नेपाल टी २० लिग

विवादित सम्झौताको सरकारी स्वीकृति पेश गर्न क्यानलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई आगामी डिसेम्बरमा गर्ने भनिएको विवादित नेपाल टी २० लिगका लागि नेपाल सरकारबाट लिएको स्वीकृति पेश गर्न ताकेता गरेको छ ।

आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्धाको छिटो निरुपण हुनु पर्ने देखिएको भन्दै कात्तिक १८ मा गरेको निर्णयबमोमिम आगामी मंसिर आठ गतेको पेशीअगावै सरकारको स्वीकृतिपत्र र नेपाल सरकारबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा प्राप्त गरेको आर्थिक अनुदानको विवरण पेश गर्न सर्वोच्चको मुद्धा तथा रिट महाशाखाले पत्रमार्फत ताकेता गरेको हो ।  

‘पेसीको मिति अगावै विपक्षी मध्येका नेपाल क्रिकेट संघले पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको आर्थिक अनुदानको विवरण र विवादित सम्झौताको परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४(२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिपत्र समेत विपक्षीहरुबाट पेश गर्न लगाई नियमानुसार गर्नु,’ सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

क्यानले विना सुचना अरुलाई प्रतिस्पर्धाको मौका नदिई गोप्य रुपमा भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसलाई फ्रेन्चाइज नेपाल टी २० लिग आयोजना अधिकार दिएको थियो । सम्झौतामा २० ओभरको प्रतिस्पर्धासँगै १५ ओभर, १० ओभर र अन्य स्वरुपका प्रतिस्पर्धा गराउने अधिकार पनि सेभेन थ्रीलाई नै प्रदान गरिएको बताइएको छ । जुन नेपालको प्रचलित कानुनविपरित हो ।

खेलकुद विकास ऐन अनुसार कुनै पनि विदेशी कम्पनीसँग यस्तो सम्झौता गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर क्यानलाई त्यस्तो कुनै स्वीकृति नदिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लिखित रुपमा अदालतमा जानकारी गराइसकेका छन् । जवकि क्यानले भने आफूसँग स्वीकृति भएको दावी गदै आएको छ । साथमा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने सम्झौता गर्नुअघि इच्छुक सबैबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।