम छैन अहिले । पर्यटनका हिसाबले हो भने ठीकै हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद त खेलकुदकै लागि होइन र ?

हुनुपर्ने चाहिँ हो । तर, यहाँ भएन । जेठ २२ देखि सुरू गर्ने भनेको छ । तर केन्द्र सरकारलाई प्रदेशमा कुन खेलका लागि कहाँ कति मैदान वा खेल्ने ठाउँ छ भन्ने पनि थाहा छैन । उहाँहरूसँग डाटा छैन । प्रदेश सरकारले बनाइरहेको कारण उहाँहरूलाई थाहा नभएको हो । केन्द्र सरकारले बनाएको भए थाहा हुन्थ्यो । अहिले त पोखरामा भनेको छ, त्यत्ति हो । पोखरा आउने भनेको घुम्न आउने होइन, यो त खेल्न आउने हो । त्यो भएका कारण खेल्ने कुनै पनि कुरा पूर्ण छैन । जस्तो पौडीपोखरी नै छैन ।

गण्डकीले तीन वर्षअघि आफैंले दाबी गरेर आयोजना अधिकार ल्याएको हो । त्यसो भएपछि तयारी पनि ३ वर्षदेखि नै गर्नुपर्ने होइन र ?

म आएको ९ महिनामात्र भएको छ । काम गर्न कर्मचारी नपाएर समस्या भयो । अहिले भर्खर डेढ महिना भयो, हाम्रो मन्त्रालयमा सचिव पाएको । उहाँ आउनेबित्तिकै कामको गति छ । सचिव नभएपछि काम गर्न एकदमै समस्या हुँदोरहेछ । मैले काम गर्न पाएको तीन महिनामात्र हो । यस अवधिभित्र हाम्रो टिमले जुन दु:ख गर्यो, त्यसको फल राम्रो देखिएको छ । हाम्रो टिम भनेको सदस्यसचिव, उपाध्यक्ष वा अरू पदाधिकारी भनेको होइन । हाम्रो खेलाडीकै टिम छ । खेलाडीकै टिम भएकाले राम्रो भएको हो ।

म आउनुभन्दा अगाडि त खेलकुद मन्त्रालय पनि थिएन । पहिला त यो सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्ने गर्थ्यो  । मैले ९ महिनाअघि आएर युवा तथा खेलकुद बनाएको हो । ९० प्रतिशत नीतिहरू यसमा खेलकुदको हाल्न सकेका छैनौं । जस्तो कि मलाई कोच चाहिन्छ, यहाँ अर्कै कर्मचारी पठाइन्छ । भद्रगोल छ । समस्या धेरै छ । त्यो हाम्रो मन्त्रालयले फेस गरिरहेको छ ।

उद्देश्य त बृहत राष्ट्रिय खेलकुदलाई महोत्सवको रूपमा गरेर खेल संस्कार विकास गर्ने र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बनाउने थियो । तर त्यसअनुसार पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वाधार पनि बनेन र महोत्सव जस्तो तामझाम पनि देखिँदैन नि ?

राजनीतिज्ञको काम ढाँट्ने र भाषणमात्र गर्ने होइन । यो प्रदेश बनेपछि पहिला त हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन । माननीय भएर बस्यौं, अलिअलि बजेट जिल्लामा हाल्यौं, त्यत्ति थियो हाम्रो काम । आफैं मन्त्री भएपछि के देखें भने मन्त्रीहरूको यो पोस्टको नाम नै यिनीहरूले गलत बनाइदिएको रहेछ । जस्तो मलाई खेलकुद मन्त्री बनाइदिएको छ । मेरो हातमा एउटै मैदान पनि छैन । रंगशाला त केन्द्रले हेर्ने कुरा हो, हाम्रो हातमा छैन । त्यहाँ सानोतिनो काम गर्न पनि केन्द्रले स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यहाँ पैसा चार्ज गर्छ ।

हाम्रोमा त कार्यक्रम गर्न वर्षको ४० लाख, ५० लाख दिन्छ । एउटै कार्यक्रममा २० लाख खर्च हुन्छ । सानो कार्यक्रम गरे पनि १० लाख खर्च हुन्छ । प्रदेश ३ संरचना बनाउनेमा गएनन् । हामीचाहिँ संरचना बनाउनेमा गयौं । मैलेचाहिँ पैसालाई वेस्ट गर्नुहुन्न भनें । मैले पनि पाएको ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँबाट गेम गराउन सक्थें । तर गेम नगरेको कारण चाहिँ गाउँगाउँमा टेक्निकल ग्राउन्ड बनाइदिनुपर्छ भनेर हो ।

जस्तो हेर्नुस् वनमन्त्री भनेको छ । उसले हेर्न पाउने भनेको त्यो तितेपाती र बनमाराको झ्याङमात्र हो । उर्जामन्त्री भनेको छ, उसले खोला त हेर्न पाउँदैन । उसले हेर्ने भनेको तारजालीमात्र हो । मतलब हामीलाई बेकुफ बनाइएको रहेछ । गृहमन्त्री भनेको छ । एउटा असई दिएको छ । सातजना जति हबल्दार र सिपाही दिएको रहेछ । पर्यटन मन्त्री भनेको छ, ऊ विमानस्थल वरिपरी जान नै पाउँदैन । कस्तो पर्यटन मन्त्री हो त्यो ।

त्यसरी हामीलाई बेकुफ बनाइएको रहेछ । एउटा झन्डावाला गाडी दियो । एउटा क्वाटर दियो । त्यो पनि त्यस्तै खालको छ । त्यही भएर म क्वाटरमा पनि बस्दिनँ । जस्तो वाग्मती प्रदेशमा सरकार बनेको दुई तीन महिनामै एउटा ठूलो कार्यक्रम गर्यो ७–८ करोडको । उनीहरूको अर्थमन्त्री राम्रो रहेछ सायद ।

जस्तो हाम्रोमा त कार्यक्रम गर्न वर्षको ४० लाख, ५० लाख दिन्छ । एउटै कार्यक्रममा २० लाख खर्च हुन्छ । सानो कार्यक्रम गरे पनि १० लाख खर्च हुन्छ । प्रदेश ३ संरचना बनाउनेमा गएनन् । हामीचाहिँ संरचना बनाउनेमा गयौं । मैलेचाहिँ पैसालाई वेस्ट गर्नुहुन्न भनें । मैले पनि पाएको ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँबाट गेम गराउन सक्थें । तर गेम नगरेको कारण चाहिँ गाउँगाउँमा टेक्निकल ग्राउन्ड बनाइदिनुपर्छ भनेर हो । पहिला विभिन्न खेलका लागि पूर्वाधार बनाउने हो । खेलकुदमा पनि ए, बी, सी, डी भनेको मैदान बनाउने हो । प्रदेश ३ मा उनीहरूले डाङडुङ गर्यो, ६ वटा गेम गर्यो, सक्यो ८ करोड पैसा । अब त्यो प्रदेशमा खेल्ने र सिक्ने कहाँ त ? राजनीतिज्ञले आफै निर्णय गर्ने जस्तो मैले पनि तपाईंलाई ढाँट्न मिल्छ ? ए हामी एकदम तयार छौं भन्न मिल्छ ? केही पनि तयार छैन यहाँ, तर हामी गराउँछौं । जस्तो उनीहरूले हामीलाई फन्डिङ गर्छ, त्यस्तै गराउने हो ।

हाम्रो काम होटल, रेस्टुरेन्ट र खेलाडीको पोसाक खरिद गर्ने होइन । हामीले चेक गर्ने हो । अहिले पनि त्यही गर्ने हो । खेलाडीलाई दैनिक ३ हजार भत्ता दिने भनेको छ रे । त्यो एकदमै राम्रो हो । त्यो भइसकेपछि हामीले होटललाई मेन्यु दिने हो । त्यसअनुसार भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने हो । यसमा म कन्ट्रोल गर्छु । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको मैले पाएको फिडब्याकअनुसार खेलाडीको पोसाक एकदमै कमजोर रह्यो । खाना र होटल व्यवस्थापनमै पैसा खाइदिएको थियो रे । तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो हुँदैन । हामी कडा मोनिटर गर्छौं । प्रत्येक खेलका लागि सम्बन्धित खेलकै विज्ञ अनुगमन टोली बनाउँछौं । कुनै पनि राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुन दिइँदैन । त्यो चेक गर्न पाएन भने म हात उठाइदिन्छु । उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव वा मुख्यमन्त्रीले गरोस् मलाई मतलब भएन ।

तर, हामी नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तयारचाहिँ छैनौं । चुनावलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद राखेको छ । अब हामी चुनावका लागि जाने कि । गाउँगाउँमा कोही पनि खेलकुदमा छैनन् । सबै चुनावमा सक्रिय छन् । कसरी हामीले उनीहरूलाई क्लोज क्याम्प राख्ने । फेरि तयारीका लागि भनेर दिएको यो ५० लाख रुपैयाँले क्लोज क्याम्प त के कुरा, खेलाडीलाई खुराक पनि पुग्दैन । खेलाडीलाई प्रपर मेन्युअनुसार खुराक खुवाउनुपर्छ । हामी त्यसमा सम्झौता गर्दैनौं ।

प्रदेश आफैं सरकार भइसकेपछि पनि केन्द्रकै मात्र मुख ताकिरहन मिल्छ त ?

सबैभन्दा पहिलो दुर्भाग्य के छ भने म खेलकुदमन्त्री हो । म अर्थमन्त्री त होइन । अर्थमन्त्रीले दिनुपर्यो नि त पैसा । उहाँलाई यो नलेज नै छैन त म के गर्न सक्छु । उहाँले यो वर्षको बजेटमा ७३ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम र खेलाडी खुराकसमेतका लागि भनेर दिनुभएको छ । त्यसमा के हुन्छ ? तपाईं आफैं भन्नुस् त ।

हामीले पनि तीन महिनामा ३४ वटा कार्यक्रम गर्यौं । यो दीपक गोदारहरूको टिमले मात्र ८ वटा कार्यक्रम गर्यो । मैले दिएको भनेको १२ लाख रूपैयाँमात्र हो । तर कार्यक्रम त राम्रो गर्यो उनीहरूले । सरकारले गर्न सकेको छैन । किनभने सरकारमा खेलकुदका नलेज नभएका मन्त्रीहरू धेरै छन् ।

एउटा ट्रायथलन प्रतियोगितामा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । त्यो प्रदेश सरकारले गरेको होइन । संसारमा भएको नेपालीहरूले पैसा पठाएर कार्यक्रम भइरहेको छ । यो गण्डकी प्रदेशको एउटा राम्रो त्यतिमात्र हो । जनता एकदमै राम्रा छन् । जनताले एकदम सहयोग गर्छ । देश–विदेशबाट पैसा पठाउँछ । त्यही भएर यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । हामीले पनि तीन महिनामा ३४ वटा कार्यक्रम गर्यौं । यो दीपक गोदारहरूको टिमले मात्र ८ वटा कार्यक्रम गर्यो । मैले दिएको भनेको १२ लाख रूपैयाँमात्र हो । तर कार्यक्रम त राम्रो गर्यो उनीहरूले । सरकारले गर्न सकेको छैन । किनभने सरकारमा खेलकुदका नलेज नभएका मन्त्रीहरू धेरै छन् ।

तपाईंले चाहेर पनि गर्न नसकेको हो त ?

त्यो त एकदमै सही हो । वनमन्त्रीले तितेपाती र वनमाराको झ्याङ हेरिरहेको छ भनेजस्तै मैले पनि हेरेको त्योमात्र हो । तर मैले एउटा पोलिसी के बनाएँ भने उहाँहरूले गर्न सक्यो सकेन त्यो उहाँहरूको कुरा हो । त्यही भएर मैले एक्लै चाहेर केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिला प्रदेशको पावर प्रदेशमै दिनुपर्छ । वनमन्त्री भनेपछि वन दिनुपर्यो क्या, तितेपातीको घारी दिने होइन । मलाई खेलकुदमन्त्री भनेको छ, रंगशाला एउटा त दिनुपर्छ नि ।

रंगशाला हाम्रो हातमा हुँदैन । कर्मचारी केन्द्रको हातमा हुन्छ अनि प्रदेशले कसरी काम गर्ने ? फेरि केन्द्रीय सदस्यहरू पनि त्यही मैदानमा आक्रमण गरेर बस्छन् । सबलाई त्यही रंगशालाबाट कसरी खाने भन्नेमात्र ध्याउन्न छ ।

तर यिनीहरूले दिएन भनेर मैले केन्द्रको मुख हेरेर बस्ने होइन भन्ने डिजाइन बनाएँ । केन्द्रले त केही काम गर्नसक्दैन, मैले देखिसकें । मैले रंगशाला पाएन भनेर सुतेर बसेको चाहिँ छैन । एक सय ४२ मैदान बनाएको मैले आफ्नै राजनीतिका लागि हो । त्यो त मेरो सम्पत्ति हो । गाउँका १० जना केटाहरू राम्रो खेलाडी भएर आयो भने त्यो त मेरो मान्छे हो । मैले बनाएको हो । खेलाडीको प्राविधिक विकासको सुरुआत त गाउँबाट हुनुपर्छ । सरकारले पोलिसीमा एउटा पालिकामा एउटा मैदान भनेर लेख्छ, तर पालिकासम्म गाउँका मान्छे पुग्नै भ्याउँदैनन् । त्यसैले दुई सयभन्दा बढी युवा भएको गाउँमा हामीले सानो सानो खेल्ने मैदान बनाइदिएका छौं । भलिबल कोर्ट, बास्केटबल कोर्ट र सेभेन ए साइड मैदान बनाइरहेका छौं । केन्द्रले दिएन भनेर मुख फुलाएर बस्नुभन्दा गाउँगाउँ गएर काम गर्ने हाम्रो नीति हो ।

यिनीहरूले गफमात्र दिएर बस्ने हो । भाषण ठूलो गर्छन् । अस्ति पनि म मिटिङमा गएको थिएँ । त्यो चन्द्रागिरिको टुप्पोमा लगेर के के न होला जसरी मिटिड गर्यो । तर केही छैन, केही पास नै भएन । यत्तिकै मानिसलाई बोलाएर दुई छाक खाना खुवाएर पठाइदियो । म त आफैं कन्फ्युज भएँ कि यो के हो भनेर ।

हाम्रो देशको पैसा यसरी नै नास भइरहेको छ । किन त्यो बैठक राख्नुपर्यो । हामी त खेलकुद मन्त्रालयमा जान्छौं, त्यहीं भेटे भइहाल्यो नि । त्यो त हाम्रो काम हो नि । हामीले तलब पनि पाएका छौं । त्यो त मेरो काम हो त ।

प्रदेशको काम केन्द्रसँग भिड्नेमात्र हो ?

भिड्ने पनि गफले मात्र भिडेर हुँदैन । हातले भिड्ने भए हुन्थ्यो । तर झगडा गर्नुभएन । तपाईंलाई थाहै छ, सानो कुरामा मन्त्रीले केही गर्नै पाउँदैन भन्छ । अब मन्त्रीले गर्ने चाहिँ के त ? घुसमात्र खाने हो भने त ठीकै छ । मन्त्रीले केही गर्नै पाउँदैन रे । मन्त्रीले गाली गर्न नपाउने, मन्त्रीले झापड हान्न नपाउने भएपछि त्यो फाइट पनि भएन । नत्र त केन्द्र र प्रदेशले लडाइँ लड्थ्यो होला नि । हामीसँग सात प्रदेश छ, त्यो केन्द्रले सक्छ त हामीसँग लड्न ? तर यहाँ त त्यहाँ पनि समस्या आयो । त्यहाँ पनि गफमात्र भयो ।

तपाईंको प्रदेशमा विवाद धेरै छन् । तपाईं आफैं धेरै विवादमा जोडिनुभएको छ । फुटबलका अध्यक्ष, कर्मचारी आदि कुटेका विवाद आइरहन्छन् नि ?

त्यही त भनेको नि केन्द्र र प्रदेशको भिडन्त भन्यो । तर, हाम्रो प्रदेशभित्रै भिडन्त गराउने चाहिँ केन्द्रले हो । यी कर्मचारीहरू (कर्मचारीप्रति संकेत गर्दै) उहाँहरूले ल्याएका हुन् । दूत भएर आएका छन् यिनीहरू । यिनीहरूले प्रदेशभित्र मन्त्रीले गर्न खोज्ने नराम्रा कुरामा एकदमै सहयोग गर्छन्, तर राम्रो कुरामा चाहिँ यिनीहरूले केन्द्रमा फोन गरिदिने रहेछन् सुराकी टाइपले । पञ्चायत कालमा गुप्तचर विभाग भन्ने हुन्थ्यो । प्रजातन्त्र आएपछि त्यसलाई सकाएको कारण त्यही भएर हो । गुप्तचर विभागको एउटा सईले सिडियो तह लगाउँथ्यो । उसले राजालाई, गृहमन्त्रीलाई सोझै भन्न पाउँथ्यो । यिनीहरू पनि त्यस्तै खाले रहेछन् । केन्द्रबाट आउँछन्, हामीले सरुवा बढुवा गर्न पाइँदैन । अनि यिनीहरू सुराकी टाइपका हुँदारहेछन् । सायद यहाँ आउने बेला यिनीहरूले केही खर्च पनि गरेर आए होलान् । त्यो उठाउन खोजिहाल्छन् । हामीले त्यो रोक्न खोज्या मात्र हो हेर्नुस् ।

यहाँको फुटबल अध्यक्ष मिलन गुरुङसँग भएको केस कुनै ठूलो नै होइन । मान्छेले अहिले पनि नबुझेको कुरा के भने मैले मिलनलाई होइन, उसले मलाई थुनाएको हो । उसले चाहिँ मानिसको ६०–७० लाख रुपैयाँ खाएको थियो । तिनीहरूले चेक बाउन्स गरेर हालेको हो । त्यस्तो ठगले मलाई चाहिँ थुनायो है । यस्तो क्या, पिट्नु चाहिँ ठगलाई पनि नपाइँदो रहेछ । मलाई के थाहा ! ठग भनेर झापड हान्दिएँ, हानेको हो भन्दिएँ मैले ।

तर कर्मचारी केस त्यस्तो होइन, यो एकदमै बदमास मान्छे हो । यस्ता धेरै छन् कर्मचारी नेपालमा । हाम्रो मन्त्रालयमा यो केटा आफै सरुवा लिएर गएपछि मन्त्रालय अहिले एकदमै ‘स्मुथली’ चलिरहेको छ । समस्या नै छैन । नत्र यसले त के के हो के के, कार्यविधि बिगारिदिएको छ । मन्त्री र सचिवले एउटा पोलिसी बनाएर पठाएको छ, यसले टाइप गर्दा अर्कै लेखिदिने । जसरी हुन्छ पब्लिकलाई दु:ख दिने । मैले व्यापार गर्दा पनि कर्मचारीहरूले एकदमै दु:ख दिन्थ्यो । फाइल यहाँबाट त्यहाँ लैजाँदा पनि पैसा माग्थ्यो । अहिले आफैं मन्त्री भएपछि आफ्नो मन्त्रालयमा मैले त्यस्तो हुन नदिन खोजेको हो । मैले जनतालाई दु:ख नदेउ, जनतालाई के के डकुमेन्ट चाहिन्छ आफैं भनिदेउ भनेको हो । यो अनुदानको केसमा हेर्नुस् न दुर्गम गाउँबाट आएको छ, पाउने एक/डेढ लाखमात्र हो । पचास हजार खर्च भइसक्यो । काम हुँदैन । त्यस्ता जनताको काम चाँडो गरिदेउ । डकुमेन्ट बनाउने काममा सहयोग गरिदेउ भनेको हो । गाउँका सोझा जनताले आफैं कागजपत्र बनाउन नजान्लान्, त्यसमा कर्मचारीले सहयोग गर्ने हो भनेको हो । त्यो पैसा त्यही गाउँका लागि हो । मैले वा त्यो कर्मचारीले जग्गा बेचेर दिने पनि होइन । मैले त्यही कुरा कर्मचारीलाई सम्झाएको हुँ । अब यसलाई इस्यु बनायो । हामीले चाहेको भए जागिर नै जान्थ्यो । तर युवा केटा भएकाले मैले त्यस्तो गरिनँ । माफ दिएको हुँ ।

तपाईं कराते र फुटबल खेल्नुभएको, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबमा सल्लाहकारको भूमिकामा लामो समय काम गर्नुभयो । खेलकुद बुझेको मन्त्री भएको हिसाबमा गण्डकी प्रदेशमा तपाईंले अरूभन्दा फरक के गर्नुभयो ?

मैले खेलेर मात्र सजिलो भएको होइन, यहाँका खेलाडीहरूले गर्दा पनि सजिलो भयो । यहाँका खेलाडीहरूलाई मसँग एक्सेस सजिलो छ । म सोझै मन्त्रालय बोलाएर उनीहरूका कुरा सुन्छु । व्यापार गर्दा मैले कर्मचारीबाट जुन समस्या भोगेको थिएँ, खेल्दा पनि भोगेको हो । प्रशिक्षकले बदमासी गरेको, सदस्यसचिवले पैसा खाइदिने । एउटा ट्र्याकसुटमा पैसा खाइदिन्छ यिनीहरूले । नेपालमा पहिलो साफ हुँदा म तरुण दलको अध्यक्ष थिएँ, त्यो बेला मैले देखेको समस्या हो यो । मैले चेक गर्ने टिममा पनि थिएन । तर मैले लाइभ देखेपछि विरोध गरें । त्यो बेला ५० डलर खेलाडीको नाममा थियो । सबै होटल मलाई थाहा छैन, तर मैले दरबारमार्गमा उडल्यान्ड होटल चलाएको थिएँ, त्यहाँ खानाका बेला पुग्दा एकदमै नराम्रो खाना देखें । अनि मैले ५० डलर आएको छ, खेलाडीलाई यो कस्तो खाना भनेर सोध्दा ३४ मात्र आएको भन्यो ।

अर्को कुरा, मैले कुनै पनि अवलोकन गर्ने पावर नलिए पनि चेकचाहिँ गर्छु । बदमासी हुन दिन्न । अहिले मैले सरकारका लागि लड्ने होइन, खेलाडीका लागि हो । यो सरकारलाई जुन सहयोग गर्ने हो मैले गरिसकें । सही गरिदिएँ, सरकार बन्यो । अब अगाडि बढ्ने हो । मेरै मन्त्रालयको अन्डरमा परेको भएर मैले मन्त्रालयमा आफ्ना खेलाडीलाई केही गर्न सकिनँ भने कस्का लागि मन्त्री बसिरहने ।

१६ डलर हराइसकेको रहेछ । १६ कहाँ गयो थाहा छैन, मन्त्रीले खायो कि सदस्यसचिवले खायो या प्रशिक्षकले खायो केही थाहा छैन । त्यसपछि म आफूभन्दा सिनियर नेताहरूमा गएर गुनासो गरें । म एउटा युथ भएकाले रिसाएर गएको थिएँ । तर नेताहरूकहाँ मभन्दा पहिला त्यही खेलका १६ डलर खानेहरू गएर दिइसकेको हुने रहेछ । त्यो भएर मैले भनेर केही नहुने रहेछ । त्यही भएर अहिले मैले क्लियर कुरा गरिदिएको छु । तपाईंको अनलाइनबाट यदि मैले मोनिटरिङ गर्न पाए म यसमा जाने हो । नत्र भने मैले मेरो मन्त्रालय चलाउने हो । मेरो काम भनेको नवौं र दसौं राष्ट्रिय खेलकुद हेर्ने होइन । मैले ३ सय ६५ दिन नै हेर्नुपर्छ । यो एक–दुई दिनका लागि म बदनाम हुन्न ।

अर्को कुरा, मैले कुनै पनि अवलोकन गर्ने पावर नलिए पनि चेकचाहिँ गर्छु । बदमासी हुन दिन्न । अहिले मैले सरकारका लागि लड्ने होइन, खेलाडीका लागि हो । यो सरकारलाई जुन सहयोग गर्ने हो मैले गरिसकें । सही गरिदिएँ, सरकार बन्यो । अब अगाडि बढ्ने हो । मेरै मन्त्रालयको अन्डरमा परेको भएर मैले मन्त्रालयमा आफ्ना खेलाडीलाई केही गर्न सकिनँ भने कस्का लागि मन्त्री बसिरहने ।

फुटबलमा तपाईंको लगाव बढी छ । एन्फाको चुनाव आउँदै छ । तपाईंको इन्ट्रेस्ट के हो एन्फा चुनावमा ?

कास्कीमा मैले हस्तक्षेप गरिनँ । तर मैले राम्रो गर, विवादरहित तरिकाले राम्रो टिम बनाउ भनें । पुराना ठगहरूलाई हटाउ । कास्कीको जनताले थाहा पाइसकेका फटाहाहरूलाई चाहिँ नल्याउ भन्ने सल्लाहमात्र दिएँ । उनीहरूले मेरो कुरा मानेनन् ।

अब कर्मा शेर्पा मेरो साथी हो । तर मैले साथीको हिसाबमा उसलाई भोट दिन्छु भन्न मिल्दैन । किनभने उसको योजना मैले हेर्ने हो पहिला । उसको योजना राम्रो भयो भने एकलौटी भोट हाल्ने हो । राम्रो भएन भने मैले त केटाहरूलाई भोट हाल भन्दिनँ । तर केटाहरूलाई सायद उसले किन्ला, दुइटै टिमसँग पैसा छ । फेरि यो पैसा उनीहरूले जग्गा बेचेर ल्याउने होइन, त्यही एन्फाको ठगेर खाने हो । उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुँदै छ, उसले पनि त्यहींबाट ठगेर खाने हो । अहिलेका अध्यक्ष दुई काल खाँदै छ, उसले पनि त्यहींबाट फेरि ठगेर खाने हो ।

जहाँसम्म केन्द्रको कुरा छ, त्यसमा सांसदको भन्दा पनि त्यहाँको चुनाव मजा नै आउँदो रहेछ । जग्गा बेचेर, पैसा खर्च गरेर मान्छे पाल्ने । पूरा मान्छे पालिरहेको छ । खासमा त यो एन्फा भनेको पनि सामाजिक काम जस्तै हो । तर त्यहाँ पनि यिनीहरूले फुटबल बेचेर खाने रहेछ । त्यही होला । त्यही भएर यिनीहरूलाई क्रेजी देखें । पागलजस्तै देखें ।

हाम्रो प्रदेशका भोटरहरूलाई दुवै जनाको योजना लिनु, हाम्रो प्रदेशलाई कसरी उनीहरूले हेरेका छन् भन्ने हेर्नु त्यसपछि विवेक पुर्याएर भोट हाल्न भनेको छु । मैले मन्त्री भएको नाताले खेलका लागि गर्ने यही हो । अरू प्रदेशमा त्यस्तो भएको छैन । अरू प्रदेशमा पूरा कांग्रेसको छत्तीसे र चौहत्तरे लडेजस्तो लबिङ छ । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यो प्रदेशका सबै खेलकुद मन्त्रीहरू बेकुफ हो । उनीहरूले पनि मैले जस्तै दुवै उम्मेदवारको योजना लिएर प्रदेशको फाइदा हेरेर एकलौटी भोट दिने भन्नुपर्छ । यहाँ मैले त्यही भनेको छु । जसको योजना मनपर्छ, उसलाई एकलौटी भोट दिने ।

अब कर्मा शेर्पा मेरो साथी हो । तर मैले साथीको हिसाबमा उसलाई भोट दिन्छु भन्न मिल्दैन । किनभने उसको योजना मैले हेर्ने हो पहिला । उसको योजना राम्रो भयो भने एकलौटी भोट हाल्ने हो । राम्रो भएन भने मैले त केटाहरूलाई भोट हाल भन्दिनँ । तर केटाहरूलाई सायद उसले किन्ला, दुइटै टिमसँग पैसा छ । फेरि यो पैसा उनीहरूले जग्गा बेचेर ल्याउने होइन, त्यही एन्फाको ठगेर खाने हो । उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुँदै छ, उसले पनि त्यहींबाट ठगेर खाने हो । अहिलेका अध्यक्ष दुई काल खाँदै छ, उसले पनि त्यहींबाट फेरि ठगेर खाने हो ।

यो ठगैठगको बीचमा चाहिँ जनता मारमा पर्दोरहेछ । हाम्रो कास्कीको एन्फामा अहिले त्यस्तै समस्या छ । कास्कीको जस्तो राम्रो रंगशाला कहीँ छैन रे । तर, त्यो मैदानमा कोही जान पाउँदैन । मैदानभित्र ठेकेदारले छिर्न दिँदैन भनेर केही दिनअघि मेरोमा डेलिगेसन आयो । ठेकेदारले बिलभर्पाइ पाएको छैन रे अनि यहाँ नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भनेर घोषणा गरिसक्यो । केन्द्रले यस्तो कुरा पनि अहिलेसम्म मिलाएको छैन । मैदानको ठूलो समस्या छ । केन्द्र र हाम्रो लडाइँ केही पनि होइन । उनीहरूले नचाहिने काम गरिदिएको हो ।

प्रदेशमै फर्कौं, प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने के हो ?

सबै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरूले आफैं काम गर्ने हो । सचिवलाई सोधेर काम गर्ने होइन । किनभने अर्थको सचिवलाई कहिल्यै पनि खेलको बारेमा थाहा हुँदैन । उनीहरूले अहिलेसम्म गरेको काम ठीक छैन । बरू मन्त्रीले (आफ्नै पार्टीका भ्रातृ संगठन छन् नि खेलकुदमा) तिनै आफ्नै पार्टीको संगठनका मानिसलाई बोलाएर के गर्नुपर्छ, कुन काम गर्न कति पैसा लाग्छ, कसरी गर्ने जस्ता सल्लाह लियो भने ५ मिनेटमा सिकाइदिन्छन् नि उनीहरूले ।

नेपालका कुनै पनि अर्थसचिव अर्थविद छैनन् । यसो हेरेर आयो भने ऊ पहिला कृषिको हुनसक्छ । अनि उसमा नलेजै हुँदैन । हाम्रो नेपालमा त पावरको आधारमा सचिव सरुवा गर्ने हो, विज्ञताको आधारमा होइन । तर मन्त्रीले सचिवलाई सोध्छ । किनभने घुस खान त सचिवलाई सोध्नुपर्यो नि ।

बाग्मतीले प्रदेश खेलकुद गर्यो, गण्डकीले पनि गर्नुपर्ने होइन र ?

गण्डकी प्रदेशले गरिरहेको कामको मैले जानकारी गराइसकें । गण्डकीले अहिले त्यस्तो खेलकुद गर्दैन । किनभने बल्ल पहिला मैदान बनाइसक्यौं । अब यसमा तारजाली लगाउने काम गर्दै छौं । सबैमा शौचालय बनाउनुपर्यो । शौचालय नहुँदा कति ठूलो समस्या भइरहेको छ । खासगरी महिलालाई झनै समस्या छ । तारजाली नहुँदा डाँडाको टुप्पामा भएको मैदानबाट गुडेर गएको बल कहिल्यै भेटिँदैन । दिनमै कयौं बल हराउँछन् । त्यसकारण पहिला यी सब काम गर्ने हो । त्यसपछि मात्र खेलकुद प्रतियोगिता गराउने विषयमा सोच्ने हो ।

हामीले ११ जिल्लामा गरेर जम्मा एक सय ४२ वटा मैदान बनाएका छौ । ती मैदानमा बल्ल खेलाडीले अभ्यास गर्दै होला । मैले किन होला मात्र भनेको भने ११ जिल्लालाई खेल सामग्री पठाउन हामीसँग पर्याप्ट बजेट छैन । विस्तारै खेलाडीलाई ग्रासरूटमा खेल्ने वातावरण बनाउँदै छौं । खेल संस्कार स्थापित गर्दै छौं । त्यसपछि हामी प्रदेश खेलकुद साँच्चिकै भव्य र अर्थपूर्ण तरिकाले गर्छौं ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई महोत्सवमय बनाउन गण्डकी प्रदेशले कस्तो योजना बनाउँदै छ त ?

अहिले त हेर्नुस, ठ्याक्कै त्यो प्रदेश ३ ले अस्ति कार्यक्रम गरेजस्तै हो । खासै यो सफल पनि हुँदैन । किनकि स्पोर्ट्स सक्सेस तब हुन्छ, जब खेलाडी आउन सक्छ । अस्ती तीन नम्बर प्रदेशले ७–८ करोड खर्च गरेर ६ वटा गेम गरायो । त्यो प्रदेशबाट एउटा खेलाडी जन्माउन सक्यो ? सकेन नि । यहाँ पनि त्यस्तै हो, हामी त सुरुआतमा छौं अहिले । खेल पनि होला । हामीले केही स्वर्ण पदक पनि जितौंला । तर आउनुपर्ने नतिजा आउँदैन । राष्ट्रले नतिजा पाउँदैन ।

यसको नतिजा भनेको होटल व्यवसायीका लागि मात्र हो । उनीहरूले पाउँछन् । मैले चाहिँ यसलाई खेलकुदभन्दा पनि पर्यटनको हिसाबले हेरिरहेको छु । खेलकुद पर्यटनमा गयो । खेलकुदचाहिँ मनोरञ्जनमा मात्र सीमित हुने देखियो । पर्यटनलाई राम्रो हुन्छ कि भनेर मैले गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन । यो त रमाइलो मेला जस्तो पनि नहुने भयो । त्यहाँ त मानिसले कमसेकम मम, थुक्पा, चाउमिन र चिया बेचेर त खान पाउँथ्यो नि । यहाँ त्यो पनि हुँदैन । के हुन्छ यहाँबाट ? यसको कुनै अर्थ छैन । ६० करोड रुपैयाँ आएको छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यही हमजाएगा जस्तोमात्र हो । केही पनि हुने छैन ।

नतिजा पनि सबै काठमाडौंले लान्छ । केन्द्रले गरेको सबै पदक उसैले लान्छ । किनकि काठमाडौंमा पूरा वर्षभर खेल हुन्छ । हाम्रोमा त हुँदैन । अहिले मैले भन्न मिल्दैन । आफैंले ढालेको सरकार एमालेको, तर सबै खेलमा त्यही पार्टीले मात्र गतिविधि गरिरहेको छ । मेरो दुर्भाग्य हेर्नुस् त, यहाँ केही गर्ने हो भने आफैंले ढालेको पार्टीका मान्छेसँग मिलेर गरौं है भन्नुपर्छ । सरकारवाला कांग्रेस, माओवादीको गफमात्र हो । गणतन्त्र भनेको छ, लोकतन्त्र भनेको छ, केही पनि छैन तिनीहरूको । उनीहरूसँग कार्यक्रम नै छैन ।

अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले जमानामा विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीश भएका बेला यो बुद्धि लगाउनुपर्ने खेल हो । जुवा होइन भन्नुभएको छ । त्यो भएर यसलाई बुद्धिचाल जस्तै एउटा गरौं, हालौं । त्यसपछि कांग्रेसले जित्छ । म्यारिजमा त कांग्रेसले जित्छ, अन्त त खोइ ।

त्यही भएर हाम्रो सदस्यसचिवले एउटा गल्ती गर्नुभयो । अलिकति सल्लाह गरेको भए म उपाय दिन्थें । हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ माओवादीलाई दौडमा हालिदिने, उनीहरूको त्यसमा राम्रो हुन्छ । पहिला त्यहींबाट आएको भएर दौड राम्रो छ । कांग्रेसलाई चाहिँ म्यारिज राख्नुपर्ने । म्यारिज यिनीहरूको राम्रो छ । मन्त्रीले फेरि म्यारिज, जुवाको कुरा गर्यो भन्नुहोला । यो जुवा होइन है । अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले जमानामा विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीश भएका बेला यो बुद्धि लगाउनुपर्ने खेल हो । जुवा होइन भन्नुभएको छ । त्यो भएर यसलाई बुद्धिचाल जस्तै एउटा गरौं, हालौं । त्यसपछि कांग्रेसले जित्छ । म्यारिजमा त कांग्रेसले जित्छ, अन्त त खोइ ।